सहकारीको समस्या समाधान गर्न अभियान नै बाधक
पीडितद्वारा राष्ट्रिय सहकारी संघ घेराउ


काठमाडौं, मंसिर २५ । संकटग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न सहकारी अभियान नै बाधक देखिएको छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि सहकारी ऐन २०४८ संशोधन प्रक्रियामा लगेपनि अभियानले अवरोध सिर्जना गर्न थालेका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी संघले ऐन संशोधन गर्न अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै सहकारी पीडितले बिहीबार राष्ट्रिय सहकारी संघको अगाडि धर्ना दिएका छन् । आफ्ना समस्या समाधान गर्न कुनै पनि पहल नगरेको एंव गैरजिम्मेवारी कुरा गर्दै हिडेको भन्दै धर्ना दिएको सहकारी पीडित सिर्जना शर्मा तिवारीले बताउनुभयो ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पु¥याएपनि सहकारीका अगुवाहरुले उक्त प्रक्रिया बाटोमै रोक्ने प्रयास गरेका छन् । उनीहरुले उक्त ऐन रोकी सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा लैजान दवाव दिएका छन् । तर सरकारले उक्त ऐन छलफल गर्न केही समय लाग्ने भएकाले सहकारीको समस्या समाधान गर्न मात्र उक्त ऐन कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जनाएको छ ।
सहकारीबाट १२ हजार बढी समस्यामा परेका छन् । उनीहरुको १३ अर्ब बढी निक्षेप जोखिममा रहेको छ । १ सय ३० सहकारीले उनीहरुको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका हुन् ।
गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारीको निक्षेप फिर्ताका लागि व्यवस्थापन समिति गठनको अवश्यकता औल्याएपछि सरकारले ऐनमा केही बुँदा संशोधन गरेको हो । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र गल्ती गर्ने सहकारीलाई कारवाहीको दायरालाई कानुनी रुप ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले ऐनको ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालयमा गएको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिअनुरुप अन्तिम रुप दिन कानुन मन्त्रालमा उक्त ड्राफ्ट पठाइएको प्रधानले बताउनुभयो ।
तर सहकारी अभियानका अगुवाहरुले उक्त मस्यौदा रोक्न दवाव दिन थालेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघको अगुवाईमा उक्त मस्यौदा प्रक्रियामा नलैजान दवाव दिदैं आएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक चन्द्र ढकालले दुईतीन महिनाभित्र सहकारीका ऐन परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै सबै कुरा समेट्न ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो । सहकारी ऐनमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ, सबै समेटेर लैजान हामीले अनुरोध गरेका हौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले उचित कदम चाल्न नसकेपछि सहकारी पीडितहरु भ्mन्पछि झन चिन्तित बनबेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसक्दा हजारौं निक्षेपकर्ताको अर्बाै रुपियाँ निक्षेप डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । कमजोर कानुनका कारण सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ भने ठग सञ्चालकहरु सजिलै उम्किरहेका छन् ।
ओरियन्टल सहकारीका निक्षेपकर्ता घनश्याम ओझाले आफूहरुले निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारी निकायमा धाउदाँ पनि समस्या समाधानको बाटो नभेटिएको बताउनुभयो । सम्बन्धीत निकायसँग बारम्बार हारगुहार गरेपनि निक्षेप फिर्ता पाइने संभावना तर्र्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
पीडित निक्षेपकर्ताले समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी सडक संघर्षसमेत गर्दै आएका छन् ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक
सिवाईसी र कश्मिसेरा एकीकरण हुने