एउटै निकायले दुईवटा काम गर्दा समस्या हुन्छ


– के.बी. उप्रेती
प्रबन्ध सञ्चालक
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड

छुट्टै वचत तथा ऋण सहाकरी ऐनको माग भइरहेको छ, तपाईँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा ?

– पक्ष विपक्षको कुरा भन्दा पनि यो एउटा आवश्यक कुरा हो । विद्यमान सहकारी ऐन २०४८ ले अहिले भएका जति संख्यामा सहकारीको परिकल्पना नै गरेको थिएन । त्यसकारणले सहकारी संस्थामा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न, यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र यस क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि आवश्यक्ता अनुरूपको ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । अहिले मुख्यत: वचत ऋण सहकारीमा धेरै सुधारका काम गर्नुपर्ने भएको र यस क्षेत्रले मुलुकमा थप आर्थिक योगदान पुर्‍याउन सक्ने अवस्था बनाउनका लागि बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको आवश्यक्ता महशुस भएको हो । भोलिका दिनमा यसै गरी अन्य विषयका सहकारी पनि विस्तारित भएको अवस्थामा तिनका लागि पनि अलग्गै ऐनको आवश्यक्ता पर्न सक्छ । यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।

अन्य विषयका सहकारीले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेको अवस्थामा वचत तथा ऋण सहकारीसम्बन्धी छुट्टै ऐनले यस क्षेत्रको समस्या कसरी समाधान गर्ला त ?

हो, अन्य विषयका सहकारीले पनि वचत तथा ऋणको कारोबार गरेका छन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सहकारीलाई प्रवर्धन गर्नु नै हो । त्यसैले वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था जुनसुकै विषयका भएतापनि ती संस्थालाई सुरक्षित गर्ने, सशक्तिकरण गर्ने कुरा ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो ऐनको ड्राफ्ट गर्ने कमिटिमा म आफू पनि थिएँ । हामीले वित्तिय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको वित्तिय कारोबारको पक्षलाई मात्र त्यस ऐनले हेर्ने र बाँकी कुरा सहकारी ऐन अनुसार हुने व्यवस्थाका लागि सुझाव गरेका हौँ ।

ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमा पठाएको भन्ने कुरा बाहिर आए पनि मन्त्रालय नपुगेको पाइयो, वास्तविकता के हो ?

वास्तवमा वचत तथा ऋणको मात्र नभएर अन्य आवश्यक ऐनका बारेमा पनि त्यो कमिटिले सुझाव गरेको हो । त्यसमा सहकारी बैंक सम्बन्धी ऐन पनि अलग्गै बनाउने भन्ने छ । त्यो हामीले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा पठाएका छौँ । तत्काल ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा विद्यमान ऐनमा नै राष्ट्रिय सहकारी बैंकसम्बन्धी र वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी सम्बन्धी दफाहरू थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने पनि सुझाव छ ।

त्यसोभए सहकारी क्षेत्रबाट नै यो ऐनको सम्बन्धमा ठोस निष्कर्ष निस्किसकेको अवस्था छैन ?

– हामीले बोर्डमा पठाएका छौँ । विगतमा सहकारी नीति पनि हामीले ड्राफ्ट गरेर पठाएका थियौँ, त्यसमा केहि थप तथा संशोधन भएर आयो । यो पनि एउटा प्रक्रियामा गएको छ, अब यसलाई कुन रूपमा कसरी ल्याउने भन्ने सरकारको हातमा छ ।

अहिले ऐनको कुरा गर्दा मुख्य कुरा अनुगमन र नियमनलाई नै लिने गरिएको छ, सहकारीलाई कसले र कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरामा ड्राफ्टमा के व्यवस्था गर्नुभएको छ त ?

– यो नियमनको कुरा गर्नासाथ एककिसिमले सहकारीलाई काम गर्नबाट रोक लगाउने र अधिकारका कुरालाई खुम्च्याउनुपर्छ भन्ने एक किसिमको सोच छ भने अर्को विचार यसमा विद्यमान समस्यालाई निराकरण गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने छ । हामी सहकारीको विकास र प्रवर्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ऐनको पक्षमा छौँ । सहकारीमा सुधार, प्रवर्धन र विकास गर्ने किसिमले केन्द्रिय निकायहरूले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

सहकारी क्षेत्रकै एकमात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंक भएकोले सहकारीको नियामक निकायको रूपमा यसैलाई विकसित गर्न सकिने सम्भावना देख्नुहुन्न ?

– राष्ट्रिय सहकारी बैंक व्यवसायिक संस्था हो । यसले सहकारी संस्थाहरूसँग सम्बन्धित व्यवसाय पनि गर्ने र नियमन पनि गर्नु नियमसंगत हुँदैन । यसबारे छलफल नभएको पनि होइन । राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे धारणा दिइसकेको छ, नियमन वा व्यवसाय दुई मध्ये कुन लिने भनेर हामीलाई सोधेको थियो । हामीले व्यवसायको पाटो लियौँ । हामीले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको वित्तिय सुशाषनको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि सहयोगीको भूमिका  भने निर्वाह गर्न सक्छौँ र गरिरहेका छौँ । एउटै निकायले दुईवटा काम गर्दा समस्या हुन्छ । अहिले सरकारी निकायले दर्ता पनि गर्ने नियमन पनि गर्ने हुँदा हेर्नुस् यो अवस्था भएको छ । नियामक निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्छ, दुईवटा उद्देश्य लिएर काम गर्दा प्रभावकारी हुनै सक्दैन ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

सहकारी बैंकको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना बलियो छ
सहकारीको नियामक क्षमता बढाउनुपर्छ
नेपालको सहकारी बैंक विश्वमै मौलिक छ
सहकारीको परिकल्पना कांग्रेसको हो, कम्युनिष्टको होइन