सहकारी मेच १ मा बडालले भन्नुभयो सहकारीबाट नै बन्छ समृद्ध नेपाल


केशव बडाल, नेपालको सर्न्दर्भमा सहकारी अभियन्ता, भूमिसम्बन्धी अध्येता र कुशल राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँ हाल राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पूर्व उद्योग वाणिज्य मन्त्रीको भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिसक्नुभएका बडाल नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको विकास सहकारीबाटै सम्भव देख्नुहुन्छ । यतिखेर सूचना चौतारी सञ्चार सहकारीको सहकारी मेचमा बसी उहाँसँगको गरिएको भलाकुसारी यस्तो छ स्
सहभागीः सहकारी क्षेत्रमा धेरै वर्षघिदेखिको निरन्तरतासँगै राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको अध्यक्षमा आउनुअघि पनि धेरै मेचहरूमा बसिसक्नुभएको छ, त्यो अनुभवले सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन तपार्इंलाई सहयोग गर्‍यो या गरेन रु
बडाल स् म राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको अध्यक्ष हुँदा या नहुँदा सहकारीप्रति मेरा गतिविधि, उपलब्धि र प्रयासहरूमा कुनै फरकपन छैन । पदमा बसे पनि नबसे पनि सहकारी अभियान अनवरत तरिकाले अघि बढिरहेको छ । खास गरी नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय विकासका लागि छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी त्यसबाहेक नेपालको सर्न्दर्भमा अरु उत्तम विकल्प छैन । समग्र देश विकासका लागि सहकारी क्षेत्रको अहम् भूमिका आवश्यक छ । नेपालमा उपलब्ध जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनताको श्रम उपयोग गर्नको निम्ति साथै सामाजिक विकास र उत्पादन क्षेत्र अघि बढाउन सहकारी क्षेत्रबाट जति सजिलो अरूबाट छैन । यदि यस क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिन सकेनाँै भने देशको आर्थिक विकास अपेक्षाकृत ढङ्गले अघि बढ्न सक्दैन । इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक क्रान्ति भए । तर अझै पनि सबैको निम्ति र सधैँको निम्ति क्रान्ति हुन सकेको छैन । यो मुलुकमा जबसम्म आर्थिक र सामाजिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिँदैन तबसम्म सधैँ र सबैको निम्ति लोकतन्त्र स्थापित हुन सक्दैन । त्यो बेलासम्म देश सबल र समृद्ध बन्न सक्दैन ।
सहभागीः सहकारीमार्फ देशको आर्थिक विकास कसरी सम्भव छ रु
बडालस् नेपाल सम्पदाको हिसाबले धनी भए पनि अहिलेसम्म स्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन । हामीसँग प्रशस्त प्राकृतिक तथा मानव स्रोत हुँदाहुँदै पनि आर्थिक मोडेल ठीक नहुँदा हामी पछाडि परेका छौँ । देश सुहाउँदो विकासमुखी आर्थिक मोडेल नभएपछि त्यसको परिणाम पनि त्यस्तै हुन्छ । आर्थिक एजेन्डा मुल एजेन्डा नभएपछि कसरी हुन्छ देशको विकास ( नेपालको आर्थिक मोडेल सामाजिक न्याय र उत्पादन मोडेललाई सँगै लैजान सहकारी, निजी तथा राज्यले संयुक्त रूपमा भूमिका खेल्नु पर्दछ । आर्थिक संरचनाको विकास गर्न एक्लै कसैले सक्दैन् । तर सहकारीमार्फ जाँदा त्यसको विकास दीर्घकालीन हुन सक्छ ।
सहभागीः सहकारी अभियानमा सङ्घको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ( सङ्घको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अझै सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता पो छ कि रु
बडालस् देशको सिङ्गो सहकारी आन्दोलनको छाता सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ छ । यसको मातहतमा १६ वटा केन्द्रीय सङ्घ, एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क र २ सय ४२ वटा जिल्ला सङ्घमध्ये केही जिल्ला सङ्घबाहेक अन्य सबै जिल्ला सङ्घ राष्ट्रिय सहकारी सङ्घमा आबद्व भएका छन् । केही जिल्ला सङ्घमार्फ प्रारम्भिक सहकारी पनि छन् । कतिपय जिल्ला सङ्घ तथा केन्द्रीय सङ्घहरूले आर्थिक समस्या तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय जिल्ला सङ्घहरू अत्यन्तै राम्रा पनि छन् । यसमा आबद्धमध्ये ८० प्रतिशत व्यक्ति स्वयंसेवकका रूपमा पनि काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले सञ्चालक तथा व्यवस्थापक बैठक भत्ताबाहेक स्वयंसेवकका रूपमा काम गरेका छन् । यसबाट प्रस्ट छ कि सङ्घहरूको भूमिका प्रभावकारी छ, समग्र लक्ष्यमा पुग्न अझ प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।
सहभागीः सहकारी नीति अझै पारित भएको छैन, ऐन पनि परिमार्जन गर्न आवश्यकता भइसकेको छ, यसबारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ रु
बडालस् हो, सहकारी ऐन २०४८ परिमार्जन गर्न आवश्यकता छ । हामीले सहकारी ऐन परिमार्जन गर्न राज्यलाई घचघच्याइरहेका छौँ । सहकारी विभागले २०६८ सालमा जारी गरेको सहकारी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सक्दा पनि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ । मापदण्डमा उल्लेख गरिएका केही असहमतिका कुराहरू करेक्सन गर्न हामीले त्यही समयमा नै सुझाव दिइसकेका छौँ । सहकारी नीति पास हुने क्रममा छ । पास भएको जानकारी पनि बाहिर आएको छ तर केकसरी परिमाजर्न भएर आयो भन्ने यकिन भएको छैन् । सहकारी ऐन २०४८ पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । ऐन परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाउन सके सहकारीका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । सहकारीकै विद्वान्मा पनि सहकारीबारे कन्फ्युजन छ । सहकारीकै कुरा गर्ने हो भने विश्व ऋण महासङ्घले उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी जान सुझाव दिइसकेको छ । सहकारीले गरेको आर्थिक गतिविधिलाई नियालेर हामीले पनि त्यसबाट पाठ सिक्न सक्छौँ । उदाहरणका लागि सहकारीबाटै विकसित राष्ट्रहरूलाई हेर्न सक्छौँ । भारतका केही सहकारीद्वारा उत्पादित सामानले सिङ्गो देशमा पहुँच जमाएको छ । त्यो नेपालमा पनि सम्भव छ ।
सहभागीः सहकारीहरूबीच सहकार्य भनेर सिद्धान्तमा उल्लेख गरिए पनि मापदण्डले त्यसलाई रोकेको अवस्था छ, त्यसतर्फतपार्इं के भन्नुहुन्छ रु
बडालस् सहकारी ऐनविपरीत फरक ढङ्गले सहकारी मापदण्ड आएको छ । सहकारी सहकारीबीच सहकार्य भनेको महत्त्वपूर्ण भाग हो । तर मापदण्ड सहकारीको उक्त सिद्धान्तभन्दा फरक ढङ्गले आएको छ । सहकारी मापदण्ड आएको एक महिनाभित्रै राष्ट्रिय सहकारी संघको संयोजनमा १२ पेजको करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा समेटेर बुझाइसकेका छौँ । आगामी दिनमा करेक्सनका बुदाँहरू उल्लेख भई मापदण्ड आउनेमा हामी आशावादी छौँ । समग्रमा सहकारी मापदण्डको कुरा गर्दा करिब ७० प्रतिशत सहकारीलाई अनुशासित बनाउने खालका छन् । मापदण्ड लागू हुन सके करिब ८० प्रतिशत सहकारीको सुधार हुने देखिन्छ । ऐनमा स्पष्ट रूपमा तोकिएका गर्न नहुने कामबाहेक अरू सबै काम गर्न सकिन्छ ।
सहभागीः सहकारीबीच सहकार्यको अवधारणाअनुरूप उत्पादनमूलक संस्थामा सहकारीले लगानी गरी व्यवसाय गर्दा त राम्रै हुन्छ नि रु
बडालस् कुरा के हो भने विद्युत् सहकारी जस्तो विषयगत सहकारी स्थापना गर्दा साँघुरो घेरामा बस्न सकिँदैन । किनभने सीमित कार्यक्षेत्र मात्र दिइँदा कार्यक्षेत्रअनुरूप विद्युत् उत्पादन, विस्तार, वितरण, उपभोगलगायत गर्न सकिने अवस्था छैन । तर यसतर्फकार्य अघि बढिसकेको छ । अहिले काम गर्ने गरी सहकारी स्थापना भई विद्युत् सेवामा क्रियाशील भएका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न संस्थामार्फ विद्युत्को काम सुरु भएको छ । सहकारीबीचको सहकार्यले सहकारी अभियानलाई गतिशील बनाउछ ।
सहभागीः सहकारीले मिडिया क्षेत्रसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकेन भन्ने गुनासा आउन थालेका छन् र त्यही कारणले सहकारीका समाचारहरू कभरेजमा पनि कमी भएको हो कि, तपाईंलाई के लाग्दछ रु
बडालस् मुख्य कुरो त राष्ट्रिय सहकारी सङ्घसँग पैसा छैन । मिडियालाई कहाँबाट विज्ञापन दिने ( विज्ञापन नभएपछि मिडियाले सहकारीको समाचार कभरेज नगरेको चाहिँ हुन सक्छ । सहयोग भएन भनेको के भने, हामी उहाँहरूलाई बाहिर घुमाउन लैजान पनि सक्दैनौँ । जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको बैठकमा सहभागी हुन जाँदा पनि हामीले ६ जनाको खर्च तथा प्रवेश शुल्क आफैँले तिर्नुपर्दछ । हामीसँग ६ भोटको अधिकार छ । त्यहाँ मिडियालाई लगिदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ, तर हामीसँग पैसा हुँदैन ।
सहभागीः सहकारीका नेताहरूले मिडियामा सूचना दिन, प्रेस विज्ञप्ति पठाउन पनि कन्ज्युस्याइँ गरेको अवस्था छ नि, यसलाई त स्वीकार गर्नुहुन्छ रु
बडालस् त्यस्तो त गलत हो, मैले स्वीकार गर्नै पर्दछ । हामी सहकारी सूचना सम्पे्रषणलाई सिस्टममा ल्याउन सकेका छैनौँ । कतिपयले सूचना दिन जरुरी छैन भन्ने मान्यता राख्ने गरेका छन्, यो गलत हो, हामीले सूचना दिन गाहारो मान्नै हुँदैन र अर्को कुरा के भने सूचना लिनेले पनि सूचना लिन क्रियाशीलता देखाइनुपर्दछ ।
सहभागीः सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी अहिले सूचना, शिक्षा र तालिमको अवधारणाअनुरूप अघि बढेको छ, यसलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन तथा स्थायित्व दिन के गर्नुपर्ला रु
बडालस् पहिलो नम्बरमा त सहकारीको सूचना, शिक्षा, तालिम तथा प्रशिक्षणबाट सहकारीको विकास हुन सघाउ पुर्‍याउँछ । सूचना, शिक्षा, तालिमबाटै सहकारीको सिद्धान्त, ऐनकानुन, कार्यविधिहरूका बारेमा विचार विमर्श हुन्छ । सहकारी खोलेर मात्र हुँदैन, त्यसको महत्त्व सबैलाई बुझाउन यसले राम्रो रोल खेल्न सक्छ । अर्को कुरा, सूचना, शिक्षा र तालिम भनेको समस्या आउँछ कि भनेर मात्र आवश्यक होइन । यो जरुरी छ । नयाँ ढङ्गले सहकारीको कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । मुख्य कुरा छरिएको पुँजी एकीकृत गर्न सक्ने हो भने देश विकास सम्भव छ । सहकारीबाटै यहाँ ठूलाठूला हाइड्रोपावर बन्न सक्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन गर्न हाइड्रोमा लगानी गर्न सकिन्छ । यसै गरी अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । यी कुराहरू सबै सहकारीकर्मीले बुझ्नु पर्दछ । सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी अहिले सूचना, शिक्षा र तालिमको अवधारणाअनुरूप अघि बढेको छ यसमा भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सहकारी अभियान र सम्भावनाका सूचना सम्प्रेषण, सबैलाई सहकारी चेतना फैलाउन सहकारी अभियान नै लागिपरेको छ ।
सहकारी मेचको पहिलो श्रृङ्खलासँग सम्बन्धित यस सामग्री सहकारी नेपाल मासिक पत्रिकाको बैशाख २०७० अंकमा प्रकाशित भएको हो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

सहकारी बैंकको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना बलियो छ
सहकारीको नियामक क्षमता बढाउनुपर्छ
नेपालको सहकारी बैंक विश्वमै मौलिक छ
सहकारीको परिकल्पना कांग्रेसको हो, कम्युनिष्टको होइन