सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार असफल, निक्षेपकर्ताहरु हैरान


काठमाडौं, मंसिर २ – सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार असफल भएको छ । सहकारीबाट अर्बाै रकम डुबेपनि सरकारको प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेको हो ।
सहकारीबाट १२ हजार बढी निक्षेपकर्ताको १३ अर्ब डुबेको छ । त्यसम्धये केहीले मात्र आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाएपनि ११ हजार बढीले निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गर्ने भनेतापनि अझैसम्म उक्त ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन् ।
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थाको छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुरुप सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमका अनुसार उक्त ऐन संशोधन गर्न अझै समय देखिएको बताउनुहुन्छ । ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेका छौैं, अर्थबाट हामीकहाँ आएपछि फेरी कानुनमा पठाउने छौं ’ उहाँले भन्नुभयो । कानुनबाट संशोधन भएर आएपछि मात्र चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सुझावका लागि राष्ट्र बैंकमा गएकाले ऐन संशोधनमा ढिलाई भएको सचिव गौतमको भनाई छ । उक्त ऐनमा गौरीबहादुर कार्काीले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तय गरिएको छ । अधिकारसम्पन्न सहकारी समस्या समाधान समिति र ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कडा सजायको व्यवस्था थपिएका छन् ।
तर सो व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।
संशोधित ऐनमा ठगी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारीपीडितहरु समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार असफलसिद्व भएको बताउन थालेका छन् । सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि आन्दोलन, धर्ना, ¥याली गर्दै आएका सहकारीपीडित सहकारीप्रति राज्यको उदासिनताप्रति चिन्चित छन् । ओरियन्टल सहकारी पीडित सिजर्ना पाण्डे रुपाखेतीले सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । लामो समयसम्म सहकारी समस्यामा हुदाँसम्म पनि सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न नसक्नु सरकारको नालायकीपन नै हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगभन्दा अघि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले दिएको अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । उसले दिएका सुझावमध्ये शहरी क्षेत्रमा बचत सहकारी दर्ता बन्दलगायतका केही बुँदाहरु मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । तर सहकारी पीडितको घाउमा मलहम लगाउने काम कुनै आयोग तथा कार्यदलले गर्न सकेको छैन् ।
सहकारीमा एकपछि अर्को समस्या आउनेक्रम रोकिएको छैन् । गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले १ सय ३० सहकारी संकटमा देखिएका थिए । पछिल्ला समयमा अन्य सहकारीमा पनि समस्या बढीरहेका छन् । अधिकांश सहकारीमा साझा समस्या देखिएका छन् तर ती समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल थाल्न सकेको छैन् । सहकारी सिद्वान्तअनुरुप नचल्नु, बिना धितो लगानी गर्नु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु, निक्षेपकर्ताको निक्षेप आफ्नो सम्पतिअनुरुप ठान्नेलगायतका प्रवति सहकारीमा देखिएका छन् ।
सहकारी ऐन २०४८ मा गल्ती गर्ने सहकारीको दर्ता खारेजी र १५ सयसम्म जरिवाना दिनुपर्ने अवस्था छ । कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा ठगी मौलाउन थालेका छ ।

सहकारीका निक्षेपकर्ता नृपेश श्रेष्ठले आफ्नो रकम नपाएका कारण अधिकांश निक्षेपकर्तामा तनाब उत्पन्न भएको बताउनुभयो । ‘आश्वासनमा कहिलेसम्म बाच्ने, यहाँ मान्छेलाई खानसम्म पैसा छैन्’ उहाँले भन्नुभयो । निक्षेप फिर्ताका लागि सहकारी अभियान्ताहरुले पनि कुनै पहल नगरेको उहाँको आरोप छ । ‘हामी धेरै ठाउँ गयौं तर अहिलेसम्म कतैबाट आश लाग्दो काम हुन सकेको छैन्’ उहाँले भन्नुभयो–‘अब त अति भइसक्यो, सरकारप्रति विश्वासै छैन्, हामीलाई’
ठगी गर्ने सहकारीलाई सरकारले कारवाही गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । ठगहरु खुलेयाम हिडिरहेका छन् । कमजोर कानुनका कारण सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ भने ठग सञ्चालकहरु सजिलै उम्किने गरेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ मा ठगी गर्ने सहकारीबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकै कारण सहकारीमा ठगी मौलाउन थालेको हो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

मिलिजुली कालिञ्चोक साकोसद्वारा क्यूआर कोड सेवा सुरु
पोखरामा सहकारीको संयुक्त रक्तदान कार्यक्रमः ६२ युनिट रगत संकलन
सहकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समितिद्वारा कर्मचारीहरुलाई तालिम
अमर साकोसका कर्मचारीहरुको क्षमता विकास आधारभूत तालिम सम्पन्न