सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार असफल, निक्षेपकर्ताहरु हैरान


काठमाडौं, मंसिर २ – सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार असफल भएको छ । सहकारीबाट अर्बाै रकम डुबेपनि सरकारको प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेको हो ।
सहकारीबाट १२ हजार बढी निक्षेपकर्ताको १३ अर्ब डुबेको छ । त्यसम्धये केहीले मात्र आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाएपनि ११ हजार बढीले निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गर्ने भनेतापनि अझैसम्म उक्त ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन् ।
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थाको छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुरुप सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमका अनुसार उक्त ऐन संशोधन गर्न अझै समय देखिएको बताउनुहुन्छ । ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेका छौैं, अर्थबाट हामीकहाँ आएपछि फेरी कानुनमा पठाउने छौं ’ उहाँले भन्नुभयो । कानुनबाट संशोधन भएर आएपछि मात्र चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सुझावका लागि राष्ट्र बैंकमा गएकाले ऐन संशोधनमा ढिलाई भएको सचिव गौतमको भनाई छ । उक्त ऐनमा गौरीबहादुर कार्काीले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तय गरिएको छ । अधिकारसम्पन्न सहकारी समस्या समाधान समिति र ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कडा सजायको व्यवस्था थपिएका छन् ।
तर सो व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।
संशोधित ऐनमा ठगी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारीपीडितहरु समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार असफलसिद्व भएको बताउन थालेका छन् । सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि आन्दोलन, धर्ना, ¥याली गर्दै आएका सहकारीपीडित सहकारीप्रति राज्यको उदासिनताप्रति चिन्चित छन् । ओरियन्टल सहकारी पीडित सिजर्ना पाण्डे रुपाखेतीले सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । लामो समयसम्म सहकारी समस्यामा हुदाँसम्म पनि सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न नसक्नु सरकारको नालायकीपन नै हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगभन्दा अघि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले दिएको अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । उसले दिएका सुझावमध्ये शहरी क्षेत्रमा बचत सहकारी दर्ता बन्दलगायतका केही बुँदाहरु मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । तर सहकारी पीडितको घाउमा मलहम लगाउने काम कुनै आयोग तथा कार्यदलले गर्न सकेको छैन् ।
सहकारीमा एकपछि अर्को समस्या आउनेक्रम रोकिएको छैन् । गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले १ सय ३० सहकारी संकटमा देखिएका थिए । पछिल्ला समयमा अन्य सहकारीमा पनि समस्या बढीरहेका छन् । अधिकांश सहकारीमा साझा समस्या देखिएका छन् तर ती समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल थाल्न सकेको छैन् । सहकारी सिद्वान्तअनुरुप नचल्नु, बिना धितो लगानी गर्नु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु, निक्षेपकर्ताको निक्षेप आफ्नो सम्पतिअनुरुप ठान्नेलगायतका प्रवति सहकारीमा देखिएका छन् ।
सहकारी ऐन २०४८ मा गल्ती गर्ने सहकारीको दर्ता खारेजी र १५ सयसम्म जरिवाना दिनुपर्ने अवस्था छ । कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा ठगी मौलाउन थालेका छ ।

सहकारीका निक्षेपकर्ता नृपेश श्रेष्ठले आफ्नो रकम नपाएका कारण अधिकांश निक्षेपकर्तामा तनाब उत्पन्न भएको बताउनुभयो । ‘आश्वासनमा कहिलेसम्म बाच्ने, यहाँ मान्छेलाई खानसम्म पैसा छैन्’ उहाँले भन्नुभयो । निक्षेप फिर्ताका लागि सहकारी अभियान्ताहरुले पनि कुनै पहल नगरेको उहाँको आरोप छ । ‘हामी धेरै ठाउँ गयौं तर अहिलेसम्म कतैबाट आश लाग्दो काम हुन सकेको छैन्’ उहाँले भन्नुभयो–‘अब त अति भइसक्यो, सरकारप्रति विश्वासै छैन्, हामीलाई’
ठगी गर्ने सहकारीलाई सरकारले कारवाही गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । ठगहरु खुलेयाम हिडिरहेका छन् । कमजोर कानुनका कारण सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ भने ठग सञ्चालकहरु सजिलै उम्किने गरेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ मा ठगी गर्ने सहकारीबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकै कारण सहकारीमा ठगी मौलाउन थालेको हो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

इन्द्रस्थानको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर