अनुदानको मल दुरुपयोग, सहकारीका अध्यक्ष र व्यवसायी पक्राउ


चितवन, मंसिर २९ । अनुदानको मल बिक्रीमा दुरुपयोग भएको छ । सहकारीले बढी नाफा लिई व्यापारीलाई मल बिक्री गरेको रहस्य खुलेको छ ।
सहकारीले मात्रै बेच्ने अनुदानको मल बिक्री गर्दा एग्रोभेट सञ्चालक पक्राउ समेत परेका छन् । एग्रोभेट सञ्चालक र सहकारीका अध्यक्षलाई पक्राउ गरेपछि एग्रोभेट सञ्चालकहरुले आन्दोलन थालेका हुन् ।
त्यस्तै, उनीहरुले पक्राउ परेको दिनदेखि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा धर्ना पनि दिएका थिए । । जिल्ला प्रशासनले पक्राउ परेकाहरुलाई कालो बजारी ऐन अनुसार कारवाही गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । पक्राउ परेकालाई तत्काल छाड्नु पर्छ भन्ने मागको सुनुवाइ नभएपछि उनीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । राजनीतिक दल र उद्योग वाणिज्य संघका पदाधीकारीसँग छलफल गरेपनि टुंगोमा नपुगेको संघर्ष समितिका संयोजक ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । एग्रोभेटसँग मल बेच्ने प्रमाणपत्र भए पनि अनुदानको मल सहरकारीले मात्रै बेच्न पाउने सरकारी नीति छ । संघर्ष समितिका उपसंयोजक गोपाल जी गुप्ताका अनुसार विसं २०५४ सालसम्म नेपालमा सहकारीले मात्रै मल बेच्न पाउँथे । त्यो बेला विदेशबाट मल आयात गर्न पनि तत्कालिन कृषि सामग्री संस्थानले मात्रै पाउने गर्दथ्यो ।
प्रहरीले खोलेसिमलको साईराम एग्रोभेटका श्यामकृष्ण ढकाललाई मंसिर २३ मा पक्राउ गरेको थियो । ५० किलो दरका १५ बोरा मल साईरामलाई बेच्ने भण्डाराका एक सहकारीका अध्यक्ष भरत पाठक त्यसको दुई दिनपछि पक्राउ परेका थिए । उनीहरुलाई छाड्नु पर्ने माग राखेर एग्रोभेट सञ्चालकहरुले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा व्यवसायीको प्रतिनिधि मण्डलले आन्दोलनको बारेमा अवगत गराएका थिए ।

तत्कालिन कृषि मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको पालामा सरकारले मल आयात गर्न अन्य निजी कम्पनीलाई पनि स्वीकृति दिएको थियो । ‘मल ल्याउन अन्य निजी कम्पनीले पनि पाउने भए । त्यस्तै, एग्रोभेटले पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मल बेच्न पाउने नीति बन्यो’ गुप्ताले भने । मल आयात अरुलाई पनि खुला गरेपछि सरकारले अनुदान दिन छाड्यो । अनुदान नपाएपछि मल महङ्गो भयो । किसानको लागत बढेपछि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । त्यसपछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र तत्कालिन कृषि सामग्री संस्थान र अहिलेको कृषि सामग्री कम्पनीले आयात गर्ने मलमा अनुदान दिन थाल्यो भनेर गुप्ताले जानकारी गराए । ‘मल अरु निकायले पनि ल्याउँछन् तर सरकारी अनुदान भने केवल यी दुई कम्पनीले पाउँछन् । अनुदान नपाउँदा अरुले ल्याउने मल महंगो छ’ गुप्ताले भने । एग्रोभेटले मल बेच्न नपाउने होइन तर अनुदानको मल सहकारीले मात्रै बेच्ने परिपत्र छ । ‘सहकारीबाट ल्याएको १५ बोरा मल राख्दा एग्रोभेट सञ्चालकले बेचेका थिए ।
प्रशासन ऐन नियमको बुँदाभन्दा बाहिर जान चाहन्न त्यसैले व्यवसाय गर्दा यो कुरामा हामी सजग हुनै पर्छ’ चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कल्याण जोशीले बताउनुभयो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

सूचना तथा सञ्चार प्रवाह कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्‍न
धुलिखेलमा कोपोमिस तालिम सम्पन्‍न
चन्द्रागिरि साकोसको CUDCC तालिम सुरु
संस्थागत विकास तालिम सुरु