सहकारीको अनुगमन फितलो, प्रभावकारी बनाउने विभागकोे दाबी


काठमाडौं, पुस १४ । सहकारी विभागको अनुगमन फितलो बन्दै गएको छ । सहकारी विभागले अनुगमन प्रभावकारी बनाउने बताएपनि अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
विभागले यस वर्ष ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने ९५ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको जनाएको छ। विभागले गत वर्ष मुलुकभरबाट त्यस्ता ठूला प्रकृतिका ४ सय १८ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको थियो। गत वर्ष डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुमार्फत ७ हजार ७ सय ३८ वटा सहकारीको अनुगमन गरेका थिए । देशभर हाल ३० हजार बढी सहकारी छन् ।
गौरीबहादुर कार्कीको समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझँ आयोगले ओरियन्टल सहकारी संस्था लगायत १ सय ३० वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । सर्वसाधारणको अर्बौं रुपियाँ सहकारीले डुबाउन थालेपछि विभागले अनुगमन तीव्र बनाउने बताएपनि सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको छ ।
५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन सहकारी विभाग आफैले गर्दै आएको छ । सहकारी अनुगमनका लागि स्पष्ट नीतिको अभावका कारण अनुगमनमा समस्या भएको सहकारी विभागका कृषि विज्ञ विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । सहकारी अनुगमन गर्न हामीसँग स्पष्ट नीति र कानुनको व्यवस्था छैन, सहकारीमा कसुर गर्नेलाई १ हजार ५ सय मात्र जरिवाना तोकेको छ। करोडौंको घोटाला गर्नेलाई त्यति सानो सजायँले उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। ’ उहाँले भन्नुभयो ।
विभागका अनुसार अनुगमन गरिएका सहकारी संस्थाका समस्या एउटै प्रकृतिका छैनन्। कुनै सहकारीले समयमा साधारणसभा नगरेको, कुनैको नीतिविपरित कर्जा प्रवाह तथा लगानी गरेको तथा कतिपय सहकारी संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिएको छ।
सहकारी सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई मुलुकी ऐनको ठगी मलअन्तर्गत कारबाही हुँदै आएको छ। सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारीमा गल्ती गर्ने वा सहकारीसम्बन्धी कसुर गर्ने सहकारी संस्थालाई १ हजार ५ सय रुपियाँ वा दर्ता खारेजी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सहकारीसम्बन्धी स्पष्ट नीति नियमको लागि विभागले पटकपटक मन्त्रालयमा पहल गरे पनि त्यस सम्म्बन्धमा मन्त्रालयले भने ढिलासुस्ती गरिरहेको विभागले जनाएको छ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक
सिवाईसी र कश्मिसेरा एकीकरण हुने
को–को परे कांग्रेसको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागमा ?