सहकारीका समस्या समाधान गर्न छुट्टै ऐन ल्याउदै


काठमाडौं, पुस २४ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज ( सिजेएन)ले सहकारीका समस्या र सहकारी ऐन संशोधन सवाल विषयक सहकारी सम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै ११ अर्ब उठाउन सकिएन भने धराशायी हुने भएकाले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन प्रयास गरिएपनि अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो ।
सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारीको प्रमोसन गरेको बताउँदै समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनअनुरुप सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्न र उक्त समस्या समाधान गर्न छुट्टै ऐन ल्याउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसो गर्न नसके समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति लिलाम बिक्री भएर जाने र सर्वसाधारणले पनि निक्षेप फिर्ता पाउने समस्या पर्ने भएकाले जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउन लागिएको उहाँको भनाई थियो । १ सय ३० वटा संस्थाका समस्या समाधान गर्ने हेतुले अध्यादेशमार्फत भएपनि ऐन ल्याउन गृहकार्य गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको र छिट्टै प्रक्रियामार्फत ऐन ल्याउने बताउनुभयो ।
‘जसले बचत फिर्ता पाएको छैन, उनीहरुको तुरुन्तै समस्या समाधान गर्नुपर्छ ’उहाँले भन्नुभयो । उक्त ऐन कानुन मन्त्रालयमा पुगेको र छिट्टै मन्त्रीपरिषदमार्फत संसदमा पुग्ने बताउनुभयो ।
तत्कालीन समस्यामा समस्या समाधानका लागि गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन अनुरुप ऐन ल्याउन लागिएको बताउँदै सहसचिव प्रधानले बोर्डले ल्याएको मस्यौदा र नेफ्स्कुनले दिएको छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन एकीकृत गरि र्दीघकालीन ऐन प्रयाप्त छलफल गरी ल्याउने प्रधानले बताउनुभयो ।
‘जबसम्म सहकारीका सदस्य सक्रिय हुदैँन तबसम्म सहकारीमा समस्या आइरहन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । सहकारीका सदस्यले कन्ट्रोल गर्न सके मात्र सहकारीमा धेरै समस्या समाधान हुने उहाँले बताउनुभयो ।
ऐनमा सहकारीले कृषि, पशु, जडिबुटी, विद्युत लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने उहाँको भनाई थियो ।
जनताको आर्थिक हितमा कुनै समस्या नआयोस् भन्नेमा सरकार चनाखो हुनुुुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन २०४८ एशियामै उत्कृष्ट भएपनि समयानुकुल परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । ‘२०४८ को मर्म नपर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ,हामी त्यसको लागि पहल गरेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो । गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले समग्र सहकारीको हित नगर्ने उहाँले बताउनुभयो । डन्डा लगाएर समस्याग्रस्त सहकारीको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोजिएको र त्यसले सबै सहकारी समेट्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।
व्यवसाय प्रवद्वन, समस्या आउन नदिन अभियानको सल्लाह लिएर मन्त्रालयले एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्नेमा बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक उप्रेतीले बताउनुुभयो । बोर्डले मस्यौदा पेश गरेपनि मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैसँग समन्वय गरेर सबै प्रकृतिका सहकारीलाई समेट्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक उप्रेती सहकारी बैंक सञ्चालन गर्न छुट्टै ऐन चाहिने बताउनुभयो । सहकारी ऐनसँग नबाझिने गरी छुुट्टै सहकारी बैंक ऐन ल्याउन सुझाव दिएको उहाँको भनाई थियो ।
सहकारी ऐन वनाउँदा सवैलाई मान्य हुने सर्वमान्य वनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । स्वायत्तता हनन नहुने गरी, लेखा समितिको भूमिका पनि बढाउने गरी आर्थिक अनुशासनमा सघाउ पुग्ने गरी ऐन ल्याउन एक अर्कामा सहकार्यको आवश्यकता भएको उहाँको भनाई थियो ।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रिय संघका महासचिव परितोष पौडेलले अध्यादेशमार्फत ऐन आएमा सहकारी संस्था बन्द गरी आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो । ‘अध्यादेशकै रुपमा जाने संभावना हो भने यसले सहकारीको हित गर्दैन, हामी वैधानिक रुपमा सहकारी बन्द गर्न वाध्य हुने छौं ’उहाँले भन्नुभयो । बलियोरुपमा सहकारी सञ्चालन गर्न बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐन चाहिने उहाँले बताउनुभयो । बित्तीय असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न ऐन अपरिहार्य भएको उहाँको उहाँको भनाई थियो ।
सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गर्दा प्रविधि आत्मसात गर्न अपरिहार्य भएको महासचिव पौडेलले बताउनुभयो । गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन अध्यादेशमार्फत आउने तयारी भइरहेको र त्यसले समस्याग्रस्त सहकारीकोे मात्र समस्या समाधान गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । वित्तीय क्षेत्रमा पल्र्स मनिटरिङ माध्यमबाट नियमक निकायले अनुगमन गर्न सके धेरै सहकारी व्यवस्थित हुने बताउनुभयो ।
समयमैमा सहकारी ऐन निर्माण गर्न नसकिए बित्तीय क्षेत्र ठूलो संकटमा पर्न सक्ने खतरा बढेको बताउनुभयो ।
संकटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालक विन्देश्वर श्रेष्ठले अधिकांश सहकारीले ऐन, कानुनबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो । ओरियन्टल र गुण सहकारीलाई मात्र हेरेर होइन सिंगो सहकारी अनुकुल हुनेगरी ऐन ल्याउन आवश्यक भएको उहाँको भनाई थियो । सहकारीले पुर्नकर्जा लिन नपाउने व्यवस्था राख्नु उचित नभएको उहाँको भनाई थियो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

सूचना तथा सञ्चार प्रवाह कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्‍न
धुलिखेलमा कोपोमिस तालिम सम्पन्‍न
चन्द्रागिरि साकोसको CUDCC तालिम सुरु
संस्थागत विकास तालिम सुरु