रणनीति परिमार्जन गर्न सुझाव


काठमाडौं, माघ १ । प्रस्तावित कृषि विकास रणनीति९ब्म्क्०का बारेमा व्यवस्थापिका संसद कृषि तथा जलस्रोत समितिले विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरिरहेको विदित नै छ।
छलफललाई थप सहज र प्रभावकारी वनाउन समितिले गठन गरेको कृषि उपसमितिले यस सन्दर्भमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेपश्चात उक्त प्रतिवेदनमा समेत समितिमा छलफल भईरहेको छ। यसै विचमा प्रस्तावित कृषि विकास रणनीति र कृषि उपसमितिले तयार गरेको सुझाव प्रतिवेदनका सम्वन्धमा छलफल गर्न आज समितिले यस रणनीतिको कार्यन्वयनमा प्रत्यक्ष्अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगसंग छलफल गरेको थियो। बैठकमा बोल्दै गर्दा कतिपय मन्त्रालय रणनीतिको बारेमा नै अनविज्ञता रहेको पाईयो भने कतिपयलाई रणनीति कार्यन्वयनका क्रममा तत् तत् मन्त्रालयको भुमिका र काम कारवाहीको वारेमा थाहा नभएको देखियो। कतिपय मन्त्रालयको तर्फवाट रणनीतिमा प्रस्तावित कामहरू उपयुक्त नभएको धारणा राख्नुभयो भने कतिपयले मन्त्रालयको काम र योजनासंग मेल नखाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
रणनीति कार्यन्वयनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूविच नै यस किसिमको अष्पष्टता रहेको अवस्थामा यसको स्वामित्व र कार्यन्वयनमा नै गम्भिर समस्या आउने सम्भावनातर्फ समिति सचेत रहेको छ। यो छलफल पश्चात समितिले यस विषयमा समितिवाट ठोस सुझाव दिनुभन्दा अगाडि यस रणनीति र यसको सफल कार्यन्वयनका लागि तत् तत् मन्त्रालयको भुमिकाका सन्दर्भमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले थप अध्ययन गर्न आवश्यक ठानेको छ। अतः समितिको आजको बैठकले कृषि विकास रणनीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बिषयहरू र आफ्नो मन्त्रालयसंग सम्वन्धित भुमिका र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरूमा नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई माघ ७ गतेभित्र लिखित सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
समिति जस्तो असफल नियती व्योहोर्नु नपरोस भन्ने चाहन्छ। रणनीति निर्माण प्रकृया भिन्न ढङ्गले गर्न र यसमा सवैको अपनत्व होस भन्ने ध्येयले समितिले राजनीतिक तहमा छलफल प्रारम्भ गरेका हो। नीति निर्माणसँगै अर्को महत्वपुर्ण कुरा यसको सफल कार्यन्वयनको हो। आगामी २० बर्षको कृषि क्षेत्रको विकासमा यही रणनीतिले नै मार्गनिर्देश गर्ने र ऐन, नियम, बजेट र कार्यक्रम समेतमा महत्वपुर्ण प्रभाव पार्ने भएकोले पनि यसको सफल कार्यन्वयनका लागि यो रणनीति निर्माणको चरणमा नै सम्बन्धित सवै निकायको चासो रहनु आवश्यक छ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक
सिवाईसी र कश्मिसेरा एकीकरण हुने