अख्तियारले सहकारीबारे अध्ययन गर्ने “अख्तियारबाट देशभरका सहकारीको विवरण पठाउन पत्र आएको थियो,” विभागका रजिष्टार विष्णुहरि पौडेल


काठमाडौं, १२ कात्तिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशभरका सहकारी संघसंस्थाको स्थितिबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । सहकारीमा ठगीको घटना बढ्दै गएपछि सहकारीहरूको कारोबारबारे अध्ययन गर्न लागेको हो ।

“सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको करोडौं रकम हिनामिना गरेको उजुरी परेको छ,” आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने, “त्यसैले सहकारीको जाँचबुझ गरी सरकारलाई निर्देशन दिन अध्ययन गर्न लागेका हौं ।” आयोगले देशभरका सहकारीको विवरण सहकारी विभागसँग मागेको थियो ।

सापकोटाका अनुसार आयोगले सहकारीको अवस्था, कारोबार, सरकारको अनुगमन र निरीक्षण तथा गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ ।

सहकारी विभागले ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय र सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयबाट मातहतका जिल्ला सहकारीको विवरण मगाएर अख्तियार पठाएको जनाएको छ ।

“अख्तियारबाट देशभरका सहकारीको विवरण पठाउन पत्र आएको थियो,” विभागका रजिष्टार विष्णुहरि पौडेलले भने, “डिभिजन कार्यालयहरूबाट विवरण मागेर सोमबार अख्तियारमा पठाएका छौं ।”

विभागले पठाएको विवरणमा सहकारीसंस्थाको नाम, दर्ता भएको मिति, कार्यक्षेत्र, कारोबारको प्रकृति र अवस्थालगायतको विवरण उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले सहकारीमा सर्वसाधारणको १० अर्बभन्दा बढी रकम ठगी भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा रहेकाले समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउनुका साथै सहकारीको प्रभाकारी अनुगमन गर्न, कानुनी सुधार गर्नका सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर आयोगले सुझाव दिएको ५ महिनाभन्दा बढी समय भएपनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।

यसअघि पनि सहकारी छानविन गर्न गठित अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र डेपुटी गभर्नर अधिकारी संयोजक रहेको दुवै समितिले सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सघन अनुगमन र सुधार योजना थाल्न सुझाव दिएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्थासमेत गर्न सकेको छैन ।

२ वटै समितिले सहकारीमा अन्धाधुन्ध ठूलो कारोबार भइरहेको भन्दै बचत संकलनमा सिमा लगाउन, सहकारी ऐन नियमावलीमा सुधार गरी सहकारी दर्ता तथा कारबाहीको प्रावधान कडा बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

समितिको सुझावबमोजिम नै सरकारले सहकारी नियमावली २०४९ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाए पनि नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् पुगेर रोकिएको छ ।

अहिले पनि विभागले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन र सहकारीमा ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरा बढाउने व्यवस्था गर्दै सहकारी ऐन–२०४८ को संशोधन मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पनि सहकारी ऐनकै मस्यौदा बनाउन लागिरहेको छ ।

तर, सहकारीबाट पीडित भएकाले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । पीडित सर्वसाधारणले विभाग, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियारलगायतका निकायमा उजुरी दिए पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

विभागका अनुसार हाल देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । ती सहकारीमा सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत छ ।

सहकारीको संख्या बढे पनि विभागको क्षमता नबढ्दा सहकारीमा विकृति र ठगीका घटना बढ्दै गइरहेका छन् । यसअघि अनुगमनमा सहकारीले ऐन र मापदण्डविपरीत कारोबार गरेको, जोखिम कोष नराखेको, लगानी गर्दा पर्याप्त धितो नराखेको र प्रक्रिया नपु¥याएको, सञ्चालकले संस्थाको बचत र अन्य भौतिक सामग्री दुरुपयोग गरेको लगायतका त्रुटि भेटिएको थियो । अनुगमनमा त्रुटि भेटिए पनि कानुनी आधार नभएको भन्दै विभागले गल्ती गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

१० औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
एभरेष्ट कृषि सहकारीको अवलोकन
सहकारीकर्मीहरुसँग नेफ्स्कूनको अन्तरक्रिया
२२ औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न