विकृति निराकरण गर्न सहकारी ऐन संशोधन गर्न लागेका हौं


विष्णुहरि पौडेल
रजिष्ट्रार–सहकारी विभाग
देशभर सहकारीको संख्या ३० हजार बढी पुगीसकेको छ । सहकारीको कारोबार पनि पौने तीन अर्ब बढी छ । सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या पनि बढ्दै गएको छ । समस्या पहिल्याउन एंव समाधान गर्न विभिन्न आयोग पनि बने । पछिल्लो समयमा गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको चर्चा कायमै छ । यद्यपी सहकारीमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न हामीले सूचना चौतारी सञ्चार सहकारीको आयोजना एंव सहकारी नेपालको प्रस्तुती ‘सहकारी मेच’ मा रजिष्ट्रार पौडेललाई ल्याएका छौं । प्रस्तुत छ, पौडेलसँग राखिएका सहभागीको जिज्ञासाको सवालजवाफ । (स)

अहिले जे काम गर्न पनि नयाँ सहकारी ऐन संशोधनको कुरा गरिन्छ , ऐन परिवर्तन नहुँदासम्म सहकारीमा कुनै काम गर्न नसकिने अवस्था हो र ?
सहकारी ऐन नआईकन सहकारी चल्न नसक्ने भन्ने होइन । तर वास्तविक कुरो के हो भने, सहकारीको सिद्वान्त, मूल्यमान्यता, स्वनियमन तथा स्वअनुशासनमा चल्ने हो भने सहकारी ऐन, नियमको खाँचो नै पर्दैन् । तर व्यवहारिकरुपमा हेर्दा सहकारीमा आबद्व सबै सदस्यहरु सहकारी के हो ?, सहकारीका मूल्यमान्यता के हुन् ? भन्ने कुरासँग परिचित हुन सकेका छैनन् । अधिकांश सदस्यलाई सहकारी चेतना जागरण तथा प्रशिक्षण आवश्यक छ । सबैले अन्तराष्ट्रिय सिद्वान्तहरु, ऐन नियमहरु पालना गर्न सके सहकारीमा समस्या आउने थिएन तर सहकारीका नियमहरु, मुल्यमान्यता आत्मसात नगरेकै कारण ऐन, नियम जरुरत पर्ने हो । ८ सय मात्र सहकारी भएको बेलामा स्थापना गरिएको सहकारी ऐन २०४८ भन्दा आज धेरै परिवर्तन आएको छ । सहकारीको संख्या ३० हजार बढी भइसके, जुन त्यो बेला यति धेरै सहकारी पुग्लान् र सहकारीबाट यसरी कारोबार होला भन्ने भन्ने मस्यौदाकारले परिकल्पना गरिएको थिएनन् ।

r 2

त्यस्तै अहिले संख्यात्मकरुपमा मात्र सहकारी बढेका होइन् । सहकारीका कारण गाउँको गरिबी निर्मूल हुदैं गएको छ । सहकारीले बचत गर्ने बानीको बिकास गरेकाले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पारेको छ । त्यो बेला ६८ डिभिजन सहकारी थिए, सहकारी थोरै भएकाले ३८ मा झारिए । अहिले सहकारी बढी छन्, हाम्रो संरचना थोरै छ, जसले गर्दा अनुगमन गर्न समस्या परिरहेको छ । सहकारी नजान्नेले एंव केही टाठाँबाठा सञ्चालकले जनताबाट उठाएका बचत आफ्नो खुसी चलाउन जोज्दा सहकारी समस्यामा परेका छन् । यसले धेरै निक्षेपकर्ता डुबेका छन् । पछिल्लो समयमा सहकारीले ठूलो फ्डको मारेको छ तर यसका विकृतिहरु पनि छन् । विकृति निराकरण गर्न सहकारी ऐन संशोधन गर्न थालिएको छ । लामो समयसम्म ऐन संशोधन हुन नसक्दा अहिले सहकारीमा धेरै समस्या देखिएका हुन् ।
लामो समयदेखि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन्, ऐन संशोधन नभईकन काम गर्न नसकिएको भन्ने छ । के छन्, त्यस्ता व्यवधानहरु ?
त्यस्तो व्यावधान त खासै छैन् । हामीसँग जनशक्ती साह्रै कम । हामी अनुगमन गरेर निर्देशन दिन सक्छौैं । हाम्रो जनशक्तीले जति भ्याएको छ, हामी अनुगमन गरेका छौं । गत वर्ष पाँच सय सहकारीको अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ४ सय १८ सहकारीको अनुगमन गरेका थियौं । त्यस्तै हामीसँग दक्ष जनशक्ती छैन् । सीमित जनशक्ती दक्ष भएकाले राष्ट्र बैंकको सहयोगमा अनुगमन गरेका थियौं । हामीले अनुगमन गरी निर्देशन दिन सक्छौं तर निर्देशन पालना गर्न उनीहरु मान्दैन्, अनुगमन गरेका सहकारी फ्लोअप गर्न कोशिस गरेका छौं । हामीले भनेर निर्देशन नमान्दा संस्था जोगाउन गाह्रो पर्छ । उहाँहरुले आफूलाई करेक्सन गर्न सके राम्रो हो । अहिले सहकारीले अर्बौैको कारोबार गर्ने, लाखौं निक्षेप संकलन गर्ने भएकाले ऐनमा रााखिएको १५ सय जरिवाना गर्ने कुरा कुनै ठूलो कुरो होइन तर त्यो बेला १५ सय जरिवाना तोकिनु ठूलै सजाय सोचिएको थियो । उक्त प्रावधानले अहिले समेट्न नसक्ने सकेकाले ऐन परिमार्जनको खाँचो देखिएको हो ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अब बन्ने नयाँ सहकारी ऐनमा खासगरी सजायसम्बन्धी नै मुख्य कुरा राखिन थालेको हो ?
त्यति मात्र होइन । सहकारीको लगानी खुकुलो बनाइने छ । सहकारी बैंकिङ प्रणालीमा चलाउन खोज्ने प्रवृतिले गर्दा पनि सहकारीमा समस्या आएको छ । सहकारीलाई लगानीमा ढोका नखोलिएदिएकाले सहकारीले लगानी गर्न सकेका छैनन् । जस्तो विद्युत क्षेत्रमा, उत्पादनशील क्षेत्रमा, विभिन्न उद्योग, कारखाना खोल्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छैन्, अहिले सहकारीले त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्दा कम्पनी ऐन अन्र्तगत जानुपर्ने वाध्यता छ । अब नयाँ ऐनमा सहकारीले उद्योग खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेका छौं । उत्पादन, टे«डमार्कमा सहकारीलाई सहभागी बनाउन कानुनीरुपमै खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । गुणस्तर उद्योग मान्त्रालयले मात्र हेरिदिएर अरु सबै काम सहकारीले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न थालेका हौं ।
भनेपछि अब सहकारीले सिधैं उद्योग खोल्न पाउँछन् त ?
अब ऐन परिमार्जनपश्चात सहकारीले सिधैं उद्योग खोल्न पाउँछन् । अहिले कुनै सहकारीले उद्योग खोल्न चाहेमा ठूलो समस्या छ । उनीहरु फेरी कम्पनी ऐन आउनुपर्छ । कम्पनीअन्र्तगत दर्ता गर्दा अतिरिक्त पूँजी एंव झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । प्रस्तावित ऐनमा एक भन्दा बढी सहकारी मिलेर पनि छुट्टै उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सहकारीका किसानले उत्पादन गरेका कुनै पनि चिजको सहकारीले बीमा गर्नु पर्छ । त्यसको केही सम्बोधन ऐनमा गर्ने तयारी गरेका छौं ।
सहकारीमार्फत पूँजी संकलन गर्ने र निजी व्यवसायमा पूँजी पलायन हुने खतरा पनि रहन सक्छ नि ?
सहकारी बैंक पनि होइन कम्पनी पनि होइन । निजी क्षेत्र पनि होइन । सहकारीमा निजी क्षेत्रको सबै विशेषता पाइदैन् । सहकारीबाट पूँजी संकलन गरेर निजी व्यवसाय गर्ने, घरघडेरीमा लगानी गर्ने, हाउजिङमा लगानी गर्ने, हवाइजहाज किन्ने अनि नाफा भए निजी कम्पनीको नामबाट आफूले लिने, घाटा भए संस्थाको नाममा देखाइदिने प्रवृति कताकता छ । यसले डुब्ने सर्वसाधारण नै हुन् । उनीहरुले बचत गरेको पैसा नै डुब्ने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा सदस्य नै नबनाईकन पूँजी संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ । सहकारीको मूल्यमान्यता विपरित नीजि व्यवसाय, निजी कम्पनी, बैंकजस्तो गरी सहकारी चलाउन खोजेर नै सहकारीमा समस्या आएको छ । केही संस्था अनुगमनको सिलसिलामा त्यस्ता सहकारी भेटेका छौं । त्यस्ता सहकारीलाई सुधार गर्न कडा निर्देशन दिएका छौं । निर्देशन मान्नुभएन भने तपाई भिरबाट लड्नुहुन्छ भन्ने गरेका छौं ।

ragi 3
तपाईहरुको काम निर्देशन दिने मात्र हो ? निर्देशन पालना नगर्ने सहकारीलाई किन कारवाही गर्न सक्नुहुन्न ?
भइरहेको सहकारी समस्या समाधानका लागि सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति बनाउँदै छौं । जुन समितिलाई सबै किसिमकको अधिकार होस् । उक्त संशोधनको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिई कानुन मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था छ । उक्त ऐन पारित भयो भने संस्थाको सम्पूर्ण यकिन विवरण हेरेर ती सहकारीमा समस्या समाधान हुनसक्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिले उक्त सहकारीको सबै विवरण हेरेर सहकारीको पैसा सदस्यहरुलाई दामासायीको रुपमा बाडिदिने छ । त्यस्तै सरकारवाढी मुद्वा चलाउन सक्नेसम्मको अधिकार हुनेछ । हामीले त्यसै सुझाव दिएको होइन, गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले दिएको सुझावका आधारमा नयाँ प्रावधान राखिएको हो ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिको कुरो अलि व्यापक आइरहेको छ, यसले सबै सहकारीलाई हेर्ने हो ?
त्यस्तो होइन । प्रष्ट देखिएका समस्याग्रस्त सहकारीको मात्र उक्त व्यवस्थाबाट छानबिन गरिनेछ । खासगरी गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले देखेका १ सय ३० सहकारीलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिबाट कारवाही गरिने छ । कार्यन्वयनको सिलसिलामा कोही समस्यामा प¥यो र भागेको आयो भने त्यस्ता सहकारी पनि फन्दामा पर्छन् ।
अहिले सहकारीकर्मीमा एउटा त्रास फैलिएको छ, मन्त्रालयमा दुईतीनवटा ऐनका मस्यौदा पाइपलाइनमा रहेको अवस्था छ ? यस अवस्थामा कस्तो ऐन आउने संभावना छ त ?
सहकारीकर्मीमा त्रास लिनु आवश्यक नै छैन् । सहकारी नीति २०६९ मा बित्तीय कारोबार गर्ने छुट्टै ऐन ल्याउन सकिने प्रावधान छ । नेफ्स्कुनले विभागमार्फत छुट्टै ऐन चाहियो भनेर मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको छ । नीतिले बोलेको कुरा नेफ्स्कुनले मस्यौदा बनाएर सुझाव दिएको अवस्था हो । हेरेर परिमार्जन गर्न आवश्यक परे गर्ने त्यो एक ठाउँमा छ । अर्को कुरा हामीले जेठ असारमा नै समस्याग्रस्तलाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी सहकारी संशोधन गर्न खोजेका हो । सहकारी पीडितको जुलुस, घेराउ, आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न हामीले ऐनका केही बुँदा संशोधन गरी अघि बढ्न खोजेका थियौं । अहिले मंसिरमा आइपुग्दा के भयो भने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले समग्र सहकारी ऐन परिमार्जन गर्न छुट्टै ऐनको मस्यौदा सहकारी मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरेको अवस्था छ । यसले सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने समग्र कुरा समेटेको छ । बोर्डमा सबै सरोकारवालाको उपस्थिती पनि छ । तर सहकारीकर्मीले आफ्ना कुरा नसमेर्टिको र छिटफुट राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यद्यपी त्यो मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ ।
अहिले तुरुन्तै छुट्टै सहकारी बचत तथा ऋणको ऐन नआएपनि यहीँ ऐनमा छुट्टै च्याप्टरमा समेटिन सक्ने अवस्था छ । जेहोस् दुईतीनवटा मस्यौदा मन्त्रालयमा पुगेको हौ । नेफ्स्कुनका लागि आउने ऐन बिस्तारै आउँदै गर्ला । समस्याग्रस्त सहकारीको ऐन बृहत सहकारी ऐन नआइन्जेलसम्म कायम रहन्छ । सहकारी ऐन २०४८ संशोधन नहुन्जेल उक्त ऐनले काम गर्ने हो । छुट्टै ऐन होइन ।
समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडित निक्षेपकर्ताले न्याय पाउँछन त ?
त्यो कुरा छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन नभईकन सबै निक्षेपकर्ताले फिर्ता पाउँछन् भन्न सकिने अवस्था छैन् । गौरीबहादुर कार्की आयोग गठन भयो । उसको म्याद समाप्त भएपछि सिलबन्दी भएको अवस्था छ । त्यस्तै छुट्टै उसको सिफारिसका आधारमा सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन भई काम थाल्यो भने मात्र थाहा लाग्छ । समितिको अध्ययनपछि मात्र कुन संस्थाको कति सम्पत्ति र कति निक्षेफ फिर्ता गर्न सकिने भन्ने निक्र्यौंल गर्न सकिन्छ । निक्षेपकर्ताले थाहा पाए अनुसार उनीहरुले सम्पत्ति रोक्काका लागि अनुरोध गरेका छन् । ती जग्गा रोक्का पनि भएको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

को–को परे कांग्रेसको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागमा ?
‘बिपी चिन्तन र सहकारी’ विषयक विमर्श सम्पन्न
उपासना सहकारीद्वारा एएके खाद्य उद्योगको उद्घाटन सम्पन्न
“संकट अघि र पछिको सहकारी भुमिका”