कृषिका लागि सरकारसँंग नीजि क्षेत्र सहकार्य गर्न साकारात्मक


काठमाडौं, कात्तिक १२

व्यवसायीक कृषिका लागि बैंकबाट ऋण लिने किसानलाई ब्याजमा अनुदान दिने कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उद्योग बाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषी उद्यम केन्द्रका पदाधिकरीसंगको भेटमा युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गनिे ब्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७१ लागू गर्न निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

महासंघको ७५ जिल्लामै संजाल रहेको र सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको केन्द्र अध्यक्ष भवानी राणाले बताएपछि मन्त्री महत सकारात्मक देखिएका हुन् । ब्याज अनुदानसम्बन्धिक कार्याविधि लागू गर्न निजी क्षेत्रले सहकार्यका लागि गरेको प्रस्तावप्रति सरकार सकारात्मक छ, उनले भने ।

केन्द्र अध्यक्ष राणाले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा कार्यक्रम लागू गर्न सके  प्रभावकारी हुने बताईन् । व्यवसायीक कृषिमा लाग्नेलाई ब्याज अनुदान दिने सरकारको नीति प्रशंसनिय छ, उनले भनिन्, यस्तो कार्यक्रम देशैभर संजाल रहेको महासंघसंगको सहकार्यमा हुन सके प्रभावकारी हुन्छ ।

सो भेटमा केन्द्रका  पदाधिकारीले कार्याविधि कार्यान्वयन हुनुपूर्व केही संसोधन गर्न पनि मन्त्री महतलाई आग्रह गरे । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप महर्जनले व्यावसायीक कृषीका लागि अनुदान पाउन ४५ बर्ष भन्दा बढी उमेर हुन नहुने भनी कार्याविधिमा व्यवस्था भएकाले सो उमेर हद हटाउनुपर्ने बताए ।

‘कृषि गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनुदान दिन सरकारले उमेरहद नराखेको राम्रो हुन्छ, उनले भने । कार्याविधिले २१ देखी ४५बर्ष उमेर समूहले कृषिका गर्न ऋण लिए चार प्रतिशतसम्म ब्याजमा अनुदान दिने कार्याविधिमा व्यवस्था छ ।

कार्यविधिअनुसार कुनै पनि बैंकबाट १० प्रतिशतसम्ममा कृषि कर्जा लिने २१ देखी ४५ बर्षका किसानलाई सरकारले चार प्रतिशत ब्याज तिरिदिने र ६ प्रतिशत किसान आफैंले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रका पदाधिकारीले ब्याजअनुदानका लागि बढीमा एक करोडसम्मको मात्रै ऋण लिन पाइने व्यवस्थालाई पनि बढाउनु आग्रह गरे । ब्याज अनुदानका लागि कृषि कर्जा लिने सिमा १ करोड मात्रै राखिएको छ, यसलाई बढाउनुपर्छ, केन्द्र अध्यक्ष राणाले भनिन् ।

त्यस्तै दाना उद्योग र मल खादमा उद्योग खोल्न चाहनेले कृषि कर्जा लिंदा पनि ब्याज अनुदान पाउनुपर्ने व्यवसायीको जोड थियो ।  व्यवसायीले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्पर रहेको मन्त्री महतले बताए ।

अहिले कार्याविधि लागू हुन्छ, उनले भने, विस्तारै आवश्यकता अनुसार व्यवसायीको सुझावलाई पनि कार्यान्वयन गरिनेछ । कार्याविधि कार्यान्वयन गर्ने कमिटिमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व गराउन व्यवसायीले अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरे । कार्याविधि असोज अन्तिम साताबाट पारित गरिएको थियो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

उच्च स्तरीय पर्ल्स अनुगमन तालिम सञ्चालन
कृषि ऋणमा व्याज अनुदान सम्झौता
चमेली कल्याणकारी साकोसको १९ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
११ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न