pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

संघ जति बलियो हुदैँ जान्छ त्यसको भूमिका प्रभावकारी हुदैँ जान्छ


सरकारले सहकारीलाई तीन खम्बामा समावेश गरेपनि सहकारी सबल खम्बामा रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन् । सहकारीबाट अर्बो ठगी भएपनि उक्त समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय सहकारी नीति पास भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन् । सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गर्न थालेको लामो समय भइसक्दा पनि अझै संशोधन हुन सकेको छैन् । काठमाडौंमा अर्बाै सहकारी छन् । काठमाडौंका सबै सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं हो । संघको हालै सम्पन्न १५ औं साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । नवनिर्वाचित संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईसँग तुलसी सुवेदीले सहकारीका समसामयिक विषयमा  गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप(स)

IMG_1698

तपाईं हालै मात्र काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, अब तपाईको मुख्य प्राथमिकता के हुन्छ ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्वि गर्नमा हुनेछ । सहकारीको एकीकरण, तालिम पनि मेरो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने छ । तालिम पहिला नभएको होइन तर पहिला पूर्व सहकारी शिक्षा तालिममा जोड दिइएको थियो । अब त्यसको अलवा नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्वि, पल्र्स, लेखासम्बन्धी तालिमलगायत सबै खाले तालिम दिने सोचमा छौं ।
अहिले संघको आफ्नै भवन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो आइरहेको छ, सहकारीको पूर्वाधार निर्माणमा यहाँको प्राथमिकता पर्छ कि पर्दैन् ?
जग्गा किन्ने तयारीमा छौं । पाँच वर्र्ष पछि हुने साधारणसभा आफ्नै भवनमा हुनेछ । त्यो सोचका साथ हामी अघि बढ्ने छौं । हामी जग्गा प्राप्तीको अभियानमा लागेका छौं । अहिले पनि हामी भाडामा बसीरहेका छौं । पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो जोड नै रहनेछ ।
काठमाडौंमा सहकारी समस्यामा छन्, समस्या समाधान गर्नका लागि संघले कस्तोखाले अभियान चाल्न सक्छ ?
काठमाडौंमा रहेका सहकारीका समस्या बढी नै छन् । सबै समस्याको समाधान संघले गर्न सक्छ भन्ने छैन् तर त्यसको सहजीकरण जिल्ला सहकारी संघले गर्न सक्छ । हाम्रोतर्फबाट खेल्ने भूमिका खेल्ने छौं, खेल्न सक्छौ भन्ने लाग्छ ।
पछिल्लो समयमा प्रजातान्त्रिक विचार समूहले सहकारीमा छुट्टै एलाईन्स गठन गरेर व्यापकरुपमा अघि बढ्दा पनि परिणाम अप्रत्याशित आएको छ, यो चुनावलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले मेहनत नगरेको होइन । अर्को पक्षले पनि मेहनत नगरेको भन्ने पनि होइन । साथीहरु बीचमा उहाँहरु पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि थियौं । विगतको कामको मूल्यांकनलाई पनि हेर्नुभयो होला साथीहरुले । मलाई लाग्छ, हाम्रो टिम सामावेशी, सबल थियो, त्यसैको आधारमा जित्न सकियो भन्ने लाग्छ । पहिला पनि भनेको थिएँ, उहाँहरुसँग पूरानो टिमको महासचिवमात्र हुनुहुन्थो, हामीमा करिब आधा नयाँ र आधा पूराना थियौं । त्यो भएर पनि एउटा राम्रो टिम बन्यो भन्ने लाग्छ ।
जसरी अहिले नेशनल कोअपरेटर्स एलाईन्स पार्टीको भातृसंगठनजस्तै गरी सहकारी क्षेत्रमा आएको छ, यसले सहकारी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
यसले संस्था संस्थामा गएर फ्याक्सन ल्याउने हो नि । अब हरेक संस्थामा उहाँहरु पुग्नुपर्ने भएपछि त सहकारीमा फ्याक्सन आउने नै भयो । अहिले जिल्ला, क्षेत्रीयरुपमा एलाईन्स बनाउनुभएको छ, भोली हरेक संस्थामा गएर एकाई बनाउनुहोला त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने लाग्दैन् मलाई ।

IMG_1700
सहकारी क्षेत्रमा खुलेआम राजनीति भइरहेको छ, यसले सहकारी आन्दोलन कता जान्छ ?
हामी चाहदैँनथ्यो, हामीले चाहेनौं पनि । हामीले त्यसो गर्न हुदैँन भनिरहेका छौं । भन्न त हामीले सहकारीमा बढी राजनीति गरिरहेको भन्नुहुन्छ उहाँहरुले । तर एलाईन्स गठन गरेर उहाँहरु अघि बढीरहनुभएको छ । अब हरेक संस्थामा पुगेर एकाई गठन गर्न बेर लगाउनुहुन्न । वास्तवमा राजनीति कल्ले गरेको ? यसले सहकारीक्षेत्रमा राम्रो गर्दैन् ।
सहकारीलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सकिदैँन्, त्यसको लागि के गर्न सकिएला ?
यो सक्रमणकालीन अवस्था हो । सक्रमणकालमा यस्तो हुन्छ । बिस्तारै सल्टिदैँ जान्छ । समयक्रमसँगै सहकारीको राजनीति पनि हट्ने छ ।
सहकारीमा ऐन, यिनम एकदमै अभाव छ, अब संघले नयाँ ऐन निर्माण गर्न के भूमिका खेल्न सक्छ ?
देशको सबभन्दा ठूलो संघ काठमाडौं जिल्ला संघ भएपनि यो भन्दा माथिल्लो निकाय पनि छ । वास्तवमा जिल्ला संघ त जिल्ला संघ नै हो नि । राष्ट्रिय सहकारी संघले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । तर राजधानीको संघ भएकाले हामीले पनि ऐन, नियम, नीति नियममा राष्ट्रिय संघलाई सघाउने खालको भूमिका खेल्ने छौं ।
जिल्ला, संघ, केन्द्रिय संघ तथा राष्ट्रिय संघले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् नि किन हो ? त्यो भन्दा काठमाडौैं जिल्ला संघ के कुरामा फरक र राम्रो रहन सक्छ ?
वास्तवमा अफ्ठयारो पर्दा आवश्यक पर्दा संघहरु चाहिने हो । त्यस्तै लबिङ लगायतका कुरामा जुनसुकै खालका संघहरु चाहिन सक्छ । यस्ता विषयहरुमा संघहरुले भूमिका खेल्न सक्छन् । प्रभावकारिता भूमिका खेल्न सके, नसकेको आफ्नो ठाउँमा छ । तर यो भन्दा पनि बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । हिजो आजको जस्तो संघ थिएन । हिजो भन्दा आज काठमाडौं जिल्ला संघ बलियो भएको छ । संघ जति बलियो हुदैँ जान्छ त्यसको भूमिका प्रभावकारी हुदैँ जान्छ ।
अधिकांश केन्द्रिय संघहरु झोले र काम नलाग्ने छन्,ती केन्द्रिय संघको कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ त ?
यसमा राज्यले पनि सोच्नुपर्छ । सबैले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । संघहरु अहिले धेरै पनि भइसके । २२ वटा संघ छन् तर प्रभावकारी कम प्रायः नै छ । कृषिमा आधारित झण्डै एक दर्जन केन्द्रिय संघ भइसकेका छन् । प्ररम्भीक सहकारी संस्थाको मर्जको कुरा चलिरहेको छ, म त प्रारम्भीक भन्दा पनि केन्द्रिय संघ मर्जको कुरामा जोड दिन्छु ।
कत्तिको संभव छ ?
असम्भव भन्ने नै के छ र ।
सहकारी क्षेत्रले पछिल्लो समयमा जलविद्युतमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन्, तपाई पनि एभरेष्ट इनर्जीमार्फत जलविद्युत उत्पादनको अभियानमा लाग्नुभएको छ, कत्तिको सजिलो रहेछ सहकारीलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न ?
एकदमै गाह्रौ छ । कम्पनीबाट काम गर्न जसरी सजिलो छ, सहकारीबाट काम गर्न त्यसरी नै गाह्रो छ । वास्तवमा सहकारीबाट जलविद्युतमा लगानी गर्न एकदमै गाह्रो छ । राज्यले अहिले पनि सहकारीले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने सोचेको छैन् । उद्योग दर्ता गर्न नै सबभन्दा गाह्रो छ । त्यसपछि उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा नाफामुलक व्यवसाय हो । यो बचत तथा ऋण भन्दा फरक छ । बचत तथा ऋणमा १५ प्रतिशत डिभिडेन्डको व्यवस्था छ । यहाँ पनि १५ प्रतिशत गर्दा समस्या पर्छ नै । पाँच वर्ष बनाउन नै लाग्छ, त्यसपछि पाउने १५ प्रतिशत मात्रै हो । यसै कारणले जलविद्युत क्षेत्र राम्रो हुदाँहुदैँ पनि आकर्षण कम छ । ऐन नियमन परिमार्जन नभई यो समस्या यथावत रहिरहन्छ । त्यस्तै मापदण्डमा शेयर हाल्न सहकारीलाई केही छुट दियो भने सहकारीले जलविद्यतु उत्पादन गर्न सक्छ ।
अधिकांश विद्युत सहकारीहरु प्राधिकरणसँग विद्युत किनेर आफ्ना ग्राहकलाई बेच्ने गरेको पाइन्छ नि, उत्पादनमा किन जान सक्दैनन् सहकारीहरु ?
चारसय बढी सहकारी विद्युतमा काम गर्ने छन् । उनीहरुकोे काम नेपाल विद्युत प्राधिकारणसँग विद्युत किन्ने र आफ्ना ग्राहकलाई बेच्ने नै हो । उत्पादनमा लाग्ने सहकारी थोरैमात्र छन् । ५, १० किलोवाट मात्र उत्पादन गर्ने केही सहकारी पनि छन् । सहकारीमार्फत जलविद्युतमा ठूलो आयोजना ल्याउनका लागि समस्या छ । बनाउन पाँच वर्ष लाग्छ, त्यसपछि पाउने भनेको १५ प्रतिशत मात्र हो । त्यही पैसा कम्पनीमार्फत हाल्दा असीमित नाफा हुन्छ । क्षेत्र राम्रो हुदाँहुदैँ पनि आकर्षण बढ्न सकेको छैन् ।
विद्युतलगायत अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी जान सकेका छैनन् । सहकारीको प्रमुख काम पैसा किनबेच मात्र भइरहेको छ किन होला ?
उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै ठाउँ धाउनुपर्छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी डिभिजन कर्यालयमा मात्र गए पुग्छ । उत्पादन सहकारी सम्बन्धीत अन्य क्षेत्रमा पनि जानुपर्ने हुदाँ झन्झटिलो हुन्छ । भन्सार, छुटका कुरा पनि जोडिएकाले सहकारी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सक्नेगरी विकास हुन सकेको छैन् ।
सरकारले दिने अनुदानमा पहुँचवालाको मोज चलिरहेको छ, अनुदान आवश्यक छ कि छैन्, अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्ला ?
कामको मूल्यांकनको आधारमा राज्यले अनुदान दिनुपर्ने हो । पहुँचवालाको हाबी भइरहेको भन्ने आइरहेको छ । एकखालको अस्वाभाविक भन्ने पनि मलाई लाग्दैन् किनकी जो आउँछ, उसले लबिङ गर्छ उसले नै अनुदान पाउने हो । पाइरहेको छ तर अनुदान दिदाँ एकदमै मूल्यांकन गरेर मात्र दिनुपर्छ ।
आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण के हो ?
तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीको योगदान ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने हो । हामी त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौं । तरपनि सहकारीमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने, व्यवसायिकता बढाउनेमा सहकारीले जोड दिने छ । अहिले जति हुनुपर्ने हो त्यती हुन सकेको छैन् । त्यसैमा सन्तोष रहनुपर्ने ठाउँ पनि छैन् ।
सहकारीमा खास समस्या के छन् जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
सहकारीका धेरै समस्या छन् । प्रमुख समस्या भनेको ऐन, कानुनको अभाव हो । हुन त जति ऐन, कानुन भएन, त्यती राम्रो भन्नेले भन्छन्, चोर बाटो जानका निम्ति होला । पहिलो भनेको ऐन, कानुन प्रयाप्त छैनन् । भएका ऐन, कानुन पनि सहकारीमैत्री छैनन् । नीति नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । नीतिले नै गाईडलाइन गर्न सक्छ ।
अहिले राष्ट्रिय सहकारी नीति निर्माण भएको दुई वर्ष भइसक्यो तर कार्यान्वयन गर्न कतैबाट पनि ध्यान दिइएको छैन् नि ?
नीति पास हुदैैँमा केही हुदैँन । कानुनीरुपमा नीति भएर मात्र त्यसले अर्थ राख्दैन् । मुख्यत कार्यान्वयनतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ । ऐन कानुन, मापदण्ड मुख्य कुरा हो । नीतिअनुुरुप सहकारीका ऐन, नियम कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं विश्वविद्यालय र महासंघको सहकार्यमा सहकारी डिप्लोमा कोर्ष सञ्चालन सम्झौता
सहकारीविरुद्धको उजुरी बढेपछि तात्यो काठमाडौं महानगर, जारी गर्‍यो १२ बुँदे निर्देशन
गोल्डेन अर्थ साकोस कर्ब्स कार्यक्रममा आबद्ध
जनकपुरधाममा माइन्युट तथा साधारणसभाको प्रतिवेदन लेखन गोष्ठी सम्पन्न