संघ जति बलियो हुदैँ जान्छ त्यसको भूमिका प्रभावकारी हुदैँ जान्छ


सरकारले सहकारीलाई तीन खम्बामा समावेश गरेपनि सहकारी सबल खम्बामा रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन् । सहकारीबाट अर्बो ठगी भएपनि उक्त समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय सहकारी नीति पास भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन् । सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गर्न थालेको लामो समय भइसक्दा पनि अझै संशोधन हुन सकेको छैन् । काठमाडौंमा अर्बाै सहकारी छन् । काठमाडौंका सबै सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं हो । संघको हालै सम्पन्न १५ औं साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । नवनिर्वाचित संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईसँग तुलसी सुवेदीले सहकारीका समसामयिक विषयमा  गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप(स)

IMG_1698

तपाईं हालै मात्र काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, अब तपाईको मुख्य प्राथमिकता के हुन्छ ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्वि गर्नमा हुनेछ । सहकारीको एकीकरण, तालिम पनि मेरो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने छ । तालिम पहिला नभएको होइन तर पहिला पूर्व सहकारी शिक्षा तालिममा जोड दिइएको थियो । अब त्यसको अलवा नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्वि, पल्र्स, लेखासम्बन्धी तालिमलगायत सबै खाले तालिम दिने सोचमा छौं ।
अहिले संघको आफ्नै भवन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो आइरहेको छ, सहकारीको पूर्वाधार निर्माणमा यहाँको प्राथमिकता पर्छ कि पर्दैन् ?
जग्गा किन्ने तयारीमा छौं । पाँच वर्र्ष पछि हुने साधारणसभा आफ्नै भवनमा हुनेछ । त्यो सोचका साथ हामी अघि बढ्ने छौं । हामी जग्गा प्राप्तीको अभियानमा लागेका छौं । अहिले पनि हामी भाडामा बसीरहेका छौं । पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो जोड नै रहनेछ ।
काठमाडौंमा सहकारी समस्यामा छन्, समस्या समाधान गर्नका लागि संघले कस्तोखाले अभियान चाल्न सक्छ ?
काठमाडौंमा रहेका सहकारीका समस्या बढी नै छन् । सबै समस्याको समाधान संघले गर्न सक्छ भन्ने छैन् तर त्यसको सहजीकरण जिल्ला सहकारी संघले गर्न सक्छ । हाम्रोतर्फबाट खेल्ने भूमिका खेल्ने छौं, खेल्न सक्छौ भन्ने लाग्छ ।
पछिल्लो समयमा प्रजातान्त्रिक विचार समूहले सहकारीमा छुट्टै एलाईन्स गठन गरेर व्यापकरुपमा अघि बढ्दा पनि परिणाम अप्रत्याशित आएको छ, यो चुनावलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले मेहनत नगरेको होइन । अर्को पक्षले पनि मेहनत नगरेको भन्ने पनि होइन । साथीहरु बीचमा उहाँहरु पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि थियौं । विगतको कामको मूल्यांकनलाई पनि हेर्नुभयो होला साथीहरुले । मलाई लाग्छ, हाम्रो टिम सामावेशी, सबल थियो, त्यसैको आधारमा जित्न सकियो भन्ने लाग्छ । पहिला पनि भनेको थिएँ, उहाँहरुसँग पूरानो टिमको महासचिवमात्र हुनुहुन्थो, हामीमा करिब आधा नयाँ र आधा पूराना थियौं । त्यो भएर पनि एउटा राम्रो टिम बन्यो भन्ने लाग्छ ।
जसरी अहिले नेशनल कोअपरेटर्स एलाईन्स पार्टीको भातृसंगठनजस्तै गरी सहकारी क्षेत्रमा आएको छ, यसले सहकारी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
यसले संस्था संस्थामा गएर फ्याक्सन ल्याउने हो नि । अब हरेक संस्थामा उहाँहरु पुग्नुपर्ने भएपछि त सहकारीमा फ्याक्सन आउने नै भयो । अहिले जिल्ला, क्षेत्रीयरुपमा एलाईन्स बनाउनुभएको छ, भोली हरेक संस्थामा गएर एकाई बनाउनुहोला त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने लाग्दैन् मलाई ।

IMG_1700
सहकारी क्षेत्रमा खुलेआम राजनीति भइरहेको छ, यसले सहकारी आन्दोलन कता जान्छ ?
हामी चाहदैँनथ्यो, हामीले चाहेनौं पनि । हामीले त्यसो गर्न हुदैँन भनिरहेका छौं । भन्न त हामीले सहकारीमा बढी राजनीति गरिरहेको भन्नुहुन्छ उहाँहरुले । तर एलाईन्स गठन गरेर उहाँहरु अघि बढीरहनुभएको छ । अब हरेक संस्थामा पुगेर एकाई गठन गर्न बेर लगाउनुहुन्न । वास्तवमा राजनीति कल्ले गरेको ? यसले सहकारीक्षेत्रमा राम्रो गर्दैन् ।
सहकारीलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सकिदैँन्, त्यसको लागि के गर्न सकिएला ?
यो सक्रमणकालीन अवस्था हो । सक्रमणकालमा यस्तो हुन्छ । बिस्तारै सल्टिदैँ जान्छ । समयक्रमसँगै सहकारीको राजनीति पनि हट्ने छ ।
सहकारीमा ऐन, यिनम एकदमै अभाव छ, अब संघले नयाँ ऐन निर्माण गर्न के भूमिका खेल्न सक्छ ?
देशको सबभन्दा ठूलो संघ काठमाडौं जिल्ला संघ भएपनि यो भन्दा माथिल्लो निकाय पनि छ । वास्तवमा जिल्ला संघ त जिल्ला संघ नै हो नि । राष्ट्रिय सहकारी संघले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । तर राजधानीको संघ भएकाले हामीले पनि ऐन, नियम, नीति नियममा राष्ट्रिय संघलाई सघाउने खालको भूमिका खेल्ने छौं ।
जिल्ला, संघ, केन्द्रिय संघ तथा राष्ट्रिय संघले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् नि किन हो ? त्यो भन्दा काठमाडौैं जिल्ला संघ के कुरामा फरक र राम्रो रहन सक्छ ?
वास्तवमा अफ्ठयारो पर्दा आवश्यक पर्दा संघहरु चाहिने हो । त्यस्तै लबिङ लगायतका कुरामा जुनसुकै खालका संघहरु चाहिन सक्छ । यस्ता विषयहरुमा संघहरुले भूमिका खेल्न सक्छन् । प्रभावकारिता भूमिका खेल्न सके, नसकेको आफ्नो ठाउँमा छ । तर यो भन्दा पनि बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । हिजो आजको जस्तो संघ थिएन । हिजो भन्दा आज काठमाडौं जिल्ला संघ बलियो भएको छ । संघ जति बलियो हुदैँ जान्छ त्यसको भूमिका प्रभावकारी हुदैँ जान्छ ।
अधिकांश केन्द्रिय संघहरु झोले र काम नलाग्ने छन्,ती केन्द्रिय संघको कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ त ?
यसमा राज्यले पनि सोच्नुपर्छ । सबैले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । संघहरु अहिले धेरै पनि भइसके । २२ वटा संघ छन् तर प्रभावकारी कम प्रायः नै छ । कृषिमा आधारित झण्डै एक दर्जन केन्द्रिय संघ भइसकेका छन् । प्ररम्भीक सहकारी संस्थाको मर्जको कुरा चलिरहेको छ, म त प्रारम्भीक भन्दा पनि केन्द्रिय संघ मर्जको कुरामा जोड दिन्छु ।
कत्तिको संभव छ ?
असम्भव भन्ने नै के छ र ।
सहकारी क्षेत्रले पछिल्लो समयमा जलविद्युतमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन्, तपाई पनि एभरेष्ट इनर्जीमार्फत जलविद्युत उत्पादनको अभियानमा लाग्नुभएको छ, कत्तिको सजिलो रहेछ सहकारीलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न ?
एकदमै गाह्रौ छ । कम्पनीबाट काम गर्न जसरी सजिलो छ, सहकारीबाट काम गर्न त्यसरी नै गाह्रो छ । वास्तवमा सहकारीबाट जलविद्युतमा लगानी गर्न एकदमै गाह्रो छ । राज्यले अहिले पनि सहकारीले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने सोचेको छैन् । उद्योग दर्ता गर्न नै सबभन्दा गाह्रो छ । त्यसपछि उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा नाफामुलक व्यवसाय हो । यो बचत तथा ऋण भन्दा फरक छ । बचत तथा ऋणमा १५ प्रतिशत डिभिडेन्डको व्यवस्था छ । यहाँ पनि १५ प्रतिशत गर्दा समस्या पर्छ नै । पाँच वर्ष बनाउन नै लाग्छ, त्यसपछि पाउने १५ प्रतिशत मात्रै हो । यसै कारणले जलविद्युत क्षेत्र राम्रो हुदाँहुदैँ पनि आकर्षण कम छ । ऐन नियमन परिमार्जन नभई यो समस्या यथावत रहिरहन्छ । त्यस्तै मापदण्डमा शेयर हाल्न सहकारीलाई केही छुट दियो भने सहकारीले जलविद्यतु उत्पादन गर्न सक्छ ।
अधिकांश विद्युत सहकारीहरु प्राधिकरणसँग विद्युत किनेर आफ्ना ग्राहकलाई बेच्ने गरेको पाइन्छ नि, उत्पादनमा किन जान सक्दैनन् सहकारीहरु ?
चारसय बढी सहकारी विद्युतमा काम गर्ने छन् । उनीहरुकोे काम नेपाल विद्युत प्राधिकारणसँग विद्युत किन्ने र आफ्ना ग्राहकलाई बेच्ने नै हो । उत्पादनमा लाग्ने सहकारी थोरैमात्र छन् । ५, १० किलोवाट मात्र उत्पादन गर्ने केही सहकारी पनि छन् । सहकारीमार्फत जलविद्युतमा ठूलो आयोजना ल्याउनका लागि समस्या छ । बनाउन पाँच वर्ष लाग्छ, त्यसपछि पाउने भनेको १५ प्रतिशत मात्र हो । त्यही पैसा कम्पनीमार्फत हाल्दा असीमित नाफा हुन्छ । क्षेत्र राम्रो हुदाँहुदैँ पनि आकर्षण बढ्न सकेको छैन् ।
विद्युतलगायत अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी जान सकेका छैनन् । सहकारीको प्रमुख काम पैसा किनबेच मात्र भइरहेको छ किन होला ?
उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै ठाउँ धाउनुपर्छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी डिभिजन कर्यालयमा मात्र गए पुग्छ । उत्पादन सहकारी सम्बन्धीत अन्य क्षेत्रमा पनि जानुपर्ने हुदाँ झन्झटिलो हुन्छ । भन्सार, छुटका कुरा पनि जोडिएकाले सहकारी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सक्नेगरी विकास हुन सकेको छैन् ।
सरकारले दिने अनुदानमा पहुँचवालाको मोज चलिरहेको छ, अनुदान आवश्यक छ कि छैन्, अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्ला ?
कामको मूल्यांकनको आधारमा राज्यले अनुदान दिनुपर्ने हो । पहुँचवालाको हाबी भइरहेको भन्ने आइरहेको छ । एकखालको अस्वाभाविक भन्ने पनि मलाई लाग्दैन् किनकी जो आउँछ, उसले लबिङ गर्छ उसले नै अनुदान पाउने हो । पाइरहेको छ तर अनुदान दिदाँ एकदमै मूल्यांकन गरेर मात्र दिनुपर्छ ।
आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण के हो ?
तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीको योगदान ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने हो । हामी त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौं । तरपनि सहकारीमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने, व्यवसायिकता बढाउनेमा सहकारीले जोड दिने छ । अहिले जति हुनुपर्ने हो त्यती हुन सकेको छैन् । त्यसैमा सन्तोष रहनुपर्ने ठाउँ पनि छैन् ।
सहकारीमा खास समस्या के छन् जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
सहकारीका धेरै समस्या छन् । प्रमुख समस्या भनेको ऐन, कानुनको अभाव हो । हुन त जति ऐन, कानुन भएन, त्यती राम्रो भन्नेले भन्छन्, चोर बाटो जानका निम्ति होला । पहिलो भनेको ऐन, कानुन प्रयाप्त छैनन् । भएका ऐन, कानुन पनि सहकारीमैत्री छैनन् । नीति नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । नीतिले नै गाईडलाइन गर्न सक्छ ।
अहिले राष्ट्रिय सहकारी नीति निर्माण भएको दुई वर्ष भइसक्यो तर कार्यान्वयन गर्न कतैबाट पनि ध्यान दिइएको छैन् नि ?
नीति पास हुदैैँमा केही हुदैँन । कानुनीरुपमा नीति भएर मात्र त्यसले अर्थ राख्दैन् । मुख्यत कार्यान्वयनतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ । ऐन कानुन, मापदण्ड मुख्य कुरा हो । नीतिअनुुरुप सहकारीका ऐन, नियम कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

को–को परे कांग्रेसको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागमा ?
‘बिपी चिन्तन र सहकारी’ विषयक विमर्श सम्पन्न
उपासना सहकारीद्वारा एएके खाद्य उद्योगको उद्घाटन सम्पन्न
“संकट अघि र पछिको सहकारी भुमिका”