रोल्पेली उखान, ‘काम नपाए सहकारी खोल्नु’


रोल्पा, फाल्गुन २० दोस्रो जनआन्दोलनयता रोल्पाका गाउँगाउँमा पनि सहकारी संस्था खुलेका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि यो क्रम बढेको हो । माओवादी सरकारले ‘एक गाउँ एक सहकारी संस्था’ भन्ने नारा अघि सारेपछि जिल्लाका ५१ वटै गाविसमा सहकारी संस्था खोलिएका छन् ।

तर लगानीअनुसार सहकारीले प्रतिफल दिन नसकेको गुनासो भने सर्वत्र गर्ने गरिएको छ । ‘काम नपाए सहकारी खोल्नु’ भनेजस्तै भएको रोल्पामा । यस्ता आरोप लाग्नेमा पूर्वराजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारी र शिक्षकहरू छन् । उनीहरूको सक्रियतामा गाउँगाउँमा विभिन्न सहकारी संस्था गठन हुने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । रोल्पाका सहकारीमाथि बढी सदस्य संख्या, बचत कोष विस्तार गरे पनि लगानीअनुसार देखिने गरी सहकारीले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका पर्याप्त आरोप छन् । उल्लेखनीय उदाहरण देखिन नसकेकामा स्थानीय चिन्तित छन् । गाउँगाउँसम्म सहकारी गठन क्रम बढे पनि सहकारी माध्यमबाट सामाजिक परिवर्तनको लहर भने देख्न सकिएको छैन ।

जिल्ला सहकारी संघका अनुसार वर्षौंअघि गठन गरिएका थुप्रै सहकारी संस्थामध्ये कतिपय चाहिँ निष्त्रिmय छन् । प्रत्येक गाविसका गठन गरिएका सबै सहकारीलाई सरकारले ठूलो रकम बाँड्यो । एक सहकारी संस्थालाई सरकारले कम्तीमा १ लाख पुँजीका रूपमा अनुदान बाँडेको थियो । तर ती संस्थाहरू गाउँमै गुमनाम छन् ।

‘सरकारबाट कृषिमा अनुदान लिई गठन गरिएका १६ संस्था अझै निष्त्रिmय छन्,’ जिल्ला सहकारी संघका सल्लाहकार एनार्जङ घर्तीमगरले भने । सरकारले हरेक गाउँमा कृषि प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सहकारी संस्था गठन गर्न र तिनलाई अनुदान पुँजी वितरण गर्न नीति ल्याएको थियो । तर एक/एक लाख अनुदान लिएका जिल्लाका १६ संस्था पूर्ण रूपमा निष्त्रिय छन् ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार त्यसबेला रोल्पाका ५१ गाविसमा लगभग एकै समयमा सहकारी संस्था गठन गरिएका थिए । ‘जुन उद्देश्यले गाउँगाउँमा सहकारी संस्था गठन गरिएको थियो, त्यो अनुसारको नीतिको पालना गरिएन,’ कृषि कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत किशोर पन्त भन्छन्, ‘अहिले बुझ्दा लाग्छ, ती सहकारी संस्था खोल्नेहरू सहकारीमै छैनन् । तिनीहरूले रकम कुम्ल्याए र गायब भए ।’ तिनीहरूमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता हुन् । सहकारी संस्थाहरू गाउँगाउँसम्म त पुगेका छन् तर तिनले सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल सावित भएका छैनन् । कार्यकर्ता भर्ती र अपारदर्शी आर्थिक लगानीको आरोपमै सहकारी गतिविधि खुम्चिएको अधिकांश सदस्यको आरोप छ ।

पछिल्लोपटक जिल्लामा फुर्सदिलो भए वा गाउँमा जान्नेमान्ने हुन चाहेमा सहकारी गठन गरी सक्रियता बढाउनेको संख्या बढेको छ । रोल्पामा विभिन्न विषयगत आधारमा गठन गरिएका सहकारी संस्थाको संख्या १ सय १० जति छ । सहकारी संघमा आबद्ध भएकाहरूको संख्या मात्र ३४ वटा छन् । कृषि सहकारी ७२, उद्यमी सहकारी १, मौरीपालन सहकारी १, साझा उपभोक्ता सहकारी १, जडीबुटी सहकारी १ र स्वास्थ्य सहकारी १ लगायत सहकारी गठन गरिएको छ ।

सेयर पुँजी ४१ लाख २३ हजार ७ सय रहेको रोल्पाका सहकारी संस्थाको लगानी भने ९९ लाख २३ हजार ४५ छ । जिल्ला सहकारी संघका अनुसार यी सबै सहकारीको बचत रकम ६ करोड १४ लाख ४३ हजार ८ सय ८ छ । सबै सहकारीको अनुगमन दाङस्थित सहकारी डिभिजन कार्यालयले गर्दै आएको छ । संघका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाठामगरले सहकारी सदस्यको संख्या ३ हजार ५ सय ४२ रहेको बताए ।

विषयगत आधारमा लगानी गरिएको दाबी गरे पनि सहकारी सदस्यले उपलब्धिमूलक लगानी पाउन नसकिएको गुनासो गरे । ‘सदस्य बनाउँदा घरमै जान्छन्, लगानीचाहिँ बजारमै सीमित गरिएको छ,’ माडीचौरस्थित बचत सहकारीका एक सदस्य भन्छन् ।

फितलो अनुगमन

सहकारीले के कसरी काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे अनुगमन गर्ने निकायले जिल्लामा खासै उपस्थिति जनाउन नसकेको कतिपय सहकारीकर्मी बताउँछन् । ‘केही सहकारी संस्था राम्ररी चलेका छन्, केहीको बारेमा गलत चर्चा चलेको छ । यसबारेमा कसैले पनि कुरा उठाउन सकेको छैन,’ जिल्लास्थित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘केहीले आफन्तलाई जागिर दिने मात्र उपाय रोजेका छन् भने केहीले आर्थिक हिनामिनासमेत गरेका छन् । अनुगमन गर्ने कसले ?’ उनका अनुसार कतिपय सहकारी संस्थाका पदाधिकारीले सरकारले दिएको युवा स्वरोजगारको रकम परिचालन गर्ने निहुँमा आर्थिक अपारदर्शिता गरेका छन् ।

तर रोल्पामा पटक पटक सहकारीको अनुगमन गरिसकेका सहकारी डिभिजनका जागेश्वर नेपाली भन्छन्, ‘रोल्पाका सहकारीले अपेक्षाकृतअनुसार राम्रै प्रणाली अपनाएर काम गरिरहेको पाइएको छ ।’ केही सहकारीका कर्मचारीलाई व्यवस्थित लेखा प्रणाली सीप प्रदान गरेर आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सिकाउन सके प्रतिफल राम्रै देखिने उनी बताउँछन् ।

सहकारीहरूका अनुसार डिभिजन कर्मचारीले अनुगमन कर्मचारीहरूको संख्या निकै कम भएकाले समय समयमा सहकारीको निरीक्षण गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताउँछन् । ‘एक जना सहकारी निरीक्षकलाई सहकारी निरीक्षण गर्न करिब ७१ संस्था भाग लाग्छ ।’ डिभिजनका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि सबै सहकारीको समयमै निरीक्षण गर्न सम्भव देखिएको छैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा  समाचार छापिएको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक
सिवाईसी र कश्मिसेरा एकीकरण हुने