औद्योगिक व्यवसाय विधेयक पेश हुने


काठमाडौं, फागुन २७ । उद्योगमन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदको चालु अधिवेशनमा औद्योगिक व्यवसाय विधेयक पेश गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि यो विधेयक ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन’का रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
आज विहान बसेको मन्त्रीपरिषद् विधेय समितिको बैठकले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक चालु व्यवस्थापिका संसदमा संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘विगत लामो समयदेखि उद्योगमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयबीच सहमति जुट्न नसकि प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको थिएन । अर्थले मस्यौदाको धारा २२ देखि २४ मा उल्लेख गरिएका प्रावधानमा असहमति जनाएको थियो’– उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भन्नुभयो ।
उहाँले यो विधेयकको पूर्णता सँगै समग्र औद्योगिक क्षेत्रले निकै फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री बस्नेतले यस विधेयकमा बढि छलफल भएको विषयमा आर्थिक ऐन र भन्सार ऐनमा यस अघि दिइएको सुविधा खारेजीको विषय रहेको उल्लेख गदैँ यस विधेयकमा न्यूनतम सुविधा दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

औद्योगिक व्यवसाय विधेयक–२०७१ का केही हाइलाइट्स्हरुः
ड्ड नेपाल सरकारको निर्णयानुसार स्थापित औद्योगिक क्षेत्र भित्र संचालनमा आएका उद्योगमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय स्तरमा लाग्ने एकिकृत सम्पत्ति कर लगायतका स्थानीयकरहरु लाग्ने छैन ।
ड्ड मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु विदेशमा निर्यात गरेमा विदेशमा निर्यात गरेको परिमाणको आधारमा त्यस्तो उत्पादनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर त्यस्तो उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फिर्ता दिइनेछ ।
ड्ड यस ऐन+ बमोजिम दर्ता भएको कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण गरिनेछैन । कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण गरिनेछैन ।
ड्ड उद्योगको लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनेछ ।
ड्ड लघु उद्यमको लागि अन्य सुविधा एवं सहुलियत
– लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्ने छैन ।
– लघु उद्यमलाई यो ऐन जारी भएको मितिले र यस ऐनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आएको लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोवार शुरु गरेको मितिले न्यूनतम् पाँचबर्षसम्म आयकर छुट प्राप्त हुनेछ । यस्ता लघु उद्यमलाई सरलीकृत प्रक्रियाबाट कर तिर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड महिला उद्यमीका लागि थप सुविधाः
– महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा पैंतीस प्रतिशत छुट हुनेछ । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउंदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।
– महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइनेछ ।
– महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेमा महिला उद्यमीको व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
ड्ड राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा यस्ता उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ ।
ड्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धी व्यवस्थाः औद्योगिक क्रियाकलापलाई सघन रmपमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्यात प्रर्वद्धन क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्र वा विशेष व्यापारिक क्षेत्र वा पर्यटकीय वा अन्य कुनै क्षेत्र रहने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै स्थान वा क्षेत्र लाई तोक्न सक्नेछ ।
ड्ड औद्योगिक विकासको लागि पर्याप्त सम्भावना र अवसर उपलब्ध रहेको देशको कुनै भाग वा स्थानलाई तोकिए बमोजिमका मापदण्डका अधिनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गरी तोकिएबमोजिमको सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
ड्ड उद्योगको वर्गीकरण ः
– लघु उद्यमः घर जग्गा बाहेक बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पूँजी रहेको
– घरेलु उद्योगः परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित
– साना उद्योगः लघु उद्यम र घरेलु उद्योग बाहेकको दश करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग
– मझौला उद्योगः दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग
– ठूला उद्योगः पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको उद्योग

राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग
१. उर्जामूलक उद्योगहरु
२. कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग ।
३. निर्माण उद्योग ।
४. निर्यातमूलक उद्योग ।
५. पूर्वाधारसहितको साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी टे«किङ, पदयात्रा, पर्यटन, वाटर ¥याफ्टिङ, सभा सम्मेलन पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क निर्माण तथा सञ्चालन, वन्यजन्तु आरक्षण ।
६. खनिज उद्योग, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस तथा ईन्धन अन्वेषण तथा उत्पादन ।
७. स्वदेशी चुनढुङ्गा प्रयोग गरी क्लिङ्गर तथा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग, पल्प तथा कागज, चिनी, रासायनिक मल (मिश्रणबाहेक), प्राङ्गारिक मल, धूलो दूध, औषधि उत्पादन, फोहोरमैला तथा खेर गएको वस्तुको प्रशोधन, इन्धन बचत गर्ने उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, प्रदूषण कम गर्ने उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग र अपाङ्गहरुले प्रयोग गर्ने साधन तथा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, कृषि यन्त्र उपकरण तथा औद्योगिक मेशिनरी बनाउने उद्योग, विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने उद्योग ।
८. काठमाडौं उपत्यका, पोखरा उपमहानगरपालिका र तराई क्षेत्रका उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्र बाहिर स्थापना हुने अस्पताल, नर्सिङहोम, पशु अस्पताल एवं चिकित्सालय, स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जैविक अनुसन्धानशाला र शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाहरु ।
९. घरेलु उद्योग ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्न कोसेली घर
लगानी सम्मेलनले समृद्धिको ढोका खुल्छ : अध्यक्ष भवानी राणा
नेपाली कृषि उपजलाई सिधा बजार पहुँच दिन कतारसँग महासंघको माग
बिक्री नभएको तरकारी सडकमै फाले किसानले