अलपत्र सूचना केन्द्रको अवधारणा, कार्यविधीसमेत बन्न सकेन


काठमाडौं, फागुन २९ । सरकारले कार्यविधि पारित गरेको ६ महिना वित्न लाग्दा पनि सहकारी कर्जा सुचना केन्द्र संचालनमा आएको छैन । सुचना केन्द्र नहुदा सहकारीमा ऋण लिएर कालो सुचिमा परेको व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गर्ने भएकाले सहकारीमा जोखिम बढीरहेको छ ।
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीका लागि सूचना आदान–प्रदान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत असोजमा ‘सहकारी ऋण लगानी सुचना ईकाइ निर्देशिका’ पारित गरेको थियो । निर्देशिकामा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगत सहकारी ऋण लगानी सुचना इकाई गठन गर्ने र त्यसअन्र्तगत रहने गरी क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टरलाई कर्जा सुचना व्यवस्थापन र आदानप्रदानको काम गर्न दिने उल्लेख गरिएका छ । तर, मन्त्रालयले सुचना केन्द्रका लागि आवश्यक कार्यविधि नबनाएकाले संचालनमा ढिलाई भएको हो ।
सहकारीमा ऋण लिएर कालो सुचिमा परेको व्यक्तिबारे सुचना नहुदा अर्को सहकारीबाट ऋण लिएर ठगी गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न कर्जा सुचना केन्द्रको माग गर्दै आएका थिए ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्देशिका अपूर्ण भएको र कार्यविधि बनाउन ढिलाई भएकाले सुचना केन्द्र संचालनमा आउन ढिलो भएको स्विकार गरे । “निर्देशिका अपूर्ण भएकाले केन्द्र संचालन कार्यविधि आवश्यक पर्छ” उनले भने, “कार्यविधि नबनेकाले केन्द्र संचालनमा ल्याउन ढिला भएको हो ।” मन्त्रालयमा सचिव परिवर्तन भईरहेकाले काम ढिला भएको स्विकार गर्दै उनले कार्यविधि छिटो ल्याउने बताए ।
हाल कर्जा सुचना केन्द्र लिमिटेडले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सुचना सेवा दिदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकहरुको सुचना दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सुचिमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा भयो यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर कालो सुचिमा परेका व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट पनि ऋण लिने गरेको पाइएको छ । विषेशगरी सहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारीमा यो समस्या बढी हुने गरेको छ । सहकारीको कारोबारको आकार वृद्वीसँगै जोखिम बढेपछि सहकारीका लागि छुट्टै सुचना केन्द्र माग गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका संचालक दक्ष पौडल कर्जा सुचना केन्द्र संचालनमा आएपछि अहिले बचत ऋण कारोबारमा देखिएका समस्या ९० प्रतिशत समाधान हुने दावी गर्छन् । “सुचना केन्द्र संचालनमा आएपछि सहकारीबाट ऋण लिएर भाग्ने प्रवृत्ती कम हुन्छ” उनले भने, “त्यसैले छिटो मन्त्रालयले कर्जा सुचना केन्द्र संचालनमा ल्याउनुपर्छ ।”
निर्देशिकामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गर्दा सुचना केन्द्रमा जानकारी आदान–प्रदान गर्नुपर्नेछ । केन्द्रबाट सुचना प्राप्त भएपछि मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्न पाउनेछ ।
सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३० हजार सहकारी संस्था दर्ता भएकोमा बचत तथा ऋण १३ हजार र बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार रहेका छन् । यी सहकारीमा सर्वसाधारणको २ खर्व निक्षेप रहेको अर्थ सञ्चारले छापेको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक