डा. नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्तीले सहकारीक्षेत्रमा हंगामा


-तुलसी सुवेदी-

keshaba badalनेपालको अन्तरिम संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरेको छ । सहकारी, निजी र सार्वजनिक नियका । तर यी तीन खम्बामध्ये सहकारी सबल र सक्षम छैन् । कतिले सहकारीलाई छुट्टै सिद्वान्तको रुपमा भन्दा निजी क्षेत्रकै एउटा अंगको रुपमा मान्छन् । अर्थशास्त्रीका रुपमा हुदाँ डा. चिरञ्जीबी नेपालले पनि सहकारी क्षेत्र निजी क्षेत्रकै एक हिस्साका रुपमा व्याख्या गर्ने गर्र्नुहुन्थ्यो । तीन खम्बे अर्थनीतिको विरोध गर्र्र्दै आउनुभएका डा. नेपाल यतिबेला सरकारको महत्वपूर्ण पद सम्हाल्नुभएको छ । डा. नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएपछि सहकारीक्षेत्रमा हंगामा मच्चेको छ ।
सहकारीकर्मीमाझ अब नेपालको अर्थनीति कस्तो हुने, तीन खम्बे नीतिमा सहकारी सबल खम्बाका रुपमा स्थापित हुन सक्ने कि नसक्ने, सहकारीको विकासका लागि राष्ट्र बैंकको भूभिका कस्तो रहने लगायतका प्रश्नहरु यतिखेर सहकारीकर्मीमाझ छताछुल्ल पोखिएका छन् ।
खासगरी सहकारी क्षेत्रमा लागेका मानिसहरु डा. चिरञ्जीबी नेपाललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पाएपछि सहकारी सुधारका लागि नीति अबलम्बन हुने कुरामा विश्वास राख्छन् । सहकारी सुधारका लागि सहयोग पुग्ने उनीहरुको दाबी छ भने केही सहकारीकर्मीहरु राष्ट्र बैंकको सहकारीप्रति कडा नीति अबलम्बन गर्ने र त्यसले आफूहरुलाई समस्या पर्न सक्ने चित्रण गर्न थालेका छन् ।
राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको सर्वाेच्च निकाय हो । त्यतीमात्र होइन राष्ट्र बैंक सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार निकाय पनि हो । सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष निगरानी नगरेपनि उसले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । अर्थतन्त्रको तीन खम्बाकारुपमा सहकारीलाई समावेश गरेसँगै सधैं विरोध गर्दै आउनुभएका डा. नेपाल पछिल्ला समयमा आर्थिक विकासका लागि सहकारी आवश्यक छ भन्ने मनन गर्र्दै आउनुभएको अनुभूति स्वंयम सहकारीकर्मीहरुले पनि गर्र्दै आएका छन् । डा. नेपालको पछिल्लो समयमा देशको आर्थिक विकासका लागि सहकारी पनि आवश्यक भएको अनुभुतीयुक्त सार्वजनिक भाषणमा पनि सुन्न पाइन्छ । उहाँका पछिल्ला सार्वजनिक भाषणमा विकसित देशहरुमा पनि सहकारीले रचनात्मक प्रगति गरेको, बढी भन्दा बढी मान्छे सहकारीमा लागेको र यहाँ पनि सहकारीले राम्रो काम गर्न सक्ने सार्वजनिक भाषण बेलाबेलामा सुन्न पाइन्छ ।
नेपालको परिपे्रक्ष्यामा सहकारी खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबारमा बढी केन्द्रित छन् । चर्को ब्याज, सेवा शुल्कलगायतमा सहकारीले ढंगले शोषणसमेत गरेका छन् । केही सहकारी उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न थालेका छन् । सहकारीमा समस्या व्याप्त छन् । पहिलो सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय बलियो छैन्, सहकारीका नीतिनियमहरु अधुरा र अपूरा छन् । केही मान्छेहरु अन्यत्र छबी बिगारेर सहकारीमा ब्रह्मलुट गर्न पाइन्छ भनेर सहकारीमा लागेका पनि छन् ।
गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले दिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । प्रतिवेदनअनुसार सहकारीको समस्या समाधानका लागि सहकारी ऐन २०४८ मा केही बुदाँ थपी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्न गर्ने र त्यसअनुरुप समस्यामा परेका सहकारीको समस्या समाधान गर्ने तयारी भएको थियो । त्यसैअनुरुप उक्त प्रक्रिया अघिबढेपनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ९ हजार मानिसहरु सहकारीपीडित भएका छन् । उनीहरुको ११ अर्ब बढी निक्षेप जोखिममा छ । सहकारीपीडितले सडक आन्दोलन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन् ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडाल राष्ट्र बैैंकले सहकारीका टगरा हटाउन मद्दत गर्दै सहकारीलाई गतिवान बनाउन सहयोग गर्ने आशा व्यक्त गर्नुहुन्छ । ‘डा. नेपालले विगतमा जे भनेपनि राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएपछि सहकारीलाई स्नेहपूर्वक व्यवहार गरी सहकारीकर्मीलाई उत्साह थप्ने काम गर्नुहुनेमा आशा गरेको छु’ उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रको विकासका लागि तीन खम्बे अर्थतन्त्र अत्यावश्यक भएकाले कुनै एक अंगबिना आर्थिक उन्नती हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
सहकारी सामाजिक व्यावसाय भएकाले पनि अहिले व्यापार घाटा चुलिदैं गएकाले सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा अभिप्रेरित गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति अबलम्बन गर्नेपर्नेमा अध्यक्ष बडालले जोड दिनुभयो ।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ(नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले बित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन गर्न छुट्टै प्रावधान ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । नेफ्स्कुनले अघि सारेको एकीकृत साकोस प्रणालीलाई चाहिने टुल्स, मनिटरिङमा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्ने र अनुगमनका लागि केन्द्रिय संघको क्षमता अभिवृद्विका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक भएको उहाँको भनाई छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई औजार र प्रविधिमा सहयोग गर्न सके सहकारीका समस्या समाधन हुने उहाँको अपेक्षा छ ।
बचत तथा ऋणका लागि छुट्टै ऐन चाहिन्छ, ऐन नआउँदासम्म अन्यौल हुन्छ । प्रस्तावित ऐनमा हामीले सहकारीको नियमनका लागि कुरा गरेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
सहकारी नियमनका लागि सरकार क्रियाशील हुन आवश्यक भएको अध्यक्ष घिमिरे बताउनुहुन्छ । ‘सरकारले सबै सहकारीको अनुगमन गर्न सक्दैन् भने केन्द्रिय संघलाई नियमनको जिम्मा दिएर छड्के जाँच गर्न सक्छ, त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहयोग गर्न सक्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
कृषि सहकारी केन्द्रिय संघका अध्यक्ष खेम पाठकले ठूलो धनराशी सहकारीबाट परिचालित भएकाले राष्ट्र बैंकले उक्त पूँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजान नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । ‘राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुधारका लागि सहयोग हुने खालको एउटा कार्यक्रम र सहकारीका कमजोरी व्यवस्थित गर्न केही रचनात्मक कदम चाल्नुपर्नेे आवश्यकता देखेको छु’ उहाँले भन्नुसभयो । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सहकारीलार्ई सकारात्मकढंगले हेरेकोले नवनियुक्त गभर्नरले आगामी दिनमा त्यसरी नै हेरी सहकारीको विकासका लागि आवश्यक नीति अबलम्बन गर्र्नपर्नेमा अध्यक्ष पाठकले जोड दिनुभयो ।
संकटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालक बिन्देश्वर श्रेष्ठले नवनियुक्त गभर्नरले सहकारीको विकासका लागि रचनात्मक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सहकारीको सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे अबगत गराउने र सहकारीको विकासका लागि सुझाव दिन आफूहरु तयार रहेको उहाँको भनाई थियो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक
सिवाईसी र कश्मिसेरा एकीकरण हुने
को–को परे कांग्रेसको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागमा ?