काठमाडौं, बैसाख ४ । लामो समयदेखि शंशोधनको प्रक्रियामा रहेको सहकारी ऐन २०४८ बल्ल पारित भएको छ । मन्त्रीपरिषद््बाट पारित भएसँग समस्यामा रहेका सहकारीको समस्या समाधान गर्न कानुनीरुपमा बाटो खुलेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न समिति गठन गर्नका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले करिब एक वर्षअघि नै तयारी गरेपनि उक्त प्रक्रिया सफल हुन सकेको थिएन । अब सहकारीको समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति बनाइने बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशमार्फत संसोधन गरेको सहकारी ऐन२०४८ मा सहकारीमार्फत् ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई बिगो बराबरको जरिवानाका साथै ७ वर्षसम्म जेल सजायँ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । । ऐनन संसोधन भएसँगै समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने सम्भावना बढेपनि समस्यामा रहेको सहकारीबाट सबै निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता पाउन सक्ने आधार देखिएको छैन् । निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारले समिति बनाएर समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पती छानविन, लिलामी र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
आयोगले १ सय ३५ वटा सहकारीले सर्वसाधारणको ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख थियो । तर, कमजोर कानूनको अभावमा ठगी गर्नेहरुमाथि कडा कारवाही गर्न हुन सकिरहेको थिएन ।

अब आफ्ना निक्षेपकर्ता ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालक ७ वर्ष जेल जाने छन् । २० वर्ष प्रस्ताव गरिए पनि पारित भएर आउँदासम्म ७ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि गल्ती गर्ने सहकारीले १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो । कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण सहकारी खोलेर सर्वसाधारण ठगी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानूनी व्यवस्था गरिएको हो ।

आयोगले २०७१को जेठ २ गते सर्बसाधारणको रकम फिर्ता गराउनका सहकारी ऐनमा नै संसोधन गर्नुपर्ने लगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई बुझाएको थियो ।