बल्ल पारित भयो सहकारी ऐन २०४८, समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न बाटो खुल्यो


काठमाडौं, बैसाख ४ । लामो समयदेखि शंशोधनको प्रक्रियामा रहेको सहकारी ऐन २०४८ बल्ल पारित भएको छ । मन्त्रीपरिषद््बाट पारित भएसँग समस्यामा रहेका सहकारीको समस्या समाधान गर्न कानुनीरुपमा बाटो खुलेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न समिति गठन गर्नका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले करिब एक वर्षअघि नै तयारी गरेपनि उक्त प्रक्रिया सफल हुन सकेको थिएन । अब सहकारीको समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति बनाइने बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशमार्फत संसोधन गरेको सहकारी ऐन२०४८ मा सहकारीमार्फत् ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई बिगो बराबरको जरिवानाका साथै ७ वर्षसम्म जेल सजायँ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । । ऐनन संसोधन भएसँगै समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने सम्भावना बढेपनि समस्यामा रहेको सहकारीबाट सबै निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता पाउन सक्ने आधार देखिएको छैन् । निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारले समिति बनाएर समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पती छानविन, लिलामी र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
आयोगले १ सय ३५ वटा सहकारीले सर्वसाधारणको ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख थियो । तर, कमजोर कानूनको अभावमा ठगी गर्नेहरुमाथि कडा कारवाही गर्न हुन सकिरहेको थिएन ।

अब आफ्ना निक्षेपकर्ता ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालक ७ वर्ष जेल जाने छन् । २० वर्ष प्रस्ताव गरिए पनि पारित भएर आउँदासम्म ७ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि गल्ती गर्ने सहकारीले १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो । कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण सहकारी खोलेर सर्वसाधारण ठगी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानूनी व्यवस्था गरिएको हो ।

आयोगले २०७१को जेठ २ गते सर्बसाधारणको रकम फिर्ता गराउनका सहकारी ऐनमा नै संसोधन गर्नुपर्ने लगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई बुझाएको थियो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण दाखिला सम्बन्धी अभिमुखिकरण सम्पन्न
हरिवन नगरपालिकामा सहकारी सचेतीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
घोराहीमा साकोसहरुका लागि वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण तालिम सञ्चालन
तामाकोसी क्लष्टरको १४औं कार्यकुशलता तथा सिकाई व्यवस्थापन कार्यशाला सम्पन्न