जलविद्युतमा निर्धक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था छ ः अर्थमन्त्री डा महत


काठमाडौं, बैशाख ९ । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले जलविद्युतका क्षेत्रमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । माथिल्लो त्रिशुली १ आयोजनामा सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिवद्धता बुझ्न नेपाल भ्रमणमा आएका लगानीकर्ताहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा स्वागत गर्दै उहाँले उक्त आग्रह गर्नुभएको हो ।
नेपाल अहिले शान्त छ र लगानीका लागि आकर्षक गन्तब्यको रुपमा रहेको छ । अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो, भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भैसकेकोले उत्पादित बिजुलीको बजारको चिन्ता गर्नुपर्दैन । तर लागत अन्तत उपभोक्ताले व्योहोर्ने भएकोले सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । अर्थमन्त्री डा महतले वर्तमान सरकारले जलविद्युतको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको छ र सोही अनुकूल नियम कानूनहरुको सुधार र बजारको खोजीका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता र प्रसारण लाइन सम्झौता गरिरहेको छ । यस अनुरुप विद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित पनि भैरहेको छ ।
नेपाल बहुलबादी समाज र संस्कृति भएको मुलुक हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको छ र यहाँ प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र प्रेस रहेको छ । त्यसैले यहाँ विभिन्न टीका टिप्पणीहरु हुने गर्छन, अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो, आर्थिक विकास गर्नेमा कसैले अवरोध खडा गर्न सक्दैन । जुनसुकै सरकार आएपनि अािर्थक विकासका लागि नीतिगत स्थिरता रहेको छ र रहनेछ ।
हिंसात्मक द्वन्द्वका समयमा समेत आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालनमा रहेको र कतिपय कम्पनीहरुले उल्लेख्य मुनाफा आर्जन गरेको दृष्टान्त दिदै उहाँले लगानीकर्ताहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री डा महतले लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल लैजान, व्याज भुक्तानी गर्न, ऋण भुक्तानी गर्न समेत कुनै अप्ठेरो नपर्ने आश्वासन दिदै कानूनले नै यी विषयहरुलाई सुनिश्चित गरेको जानकारी दिनुभयो ।
२१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाका लागि आयोजना विकास सम्झौता र विद्युत खरिद सम्झौता भने हुन बाँकी रहेको छ । विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन आईएफसी, एसियाली विकास बैंक आईएफसी, एडीबीका लगायतका संस्थाहरुले लगानी गर्ने छन भने कोरियन लगानीकर्ताहरु मुख्य प्रवद्र्धक रहेका छन ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्नुभयो, आयोजना विकास सम्झौता र विद्युत खरिद सम्झौता गर्न केही ढिलाई भएपनि हामी सही दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं । उहाँले छिटै यी दुई सम्झौताहरु हुनुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो ।
आयोजना विकास सम्झौता र विद्युत खरिद सम्झौता गर्न ढिलाई भएकोले डेढ बर्ष अगाडि आयोजना सञ्चालनको म्याद थपिएको थियो । एडीबी र आईएफसीले लगानी गर्ने भएपछि आयोजनालाई वित्तीय स्रोत जुटेको छ । आगामी सन २०१९ सम्ममा उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको यी दुई सम्झौता गर्न भने ढिलाई भएको जनाइएको छ । सो अवसरमा राजस्व सचिव नजराज भण्डारी, वितीय संस्था व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख मधुसुदन पोखरेल, राजस्व महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मण अर्याल, सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी तथा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु आईएफसी, एडीबीका प्रतिनिधिका साथै उक्त आयोजनाका लगानीकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्न कोसेली घर
लगानी सम्मेलनले समृद्धिको ढोका खुल्छ : अध्यक्ष भवानी राणा
नेपाली कृषि उपजलाई सिधा बजार पहुँच दिन कतारसँग महासंघको माग
बिक्री नभएको तरकारी सडकमै फाले किसानले