सहकारीलाई करक्षेत्रमुक्त घोषणा गर्न माग


वीरगञ्ज, बैशाख ११ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का सञ्चालक कृष्ण पौडेलले सहकारी क्षेत्रलाई करमुक्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न र सहकारीको संगठन, पूंजी र सम्भावनालाई राष्ट्रिय समृद्धिमा जोडन मांग गरेका छन । आज वीरगञ्जमा व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिद्वारा आयोजित पूर्वबजेट छलफलमा सहकारीकर्मीहरुको तर्फबाट पौडेलले उक्त मांग गरेका हुन । कृषि, महिला र उत्पादनमा आधारित सहकारीहरु र नयां नगरपालिकालाई केही वर्षका लागि करछुटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सहकारीहरु राष्ट्रनिर्माणमा प्रतिवद्ध छन, त्यसैले वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारीहरुलाई बढीमा ५ प्रतिशत करको व्यवस्था गरी सहकारी क्षेत्रबाट संकलित राजस्वलाई सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरेका छन । सदस्यहरुवीचको कारोवारमा दृष्टिबन्धक र कुनै पनि प्रकारको शुल्क छुट गर्नुपर्ने । साथै सहकारीहरुले आयात गर्ने मेशिनरी, औजार उपकरण र कच्चापदार्थको भन्सार, अन्तःशुल्क र अन्य शुल्कको पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन ।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न पूर्व बजेट छलफलमा सहकारीलगायत समाजका सबै विभिन्न क्षेत्रहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । पौडेलले सबै जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय, शिक्षा र तालीमका लागि पर्याप्त बजेट, पर्याप्त र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्न र केन्द्रमा अत्याधुनिक केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, सबै अञ्चलमा पर्याप्त स्रोत र जनशक्तिसहितको प्रशिक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरेका छन । वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र हेटौडा कपडा कारखानाहरुलाई सहकारीकरणमार्फत पुनरसंरचना गर्न, रासायनिक मल खाद, वीऊबिजन, कृषि औजारका लागि सहकारीको माध्यमबाट कारखाना स्थापना गर्न र राज्यले अनुदान र न्यून व्याजदरमा सहकार्यको व्यवस्था मिलाउनसमेत सहकारीकर्मीहरुले आग्रह गरेका छन ।

उत्पादन र शिक्षा, बिमा र जलस्रोत लगायत सेवाका सबै क्षेत्रहरुमा सहकारीलाई खुला गरी राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ । सहकारीहरुलाई वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन बजेट र सबै गांऊमा नमूना सहकारी अभ्यास अनुशरण कार्यक्रम लागु गर्नुपर्दछ । माध्यमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहमा सहकारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो ।

कृषि उत्पादन वृद्धि र व्यवसायीकरणका लागि कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि नीतिगत व्यवस्था र राज्यको सहकार्य गर्नुपर्दछ । कृषि उपजको उचित बजारीकरणका लागि सहकारीको भूमिका स्थापित गर्न र अनुदानित मूल्यमा रासायनिक मलखाद, वीऊबिजन, किटनाशक औषधि, कृषि औजार र उपकरण, सिंचाई, सीप र प्रविधिको स्थानीयकरण गर्न र सबै जिल्लामा सहकारीमार्फत शितभण्डारसहितको गोदामघर, कृषिमा आधारित उद्योग र व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्नसमेत पौडेलले मांग गरेका छन ।

अर्थ समितिका सभापति ज्वालाले सहकारी लगायत क्षेत्रहरुले उठाएका मांगहरुप्रति आफुहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सभासदहरु कमला पन्त, रमेशकुमार कुर्मी, श्रीप्रसाद जवेशु, गोपाल दहित, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेलगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट सलाउद्धीन राउत गद्धी, सरकारी निकायहरुको तर्फबाट विष्णुप्रसाद कोइराला, नागरिक समाजको तर्फबाट पत्रकार आरके पटेललगायतले बोल्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रबाट बारा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष भोला गौतम, पर्साका अध्यक्ष राजेश पण्डित, रौतहटका अध्यक्ष खडग बमजन, कृषि सहकारी संघ बाराका अध्यक्ष शिव अधिकारी, पर्साका अध्यक्ष नरेश जायसवाल, रौतहटका अध्यक्ष जगरनाथ भेडियार, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका पूर्वअध्यक्ष नारायण बर्तौला, बरिष्ठ सहकारीकर्मी मुकुन्दबहादुर क्षेत्री, जिल्ला सहकारी संघ पर्साका सञ्चालक अशोक यादवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

जागिरे दवाब छोडेर किसानी कमाल
नीति, विधि र प्रविधि सहजिकरणमा नेफ्स्कून
जिल्ला सहकारी संंघ बाँकेको अध्यक्षमा सुवेदी
उद्यम विकास साकोसको साधारणसभा सम्पन्न