सहकारीका समस्या समाधान गर्नबाट पछि हट्यो सरकार


अध्यादेशको बैधानिकता सकियो– सहकारी संघ
बैधानिकता अहिले सकिएको छैन्–कानुन मन्त्रालय
अलमलमा परियो–सहकारी मन्त्रालय

-तुलसी सुवेदी-

काठमाडौं, बैशाख ३१। वर्षाैदेखि सहकारीमा समस्या यथावत छन् । केही सहकारीले निक्षेपकर्ताको अर्बाै रुपैयाँ फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सहकारीका समस्या पहिहान गर्न आयोग पनि गठन भयो । त्यसैलाई टेकेर अहिले अध्यादेश जारी भएको छ । तर उक्त अध्यादेशममै बैधानिकतामाथि प्रश्न चिह्न देखाउन थालिएको छ ।

सरकारले करिब एक महिनाअघि सहकारीका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमार्फत सहकारीका समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति गठन  गर्न भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत संकटग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने र कसुर गर्नेलाई ७ वर्षसम्मको दण्ड जरिबाना गरिने उल्लेख छ ।
तर उक्त अध्यादेशको नै सर्वत्र बिरोध हुन थालेको छ । सहकारीको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय सहकारी संघले २६ दिनपछि अध्यादेशले सहकारीको हित नगर्ने भन्दै वक्तब्य निकाल्यो । संघले आफूहरुको सहमती नलिई अध्यादेश ल्याएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।
पूर्व न्यायधिक गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सहकारीका समस्या पहिचान गर्न सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको बचत तथा ऋण सहकारी सहकारीको समाधान गर्न गठिन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गरेको थियो । कार्कीको प्रतिवेदनले १ सय ३५ सहकारीले ९ हजार बन्दा बढी निक्षेपकर्ताको ८ अर्ब निक्षेप र २ अर्ब ब्याज फिर्ता गर्न नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त समस्या समाधानका लागि छानबिन समिति गठन गरिनुपर्र्ने र ठगी गर्नेलाई २० वर्ष सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावकै आधारमा अध्यादेश बनाइएपनि सहकारीकर्मीको दबाबमा कानुन मन्त्रालयले २० वर्षे सजायको व्यवस्थालाई ७ बर्षमा झारेको थियो ।
सरकारले अध्यादेश जारी गरेपनि संसदको अधिवेशन शुरु भएसँगै अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ तर सहकारी ऐन अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवस्थापिक संसदको हिउँदे अधिवेशनमा कार्यसूचिमै प्रवेश गरेन ।
अस्तीको अधिबेशनमा उक्त अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूचि भएपनि अहिले विपत्तिका विषयमा मात्र छलफल गर्ने भन्ने भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सभामुङ सुवास नेम्वाङलाई टेलिफोन गरी कार्यसूचिबाट हटाउन लगाएको बताइन्छ ।
सो क्रममा अध्यादेशबारे छलफल नै नभएपछि अहिले अध्यादेशको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारीले अध्यादेश खारेज भइसकेको बताउनुभयो । ‘हाम्रो विरोधसँगै उक्त अध्यादेश खारेज भईसकेको छ, अब सहकारीको समस्या पनि नयाँ तरिकाबाट समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ’
संघले केही दिनअघि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सहकारीकर्मीको मर्म र भावनाविपरित ऐन ल्याएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको थियो । सरकारले यही २०७१ चैत्र २९ गते अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०४८ को दोस्रो संशोधन गरेकोमा सम्पूर्ण सहकारी संघसंस्थाको अभिभावक निकाय यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
हिउँदे अधिवशेनको पहिलो सत्रमा उक्त विषयवस्तुमा छलफल नभएपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै अन्यौलता छाएको छ । वैधानिकता सकिएको हो या बाँकी छ त्यसै भन्न नमिल्ने मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले बताउनुभयो । प्रधानका अनुसार उक्त अध्यादेशका बारेमा अन्लौयता नै छाएकाले कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले प्रधानमन्त्रीसँग उक्त अध्यादेशमार्फत छिट्टै छलफल हुने बताउनुभयो । ‘अधिवेशनमा छलफल नहुनु र सहकारीको बिरोधले कम्फ्युजन निम्ताएको छ उहाँले भन्नुभयो । सचिव गौतमले यस विषयमा छिट्टै निश्चिता ल्याइने बताउनुभयो ।
कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रशाद ढुंगानाले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो सत्रमै छलफल नभए पनि उक्त अध्यादेशको औचित्य नसकिएको बताउनुभयो । असार २० गतेसम्म यस विषयमा छलफल हुन नसकेमात्र उक्त अध्यादेशको वैधानिकता हट्ने उहाँको भनाई थियो । सरकारलाई प्रस्तुत गरिएको ६० दिनसम्म पनि छलफल हुन नसके मात्र अध्यादेशको बैधानिकता अन्त्य हुने व्यवस्था रेहेको छ ।
संघका अध्यक्ष केशवप्रशाद बडालले मुलुकमा सहकारी अभियानले गति लिइरहेको बेला यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सहकारी अध्यादेशले सहकारीको हित नगर्ने बताउनुभयो ।
संघले सहकारी ऐन, २०४८ लाई समसामयिक रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले सहकारी विधेयक, २०७१ को मस्यौदा तयार गरिए पनि छुट्टै बाटोबाट ऐन ल्याइएकोमा ध्यानाकर्षण भएको संघले जानकारी गराएको थियो । उक्त ऐन खारेजका लागि संघले माग समेत गरेको थियो ।

यसैबीच राष्ट्रिय सहकारी संघको उक्त विरोधले सहकारीपीडित सहकारीप्रति आक्रोशित भएका छन् । यतीमात्र होइन स्ंययम सहकारीकर्मी पनि संघको नेतृत्वप्रति खिन्न भएका छन् । सहकारीका ठगीहरुलाई नै संघले बचाउन थालेको र यसले सहकारीको हित गर्न नसक्ने गुनासो गर्न थालेका छन् ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

जागिरे दवाब छोडेर किसानी कमाल
नीति, विधि र प्रविधि सहजिकरणमा नेफ्स्कून
जिल्ला सहकारी संंघ बाँकेको अध्यक्षमा सुवेदी
उद्यम विकास साकोसको साधारणसभा सम्पन्न