सहकारीका समस्या समाधान गर्नबाट सरकार पछि हट्यो


अध्यादेशको बैधानिकता सकियो– सहकारी संघ
बैधानिकता अहिले सकिएको छैन्–कानुन मन्त्रालय
अलमलमा परियो–सहकारी मन्त्रालय

-तुलसी सुवेदी-

काठमाडौं, बैशाख ३१। वर्षाैदेखि सहकारीमा समस्या यथावत छन् । केही सहकारीले निक्षेपकर्ताको अर्बाै रुपैयाँ फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सहकारीका समस्या पहिहान गर्न आयोग पनि गठन भयो । त्यसैलाई टेकेर अहिले अध्यादेश जारी भएको छ । तर उक्त अध्यादेशममै बैधानिकतामाथि प्रश्न चिह्न देखाउन थालिएको छ ।

सरकारले करिब एक महिनाअघि सहकारीका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमार्फत सहकारीका समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति गठन  गर्न भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत संकटग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने र कसुर गर्नेलाई ७ वर्षसम्मको दण्ड जरिबाना गरिने उल्लेख छ ।
तर उक्त अध्यादेशको नै सर्वत्र बिरोध हुन थालेको छ । सहकारीको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय सहकारी संघले २६ दिनपछि अध्यादेशले सहकारीको हित नगर्ने भन्दै वक्तब्य निकाल्यो । संघले आफूहरुको सहमती नलिई अध्यादेश ल्याएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।
पूर्व न्यायधिक गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सहकारीका समस्या पहिचान गर्न सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको बचत तथा ऋण सहकारी सहकारीको समाधान गर्न गठिन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गरेको थियो । कार्कीको प्रतिवेदनले १ सय ३५ सहकारीले ९ हजार बन्दा बढी निक्षेपकर्ताको ८ अर्ब निक्षेप र २ अर्ब ब्याज फिर्ता गर्न नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त समस्या समाधानका लागि छानबिन समिति गठन गरिनुपर्र्ने र ठगी गर्नेलाई २० वर्ष सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावकै आधारमा अध्यादेश बनाइएपनि सहकारीकर्मीको दबाबमा कानुन मन्त्रालयले २० वर्षे सजायको व्यवस्थालाई ७ बर्षमा झारेको थियो ।
सरकारले अध्यादेश जारी गरेपनि संसदको अधिवेशन शुरु भएसँगै अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ तर सहकारी ऐन अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवस्थापिक संसदको हिउँदे अधिवेशनमा कार्यसूचिमै प्रवेश गरेन ।
अस्तीको अधिबेशनमा उक्त अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूचि भएपनि अहिले विपत्तिका विषयमा मात्र छलफल गर्ने भन्ने भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सभामुङ सुवास नेम्वाङलाई टेलिफोन गरी कार्यसूचिबाट हटाउन लगाएको बताइन्छ ।
सो क्रममा अध्यादेशबारे छलफल नै नभएपछि अहिले अध्यादेशको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारीले अध्यादेश खारेज भइसकेको बताउनुभयो । ‘हाम्रो विरोधसँगै उक्त अध्यादेश खारेज भईसकेको छ, अब सहकारीको समस्या पनि नयाँ तरिकाबाट समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ’
संघले केही दिनअघि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सहकारीकर्मीको मर्म र भावनाविपरित ऐन ल्याएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको थियो । सरकारले यही २०७१ चैत्र २९ गते अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०४८ को दोस्रो संशोधन गरेकोमा सम्पूर्ण सहकारी संघसंस्थाको अभिभावक निकाय यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
हिउँदे अधिवशेनको पहिलो सत्रमा उक्त विषयवस्तुमा छलफल नभएपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै अन्यौलता छाएको छ । वैधानिकता सकिएको हो या बाँकी छ त्यसै भन्न नमिल्ने मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले बताउनुभयो । प्रधानका अनुसार उक्त अध्यादेशका बारेमा अन्लौयता नै छाएकाले कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले प्रधानमन्त्रीसँग उक्त अध्यादेशमार्फत छिट्टै छलफल हुने बताउनुभयो । ‘अधिवेशनमा छलफल नहुनु र सहकारीको बिरोधले कम्फ्युजन निम्ताएको छ उहाँले भन्नुभयो । सचिव गौतमले यस विषयमा छिट्टै निश्चिता ल्याइने बताउनुभयो ।
कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रशाद ढुंगानाले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो सत्रमै छलफल नभए पनि उक्त अध्यादेशको औचित्य नसकिएको बताउनुभयो । असार २० गतेसम्म यस विषयमा छलफल हुन नसकेमात्र उक्त अध्यादेशको वैधानिकता हट्ने उहाँको भनाई थियो । सरकारलाई प्रस्तुत गरिएको ६० दिनसम्म पनि छलफल हुन नसके मात्र अध्यादेशको बैधानिकता अन्त्य हुने व्यवस्था रेहेको छ ।
संघका अध्यक्ष केशवप्रशाद बडालले मुलुकमा सहकारी अभियानले गति लिइरहेको बेला यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सहकारी अध्यादेशले सहकारीको हित नगर्ने बताउनुभयो ।
संघले सहकारी ऐन, २०४८ लाई समसामयिक रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले सहकारी विधेयक, २०७१ को मस्यौदा तयार गरिए पनि छुट्टै बाटोबाट ऐन ल्याइएकोमा ध्यानाकर्षण भएको संघले जानकारी गराएको थियो । उक्त ऐन खारेजका लागि संघले माग समेत गरेको थियो ।

यसैबीच राष्ट्रिय सहकारी संघको उक्त विरोधले सहकारीपीडित सहकारीप्रति आक्रोशित भएका छन् । यतीमात्र होइन स्ंययम सहकारीकर्मी पनि संघको नेतृत्वप्रति खिन्न भएका छन् । सहकारीका ठगीहरुलाई नै संघले बचाउन थालेको र यसले सहकारीको हित गर्न नसक्ने गुनासो गर्न थालेका छन् ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण दाखिला सम्बन्धी अभिमुखिकरण सम्पन्न
हरिवन नगरपालिकामा सहकारी सचेतीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
घोराहीमा साकोसहरुका लागि वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण तालिम सञ्चालन
तामाकोसी क्लष्टरको १४औं कार्यकुशलता तथा सिकाई व्यवस्थापन कार्यशाला सम्पन्न