सहकारीमा समस्या आउन नदिन सदस्य जागरुक हुन जरुरी छ


सूचना चौतारी सञ्चार सहकारीको आयोजना तथा सहकारी नेपालको प्रस्तुती ‘सहकारी मेच’ मा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमसँग गरिएको अन्र्तरक्रिया ।
सहभागीः सहकारी मन्त्रालयले के गर्दै छ ?
मन्त्रलयले सहकारीको प्रवर्दन कसरी गर्ने र सहकारीका विकृति कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिइरहेको छ । हामीले शिक्षा, तालिममा जोड दिएका छौं । आगामी दिनमा यसलाई अझै प्राथमिकता दिने तयारीमा छौं । गाउँगाउँमा सहकारी छन्, यसलाई राम्रोसाग उपयोग गर्न सकियो भने आर्थिक विकासमा प्रचुर संभावना छ । सहकारीको प्रबर्दन गर्ने सन्र्दभमा सहकारी स्वस्थ कसरी बनाउने भन्ने कुरामा जोड छ । सहकारीको बजारीकरणका लागि मल्टीप्रपोज बिल्डिङ बनाउने तयारी शुरु भएको छ । त्यस्तै सहकारीका विकृति न्यूनीकरण सहकारी कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । काननु समयसापेक्षा बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
सहभागीः सहकारीलाई तीन खम्बे नीतिबाट हटाउन लागिएको हो कि भन्ने सहकारीकर्मीले गुनासो गर्न थालेका छन्, के त्यो कुरो साचो हो ?
तीनखम्बे अर्थनीतिबाट सहकारी हटाउने भन्ने हुदैँन । देशभर ३० हजार बढी सहकारी दर्ता भइसकेका छन् । सहकारीले आर्थिक वृदिदर बढाउनुका साथै उद्यमशीलता पनि बढाएको छ । सहकारी संख्यात्मक वृद्वि मात्र भएर हुदैँन, अब गुणात्मक बनाउन जरुरी छ । कृषिलगायत विभिन्न उत्पादनमा सहकारीको परिचालन गर्न सकिन्छ । सहकारीमा राजनीति प्रवेश भएको छ । अब राजनीतिबाट सहकारी अलग्यार व्यवसायीक बनाउनुपर्छ । सहकारी गरिबले शुरु गरेका हुनाले सहकारीले गरिबी उत्थानमा जोड दिनुपर्छ । सहकारीको आकार बढाउँदै गुणात्मक बनाउन सकिन्छ । सहकारीलाई मल्टी नेशनको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । तीनखम्बे नीतिबाट सहकारीलाई हटाउने त कुरै आउदैन ।
सहभागीः सहकारी सबल बनाउन के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सहकारी सिद्वान्त र मूल्य अनुशरण, सहकारीका सदस्य क्रियाशील र सबै सक्रिय भएर उत्पादनशील बढाउनुपर्छ । आयात प्रतिष्ठापन सामाजिक न्यायमा सहकारी भन्ने यस वर्षको नारा तय गरिएको थियो । आयआर्जन गरेको, उत्पादन गरेको समानत बरले वितरण गर्न सकियो भने सामाजिक न्याय हुन्छ । केही सहकारी सिदान्तबाट विचलित भएर सहकारीमा समस्या देखिएका छन् । बचतकर्ताका पैसा घरजग्गा, हाउजिडमा लगानी गरेकाले सहकारीमा समस्या आएका छन् । सहकारीमा समस्या आउन नदिन सदस्य जागरुक हुन जरुरी छ ।
सहभागीः यहाँको विचारमा सहकारी सदस्यमा कत्तिको जागरुकता भएको पाउनुभएको छ ?
केही केही सहकारीमा सदस्य एकदमै जागरुक छन् । सहकारीले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा जागरुक र जानकार हुन्छन् । केही सहकारीमा निश्चित व्यक्तिको सक्रियता रहेको छ । सदस्य सक्रियता बढाउन तालिम नै पहिलो शर्त हो । सहकारी व्यवस्थापन, भ्यालु चेन्जमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहभागीः सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छन् कि छैनन् ।
अहिले अधिकांश सहकारीले आफ्नो लगानी कृषिमा लगाउँदै छन् । तर हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौं, त्यसअनुरुप कृषिमा लगानी हुन सकेको छैन् । शैक्षिक स्थिती, ज्ञानको अभाव तथा निर्वाहमुखी उत्पादनमा बढी विश्वास गर्ने भएकाले व्यवसायिक हुन सकिएको छैन् । सहकारीमा विज्ञता कम छ । कुनै विज्ञ केन्द्रिय संघमा गयो भने बजारीकरण गर्न सक्छ तर अहिले त्यस्तो देखिदैँन । गुणस्तरीयता सुनिश्चित र बजारीकरण गर्न नसकिएकाले सहकारी फस्टाउन सकेका छैनन् ।
सहभागीः कृषिले परम्परागतमै जोड दिइरहेका छन्, कृषि व्यवसायमा पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेको छैन्, राज्यले उत्पादनमुखी सहकारीलाई प्रबर्दन गर्न सरकारले सक्दैन् ?
सहकारीलाई धेरै कुरामा छुट छ । जग्गा खरिद गर्दा रजिष्टेसन शुल्कमा, मेशिनरी आयत गर्दालगायतमा छुट छ । त्यो सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । कृषिमा शिक्षित मान्छे कम छन् । सहकारीलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । कृषि निर्वाहमुखी होइन, व्यवसायमुखी बनाउन सकिन्छ । नेपालमा कृषिमा धेरै संभावना छ । नेपाल प्रकृतिक रुपमा धनी भएपनि हामी मानसिकरुपमा गरिब छौं । अहिले युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा केही वर्ष बसेर फर्केर कृषिको व्यवसायमा लाग्न थाल्नुभएको छ । जुनसुकै अवस्थामा खाद्यन्न उत्पादन गर्न सकिने नेपालको भुगोल छ । जहाँ जे उत्पादन हुन्छ, त्यहा सहकारीले अग्रसरता लिएर उत्पादन गर्न सकिन्छ । आफूले उपभोग गरेर अन्यत्र बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । अदुवा, फावर सिस्नो प्याकिड गरेर सहकारीले यस्ता कुरामा जोड दिएर नाफा कमाउन सकिन्छ । जागरुक र शिक्षित मान्छेलाई आकर्षित गर्नुपर्छ ।
सहभागीः पूर्वाधारको विकास त आवश्यक छ, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै देखिएन ?
राज्यले पनि कतिपय अवस्थामा सीमित स्रोतसाधनका कारण पूर्वाधारमा जोड दिन सकेको छैन् । त्यसमा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको स्थितीमा हेर्ने हो भने पूर्वाधारमा लगानी सन्तोषजनक छैन् तर अर्काे कुरा के हो भने सहकारी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । विश्वका सहकारीलाई हेर्दा आफै आत्मनिर्भर भएर उत्पादन र बजारीकरण गर्न सकेका छन् । तर यहाँ माग्ने प्रवृति छ । यहाँका धेरै सहकारीकर्मी विदेशमा सिकेपनि यहाँ कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । सरकारी संरचना कमजोर भनेर मात्र हुदैँन । अहिले आइटी युगका कारण संसारमा भएका कुरा यहाँ आत्मसात गर्न सकिन्छ । राज्यले पूर्वाधार र प्रसोसिडमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
सहभागीः ऐन आउन ढिलाई भइरहेको छ ?किन ऐन ल्याउन समस्या परेको हो ?
खासगरी अहिलेको समस्या भनेको समस्याग्रस्त सहकारीको निक्षेप फिर्ता गर्नु नै हो । ती सहकारीको समस्या समाधानका लागि हामीले सहकारी ऐन ल्याउन खोेजका थियौं तर सहकारी अभियान्ताहरुबाटै ,बिरोध भयो । सहकारीका पीडित अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन्, हामीहरुले उनीहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले ऐन ल्याउन खोजिएपनि उक्त प्रक्रिया अहिले अन्यौलमा छ । २०४८ सालको ऐन संशोधन गरेका छौं । समग्रमा ऐन संशोधन गर्न बाँकी नै छ । बैकिड र बीमामा सहकारीलाई एडजस्त गर्न खोजेका छौं । ऐन ल्याउन नदिनेमा इन्टे्रस्ट ग्रुप सक्रिय छन् । १ सय ३० सहकारी समस्यामा छन् । उनीहरुले १४ अर्ब फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । व्यवस्थापन समिति गठन गरेर उक्र समस्या समाधान गर्न दामासाहीले बाढ्ने सोच छ । त्यतिमात्र भएपनि आश गर्ने ठाउँ हुन्छ नि अहिले त्यस्तो हुन सकेन ।
सहकारी स्वायत्त, अटोनोमस, स्वयिनम भन्ने प्रवृति छ । सहकारीका समस्या समाधान गर्न सहकारीका नेता लागेको देखिदैँन । यसले सहकारीमा थप विकृति ल्याउन सक्छ । सहकारी शिक्षाको अभावसँगै कतिपय व्यक्तिले ब्याजको लोभमा सहकारीमा जम्मा गरेकाले ती सहकारी डुबेका हुन् । बढी ब्याज दिन थाल्यो भने पछि कोल्याबस हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । कतिपय कर्मचारीले आफूले कमिसन तथा प्रमोशन हुने आशाले पनि निक्षेप जम्मा गर्न आफ्ना आफन्तलाई कन्भिन्स गर्दा शिक्षित व्यक्री सहकारीबाट डुबेका छन् ।
सहभागीः सहकारीमा अनुगमन प्रभावकारी हुन किन नसकेको होला ?
सहकारी विभागको संरचना ज्यादै कमजोर छ । २०४८ सालमा ८ सय ३३ सहकारी हुदाँ सरचना जस्तो थियो, अहिले त्यस्तै छ । अहिले ३० हजार सहकारी भइसक्ना पनि संरचनामा फेरबदल गर्न सकिएको छैन् । बरु खुम्चेको छ । पहिला ५८ जिल्लामा सहकारीको संरचना भएपनि ३८ जिल्लामा खुम्चन वाध्य छ । सहकारी स्वयिनमन भन्ने चलन पनि छ, यसले पनि अनुगमनलाई प्रभावित बनाएको छ । सहकारीमा नैतिक बिचलन आएका छ । जनशक्तीको अभाव, दक्ष नहुनु, सहकारीमा कम आकर्षक भन्ने मान्यता रहेकाले सहकारीमा कर्मचारी कम हुन्छन् । त्यसकारण पनि अनुगमन कम भएका छन् ।
सहभागीः सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन किन कन्जुस्याई गरिएको हो ?
सहकारीमा आकर्षण भएन । कोही आइहालेपनि सहकारीमा बस्न नखोज्ने, आइहले पनि प्रोएक्टिभ नहुने देखिन्छ । सहकारी कहिले कुन कहिले कुन मन्त्रालयमा भएका कारण पनि खासगै प्रगति हुन सकेको छैन् । सहकारीको क्यापासिटी डेपलब्भ गर्नका लागि ध्यान जरुरी छ । अहिले आएको बजेट कम छ । सहकारीलाई उद्यागका रुपमा विकास गर्दैै जानुपर्छ ।
सहभागीः सहकारी सहकारी मिलेर उद्योग सञ्चालन गर्न के गर्दैै हुनुहुन्छ ?
सहकारीसहकारी मिलेर उद्योग सथापना गर्न पाउनुपर्छ । अहिले त्यस्तो नियम छैन् । उनीहरु उद्योग नगई सुखै छैन् । कम्पनी नबाईनक भगिनी संस्था बनाएर काम गर्न सकिन्छ । सहकारीले सामुहिक मार्फत काम गर्न समस्या छ । ऐनमा यस्ता कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ । सहकारीसहकारीमार्फत उत्पादन र सेवा बिस्तार गर्न जरुरी छ
सहभागीः सहकारीले किन कर तिर्न हिच्कउँछन् ?
सहकारी भनेको व्यवसाय नै हो । उसले पनि कर तिर्नुृपर्छ । सबै ठाउँमा कर एकै हुदैँन । अहिलेको सन्र्दभमा सहकारीलाई करमा छुट दिनुपर्छ । हालै गठन गरिएका सहकारीलाई करछुट गराउन सकिन्छ । छुट दिएको छ, त्यसलाई यसवर्ष पनि लगातार गर्न सकिन्छ । सहकारी करको दायरमा थोरै मात्र आएका छन् । अब निर्वाहमुखी भन्दा व्यवसायकिमुखी हुनु आवश्यक छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

प्रोबेसन कार्यक्रम अन्तर्गत गौरीशंकर क्लष्टरमा आबद्ध साकोसहरुबीच असल सिकाई आदान प्रदान
कैलालीको बर्दगोरियामा सहकारी व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन
नवलपुरमा कोपोमिस दाखिला तथा भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न
सुनसरीमा साकोसहरुबीच असल सिकाई आदान प्रदान