सहकारीमा समस्या आउन नदिन सदस्य जागरुक हुन जरुरी छ


सूचना चौतारी सञ्चार सहकारीको आयोजना तथा सहकारी नेपालको प्रस्तुती ‘सहकारी मेच’ मा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमसँग गरिएको अन्र्तरक्रिया ।
सहभागीः सहकारी मन्त्रालयले के गर्दै छ ?
मन्त्रलयले सहकारीको प्रवर्दन कसरी गर्ने र सहकारीका विकृति कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिइरहेको छ । हामीले शिक्षा, तालिममा जोड दिएका छौं । आगामी दिनमा यसलाई अझै प्राथमिकता दिने तयारीमा छौं । गाउँगाउँमा सहकारी छन्, यसलाई राम्रोसाग उपयोग गर्न सकियो भने आर्थिक विकासमा प्रचुर संभावना छ । सहकारीको प्रबर्दन गर्ने सन्र्दभमा सहकारी स्वस्थ कसरी बनाउने भन्ने कुरामा जोड छ । सहकारीको बजारीकरणका लागि मल्टीप्रपोज बिल्डिङ बनाउने तयारी शुरु भएको छ । त्यस्तै सहकारीका विकृति न्यूनीकरण सहकारी कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । काननु समयसापेक्षा बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
सहभागीः सहकारीलाई तीन खम्बे नीतिबाट हटाउन लागिएको हो कि भन्ने सहकारीकर्मीले गुनासो गर्न थालेका छन्, के त्यो कुरो साचो हो ?
तीनखम्बे अर्थनीतिबाट सहकारी हटाउने भन्ने हुदैँन । देशभर ३० हजार बढी सहकारी दर्ता भइसकेका छन् । सहकारीले आर्थिक वृदिदर बढाउनुका साथै उद्यमशीलता पनि बढाएको छ । सहकारी संख्यात्मक वृद्वि मात्र भएर हुदैँन, अब गुणात्मक बनाउन जरुरी छ । कृषिलगायत विभिन्न उत्पादनमा सहकारीको परिचालन गर्न सकिन्छ । सहकारीमा राजनीति प्रवेश भएको छ । अब राजनीतिबाट सहकारी अलग्यार व्यवसायीक बनाउनुपर्छ । सहकारी गरिबले शुरु गरेका हुनाले सहकारीले गरिबी उत्थानमा जोड दिनुपर्छ । सहकारीको आकार बढाउँदै गुणात्मक बनाउन सकिन्छ । सहकारीलाई मल्टी नेशनको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । तीनखम्बे नीतिबाट सहकारीलाई हटाउने त कुरै आउदैन ।
सहभागीः सहकारी सबल बनाउन के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सहकारी सिद्वान्त र मूल्य अनुशरण, सहकारीका सदस्य क्रियाशील र सबै सक्रिय भएर उत्पादनशील बढाउनुपर्छ । आयात प्रतिष्ठापन सामाजिक न्यायमा सहकारी भन्ने यस वर्षको नारा तय गरिएको थियो । आयआर्जन गरेको, उत्पादन गरेको समानत बरले वितरण गर्न सकियो भने सामाजिक न्याय हुन्छ । केही सहकारी सिदान्तबाट विचलित भएर सहकारीमा समस्या देखिएका छन् । बचतकर्ताका पैसा घरजग्गा, हाउजिडमा लगानी गरेकाले सहकारीमा समस्या आएका छन् । सहकारीमा समस्या आउन नदिन सदस्य जागरुक हुन जरुरी छ ।
सहभागीः यहाँको विचारमा सहकारी सदस्यमा कत्तिको जागरुकता भएको पाउनुभएको छ ?
केही केही सहकारीमा सदस्य एकदमै जागरुक छन् । सहकारीले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा जागरुक र जानकार हुन्छन् । केही सहकारीमा निश्चित व्यक्तिको सक्रियता रहेको छ । सदस्य सक्रियता बढाउन तालिम नै पहिलो शर्त हो । सहकारी व्यवस्थापन, भ्यालु चेन्जमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहभागीः सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छन् कि छैनन् ।
अहिले अधिकांश सहकारीले आफ्नो लगानी कृषिमा लगाउँदै छन् । तर हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौं, त्यसअनुरुप कृषिमा लगानी हुन सकेको छैन् । शैक्षिक स्थिती, ज्ञानको अभाव तथा निर्वाहमुखी उत्पादनमा बढी विश्वास गर्ने भएकाले व्यवसायिक हुन सकिएको छैन् । सहकारीमा विज्ञता कम छ । कुनै विज्ञ केन्द्रिय संघमा गयो भने बजारीकरण गर्न सक्छ तर अहिले त्यस्तो देखिदैँन । गुणस्तरीयता सुनिश्चित र बजारीकरण गर्न नसकिएकाले सहकारी फस्टाउन सकेका छैनन् ।
सहभागीः कृषिले परम्परागतमै जोड दिइरहेका छन्, कृषि व्यवसायमा पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेको छैन्, राज्यले उत्पादनमुखी सहकारीलाई प्रबर्दन गर्न सरकारले सक्दैन् ?
सहकारीलाई धेरै कुरामा छुट छ । जग्गा खरिद गर्दा रजिष्टेसन शुल्कमा, मेशिनरी आयत गर्दालगायतमा छुट छ । त्यो सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । कृषिमा शिक्षित मान्छे कम छन् । सहकारीलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । कृषि निर्वाहमुखी होइन, व्यवसायमुखी बनाउन सकिन्छ । नेपालमा कृषिमा धेरै संभावना छ । नेपाल प्रकृतिक रुपमा धनी भएपनि हामी मानसिकरुपमा गरिब छौं । अहिले युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा केही वर्ष बसेर फर्केर कृषिको व्यवसायमा लाग्न थाल्नुभएको छ । जुनसुकै अवस्थामा खाद्यन्न उत्पादन गर्न सकिने नेपालको भुगोल छ । जहाँ जे उत्पादन हुन्छ, त्यहा सहकारीले अग्रसरता लिएर उत्पादन गर्न सकिन्छ । आफूले उपभोग गरेर अन्यत्र बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । अदुवा, फावर सिस्नो प्याकिड गरेर सहकारीले यस्ता कुरामा जोड दिएर नाफा कमाउन सकिन्छ । जागरुक र शिक्षित मान्छेलाई आकर्षित गर्नुपर्छ ।
सहभागीः पूर्वाधारको विकास त आवश्यक छ, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै देखिएन ?
राज्यले पनि कतिपय अवस्थामा सीमित स्रोतसाधनका कारण पूर्वाधारमा जोड दिन सकेको छैन् । त्यसमा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको स्थितीमा हेर्ने हो भने पूर्वाधारमा लगानी सन्तोषजनक छैन् तर अर्काे कुरा के हो भने सहकारी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । विश्वका सहकारीलाई हेर्दा आफै आत्मनिर्भर भएर उत्पादन र बजारीकरण गर्न सकेका छन् । तर यहाँ माग्ने प्रवृति छ । यहाँका धेरै सहकारीकर्मी विदेशमा सिकेपनि यहाँ कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । सरकारी संरचना कमजोर भनेर मात्र हुदैँन । अहिले आइटी युगका कारण संसारमा भएका कुरा यहाँ आत्मसात गर्न सकिन्छ । राज्यले पूर्वाधार र प्रसोसिडमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
सहभागीः ऐन आउन ढिलाई भइरहेको छ ?किन ऐन ल्याउन समस्या परेको हो ?
खासगरी अहिलेको समस्या भनेको समस्याग्रस्त सहकारीको निक्षेप फिर्ता गर्नु नै हो । ती सहकारीको समस्या समाधानका लागि हामीले सहकारी ऐन ल्याउन खोेजका थियौं तर सहकारी अभियान्ताहरुबाटै ,बिरोध भयो । सहकारीका पीडित अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन्, हामीहरुले उनीहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले ऐन ल्याउन खोजिएपनि उक्त प्रक्रिया अहिले अन्यौलमा छ । २०४८ सालको ऐन संशोधन गरेका छौं । समग्रमा ऐन संशोधन गर्न बाँकी नै छ । बैकिड र बीमामा सहकारीलाई एडजस्त गर्न खोजेका छौं । ऐन ल्याउन नदिनेमा इन्टे्रस्ट ग्रुप सक्रिय छन् । १ सय ३० सहकारी समस्यामा छन् । उनीहरुले १४ अर्ब फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । व्यवस्थापन समिति गठन गरेर उक्र समस्या समाधान गर्न दामासाहीले बाढ्ने सोच छ । त्यतिमात्र भएपनि आश गर्ने ठाउँ हुन्छ नि अहिले त्यस्तो हुन सकेन ।
सहकारी स्वायत्त, अटोनोमस, स्वयिनम भन्ने प्रवृति छ । सहकारीका समस्या समाधान गर्न सहकारीका नेता लागेको देखिदैँन । यसले सहकारीमा थप विकृति ल्याउन सक्छ । सहकारी शिक्षाको अभावसँगै कतिपय व्यक्तिले ब्याजको लोभमा सहकारीमा जम्मा गरेकाले ती सहकारी डुबेका हुन् । बढी ब्याज दिन थाल्यो भने पछि कोल्याबस हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । कतिपय कर्मचारीले आफूले कमिसन तथा प्रमोशन हुने आशाले पनि निक्षेप जम्मा गर्न आफ्ना आफन्तलाई कन्भिन्स गर्दा शिक्षित व्यक्री सहकारीबाट डुबेका छन् ।
सहभागीः सहकारीमा अनुगमन प्रभावकारी हुन किन नसकेको होला ?
सहकारी विभागको संरचना ज्यादै कमजोर छ । २०४८ सालमा ८ सय ३३ सहकारी हुदाँ सरचना जस्तो थियो, अहिले त्यस्तै छ । अहिले ३० हजार सहकारी भइसक्ना पनि संरचनामा फेरबदल गर्न सकिएको छैन् । बरु खुम्चेको छ । पहिला ५८ जिल्लामा सहकारीको संरचना भएपनि ३८ जिल्लामा खुम्चन वाध्य छ । सहकारी स्वयिनमन भन्ने चलन पनि छ, यसले पनि अनुगमनलाई प्रभावित बनाएको छ । सहकारीमा नैतिक बिचलन आएका छ । जनशक्तीको अभाव, दक्ष नहुनु, सहकारीमा कम आकर्षक भन्ने मान्यता रहेकाले सहकारीमा कर्मचारी कम हुन्छन् । त्यसकारण पनि अनुगमन कम भएका छन् ।
सहभागीः सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन किन कन्जुस्याई गरिएको हो ?
सहकारीमा आकर्षण भएन । कोही आइहालेपनि सहकारीमा बस्न नखोज्ने, आइहले पनि प्रोएक्टिभ नहुने देखिन्छ । सहकारी कहिले कुन कहिले कुन मन्त्रालयमा भएका कारण पनि खासगै प्रगति हुन सकेको छैन् । सहकारीको क्यापासिटी डेपलब्भ गर्नका लागि ध्यान जरुरी छ । अहिले आएको बजेट कम छ । सहकारीलाई उद्यागका रुपमा विकास गर्दैै जानुपर्छ ।
सहभागीः सहकारी सहकारी मिलेर उद्योग सञ्चालन गर्न के गर्दैै हुनुहुन्छ ?
सहकारीसहकारी मिलेर उद्योग सथापना गर्न पाउनुपर्छ । अहिले त्यस्तो नियम छैन् । उनीहरु उद्योग नगई सुखै छैन् । कम्पनी नबाईनक भगिनी संस्था बनाएर काम गर्न सकिन्छ । सहकारीले सामुहिक मार्फत काम गर्न समस्या छ । ऐनमा यस्ता कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ । सहकारीसहकारीमार्फत उत्पादन र सेवा बिस्तार गर्न जरुरी छ
सहभागीः सहकारीले किन कर तिर्न हिच्कउँछन् ?
सहकारी भनेको व्यवसाय नै हो । उसले पनि कर तिर्नुृपर्छ । सबै ठाउँमा कर एकै हुदैँन । अहिलेको सन्र्दभमा सहकारीलाई करमा छुट दिनुपर्छ । हालै गठन गरिएका सहकारीलाई करछुट गराउन सकिन्छ । छुट दिएको छ, त्यसलाई यसवर्ष पनि लगातार गर्न सकिन्छ । सहकारी करको दायरमा थोरै मात्र आएका छन् । अब निर्वाहमुखी भन्दा व्यवसायकिमुखी हुनु आवश्यक छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

२२औँ स्थापना दिवसमा लालिगुराँस सहकारीद्वारा एटिएम सेवा सुरुवात
विन्धवासिनी साकोसले सुरु गर्‍यो काठमाडौँबाट सेवा
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
उद्यम विकास साकोसको साधारणसभा सम्पन्न