गरिबका नाममा आएको रकम फिर्ता


रामपुर २० असार । उद्योग मन्त्रालयमार्फत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत खर्च गरिने रकम गैरसरकारी संस्था छनोटमा भएको ढिलाइले फिर्ता हुने भएको छ ।

गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि आएको रकम जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको लापरबाहीले फिर्ता हुने भएको हो । गत असार ४ गतेको लघुउद्यम विकास समितिको बैठकले यसवर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि जिल्लाका १७३ जना व्यक्ति लघुउद्यमी बन्नबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।

गत वर्ष छवटा गाविसमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै गुनासो आएपछि अन्तिममा समिति र गैरसरकारी संस्था मिलेर बिबाद मिलाएका थिए । यो कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन गर्छ । सुरुका दुईवर्ष जिल्लाकै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सञ्चालन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष काठमान्डाँैको ग्रामीण महिला तथा बाल स्वास्थ्य समूहले ६ गाविसमा महिला लघुउद्यमी तयार गरेको थियो ।

गतवर्ष कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको थिएन । यस पटक पनि गत वर्षकै संस्था ग्रामीण महिला बाल स्वास्थ्य समूह छनोट भएको थियो । जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख बालकृष्ण गैरेले पहिलो पटक प्रकाशित सूचनामा उपयुक्त गैरसरकारी संस्थाले आवेदन नदिएको र दोस्रो पटक प्रकाशन गरेर संस्था छनोट भएको बताउनुभयो ।

उहाँले गत वर्षकै संस्थाले पाए पनि काम गर्नलाई नसक्ने अवस्था देखिएको हो । संस्थाले तोकिएको कर्मचारी राख्न र काम गर्ने जनशक्ति प्रयोग गर्न नसक्ने जनाएपछि रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रमको बजेट जिल्ला उद्यम विकास समितिको नाममा जिविस समितिमा आउने गर्छ । विषयगत कार्यालयलाई जस्तै घरेलुलाई पनि जिविसले उक्त रकमको अख्तियारी आउने गर्छ ।

लघुउद्यम विकास कार्यक्रम ९मेडेप० को सहयोगमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले समन्वय गरेर कार्यक्रमको अनुगमन तथा कार्यान्वयन गराउने गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम जिल्लामा २०६८÷६९ देखि सुरु भएको हो । यसपटक पनि पुनःछवटा गाविसमा कार्यक्रम राखिएको थियो । पटक–पटक गरी यस वर्षसम्म २४ वटा गाविसमा कार्यक्रम पुगेको हो । कार्यक्रम लागू हुने गाविसमा तीन महिनाको तालिम प्याकेज र प्रविधि हस्तान्तरण हुने गर्छ । यसवर्ष कार्यक्रम गर्न नसक्ने भन्दै आएको रकम रु ३९ लाख फिर्ता हुने पक्का भएको गैरेले बताउनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार बजेट ढिला आएर ढिलाइ भएको हो । तर, मन्त्रालयले माघ महिनामानै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यो भन्दा अघि नै बजेट स्वीकृति भएको हो । सुरुका वर्षमा छवटा गाविसमा नमुनाको रुपमा लागू भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो वर्ष पुनः ६ गाविसमा र त्यसपछिको कार्यक्रमलाई २४ गाविसमा सुरु गर्ने कार्यक्रम थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा जिविस र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत गाविसको सहकार्यमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लागू भएको हो । जिल्लामा विगत तीन वर्षदेखि कार्यक्रम लागू भए पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

उद्योग मन्त्रालयभन्दा जिविसमार्फत कार्यक्रमको सञ्चालन र स्थानीय गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गरेमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता हुनसक्ने बताइएको छ । विसं २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनी छन् । जनसंख्याको हिसाबले झन्डै ५६ हजार अझै पनि विपन्नतामा गुज्रिरहेका छन् । यही जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरेर कार्यक्रमको खाका तयार पारिएको हो ।

ढिला गरी कार्यक्रम गर्दा समस्या हुने भएकाले बजेट फिर्ता हुन लागेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले यो कार्यक्रमबाट गाउँ÷गाउँमा जनतालाई निर्वाहमुखी काम गर्ने प्रवृत्तिलाई व्यवसायीमुखी बनाउने, आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी व्यवसायलाई बढवा दिने, अपेक्षा अनुसार तयार पारिएको प्रजिअ लामिछानेले बताउनुभयो ।

स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद पाण्डेयले विगतका अनुभवलाई लिएर आगामी वर्षमा नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पाण्डेले आगामी दिनमा जिविस, गाविसबाट लघु उद्यमको विषयमा योजना तर्जुमा गरिने, कृषि, पर्यटन, वन, पशु, स्थानीयस्तरमा सुहाउँदो कार्यक्रमको योजना स्थानीय तहबाटै गरी कार्यान्वयन गर्न सकिएमा यो कार्यक्रम प्रभावकारिता बढ्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा १० जिल्लाबाट सुरु भएको हो । युनएनडिपीको कार्यक्रम, दोस्रोचरणमा ३८ जिल्ला, तेस्रो चरणमा ५५ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७५ वटै जिल्लामा लागू हुने बताइएको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

चन्द्रागिरि साकोसको CUDCC तालिम सुरु
संस्थागत विकास तालिम सुरु
ज्योति मिर्मिरे सामुहिक साकोसको जेष्ठ सदस्य सम्मान
ऋणको कानुनी प्रक्रिया तथा धितो मुल्याङ्‍‌कन तालिम सम्पन्‍न