नयाँ सहकारी ऐनको विषय ओझेलमा


व्यवस्थापिका संसदबाट सहकारी ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएपछि लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नयाँ सहकारी ऐनको विषय ओझेल परेको छ । गत चैत २८ सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको संसोधनलाई हालै मात्र व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरेसँगै तत्काल सहकारीको नयाँ ऐन आउने सम्भावना अनिश्चित कालका लागि धकेलिएको छ । अहिलेको सहकारीको मूलमुद्दा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने हो कि नियन्त्रित गर्ने भन्नेमा राज्य, कर्मचारीतन्त्र र अभियानको सन्तुलित अवधारणा बन्न नसक्दा धेरै अगाडि बढिसकेको नयाँ ऐन निर्माणको कार्य थाति रहेको देखिन्छ । अहिलेको संशोधनमा कार्वाहिका कुरा बाहेक सहकारीलाई प्रवर्धन र विकास गर्ने कुनै पनि कुरा उल्लेख छैन । संशोधनमा आएका कार्वाहिका प्रावधानहरू नयाँ ऐनमा नै राखेर ल्याउन पनि सकिन्थ्यो भन्ने सहकारी अभियन्ताहरूको मत रहेको छ । अध्यादेश आउँदाका बखतमा निकै चर्को रुपमा विरोधमा उत्रेका अभियान्ताहरूले अहिले विरोधलाई थाँति राखेका छन् । संशोधनको विरोध गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीका पिडितहरू भावना विपरित हुने मात्र नभई उनीहरुको दबाबसमेत झेल्नुपर्ने कारणले राष्ट्रिय सहकारी संघ तथा केन्द्रिय संघहरुले संशोधनको खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् । तर तत्कालै नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा सरकारलाई दबाब दिन भने राष्ट्रिय सहकारी संघ र केन्द्रियसंघ सम्बद्धहरू लागि परेका छन् ।

पैसावालाहरूको दबाबमा अध्यादेश/ कर्मचारीतन्त्रको इन्टरेस्टमा अध्यादेश

एक केन्द्रिय संघका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘केहि ठूला मान्छेहरूको पैसा फँसेको छ, त्यसलाइ उठाउनका लागि यस किसिमले अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई दबाब पर्‍यो ।‘ यिनै प्रावधान नयाँ ऐनमा राखेर पनि ल्याउन सकिन्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले केहि महिना अघि ऐनको मस्यौदा गरेर मन्त्रालयमा बुझाईसकेको थियो । मस्यौदामा आवश्यक कार्वाहीका लागि अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री एवम् सहकारी मन्त्री शुसिल कोइरालाको तोक लागेर आईसकेको भएता पनि सो एन भन्दा पहिला अध्यादेश आएको बोर्डसम्बद्ध स्रोतले बतायो । व्यवस्थापन समितिमा बस्ने लगायतका लाभको पाटोमा कर्मचारीतन्त्रको इन्टरेस्ट रहेकाले पनि नयाँ ऐन भन्दा पहिलो प्राथमिकता अध्यादेशले पाएको भन्ने एकाथरिको विश्लेषण छ ।

 विवाद अझै मिलेको छैन, ऐन ल्याउने कुरामा अभियानमै मतभेद

अहिलेसम्म सहकारी ऐनको बारेमा सहकारी अभियानकै एकमत हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सहकारी संघले सवै संघहरूलाई साझा अवधारणामा सहमत गराउन सकेको छैन । तसर्थ ऐनका विषयमा संगठनात्मक र राजनीतिक गरि दुई किसिमका विवाद देखिएका छन् । संगठनात्मक विवादमा बचत तथा ऋण सहकारी ऐन छुट्टै बन्नुपर्छ भन्नेमा नेफ्सकुनको अडान छ भने अन्य केन्द्रिय संघहरू यसका लागि तयार छैनन् । नेफ्सकुनका महासचिव परितोष पौड्याल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसलाई हेर्ने हो भने पनि बचत ऋणको छुट्टै ऐन आवश्यक छ ।‘ वचत ऋणको कारोबारमा नियमन र अनुगमनको पाटोमा केहि कडाई गर्न आवश्यक भएता पनि सेवा व्यवसायलगायत अन्य विषयका सहकारीका लागि केहि खुला प्रावधान राखिनुपर्ने उनको तर्क छ । अर्को थरि विवाद संघिय ढाँचाको सहकारी बैंक बनाउने कि नबनाउने भन्ने छ । एक भन्दा बढि सहकारी बैँक बनाउने प्रावधान ऐनमा राखिनुपर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेस निकट सहकारीकर्मीले पहिल्यै देखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो । पूर्णत: एमालेको कब्जामा रहेको सहकारीबैंकको सिन्डिकेट तोड्न राष्ट्यि सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडाल पनि हिच्किचाएको संघ सम्बद्ध स्रोतले जनायो । स्रोतका अनुसार कुनै बेला संघिय ढाँचाको बैंकको प्रावधानमा सहमत भए तापनि केशब बडाल आफ्नो सहमतिबाट पुन: पछि हटेका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष एवम् संविधान सभाका सभाषद् ओमदेवी मल्लले जिल्ला स्तरमा सहकारी बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताईन् । ‘यसमा अनावश्यक विवाद गर्नु पर्ने नै छैन, यो सहकरी संस्थाहरुको स्वायत्तताको कुरा हो ।‘ सभाषद् मल्लले भनिन । त्यसै गरी नेफ्सकुनले जिल्लाको टायरलाई हटाउ चाहे पनि राष्ट्रिय सहकारी संघ र सहकारी विकास बोर्ड यसमा सहमत छैनन् । यि विवादका विषयहरूमा आफ्नो अनुकुलता सुनिस्चित नभएसम्म नयाँ ऐन आउनबाट रोक्न भित्रि रूपमा सबै आ-आफ्नो किसिमले लागि परेको देखिन्छ । यिनै कारणले तत्कालै नयाँ ऐन आउने सम्भावना अत्यन्तै न्युन छ, यद्यपी प्रधानमन्त्रीले फास्ट ट्र्याक बाट भए पनि नयाँ ऐन ल्याउने बचनबद्धता व्यक्त गरेको कुराले पनि चर्चा पाएको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक
सिवाईसी र कश्मिसेरा एकीकरण हुने