अध्यादेश कार्यान्वयन गृहकार्य हुदैं


समग्र ऐन पनि छिट्टै संशोधन हुने

-तुलसी सुवेदी-

काठमाडौं, असार २२ । सहकारीका समस्या समाधान गर्न लामो समयदेखि सहकारी अध्यादेश पारित भएको छ । अध्यादेश पारित भएसँग सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०४८ संशोधनको तयारीमा जेटेको छ ।
बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयले सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने छ । उक्त समितिले संकटमा परेका सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गरी निक्षेपकर्तालाई दामासायीका रुपमा बाड्ने छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानका अनुसार एक हप्ताभित्र अध्यादेश कार्यन्वयन गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । ‘हामी अध्यादेश अनुरुपक कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो । अध्यादेशले खासगरी समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र कसुर गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कारवाही गर्नेे उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपी मन्त्रालयले उक्त कामसँगसँसगै सहकारी ऐन २०४८ पनि संशोधन गर्न जुटेको छ । करिब २४ वर्षदेखि संशोधन हुन नसकेको सहकारी ऐन २०४८ पनि छिट्टै संशोधन हुने भएको छ । सहसचिव प्रधानका अनुसार अध्यादेशो आदेशसँगै सहकारीको विकासका लागि ऐनको पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
‘समग्र सहकारीको ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेशसँगै ऐनको बारेमा मन्त्रालयले व्यापक गृहकार्य अघि बढाएको छ, ऐन ल्याउनमा ढिला नगर्नका लागि हामीले अध्यादेशसँगै छलफल चलाएका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
सहकारीबाट अर्बौ रकम डुबेपनि सरकारको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन् । हालै अध्यादेश जारी भएपनि त्यसअनुरुप कामकारवाही हुने र पीडित निक्षेपकर्ताले न्याय पाउनेमा अझै आशंका रहेको एक निक्षेपकर्ताले बताए । निक्षेपकर्ता सिर्जना शर्मा तिवारीका अनुसार अध्यादेश परित हुनु सकारात्मक भएपनि त्यसअनुरुप काम गर्न सरकार उद्वत नभएको उहाँको भनाई थियो ।
सहकारी अभियान्ताहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका कारण सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति बनाउन नसकेको सहकारीपीडित बताउँछन् ।
सहकारीबाट १२ हजार बढी निक्षेपकर्ताको १३ अर्ब डुबेको छ । त्यसम्ये केहीले मात्र आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाएपनि ११ हजार बढीले निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गर्ने भनेतापनि अझैसम्म उक्त ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन् ।
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थाको छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुरुप सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो ।
उक्त ऐनमा गौरीबहादुर कार्काीले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तय गरिएको छ । अधिकारसम्पन्न सहकारी समस्या समाधान समिति र ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कडा सजायको व्यवस्था थपिएका छन् ।तर सो व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ । सहकारीको उत्थान र विकासका लागि सिंगो सहकारी ऐन नै संशोधन गर्न सहकारी अभियान्ताहरुले तीर्व दबाब दिएपछि सरकार नयाँ ऐन संशोधन गर्न वाध्य भएको हो ।
सहकारीमा एकपछि अर्को समस्या आउनेक्रम रोकिएको छैन् । गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले १ सय ३० सहकारी संकटमा देखिएका थिए । पछिल्ला समयमा अन्य सहकारीमा पनि समस्या बढीरहेका छन् । अध्यादेशले संकठमा परेका सबै सहकारीको समस्या समाधान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
ेअधिकांश सहकारीमा साझा समस्या देखिएका छन् । सहकारी सिद्वान्तअनुरुप नचल्नु, बिना धितो लगानी गर्नु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु, निक्षेपकर्ताको निक्षेप आफ्नो सम्पतिअनुरुप ठान्नेलगायतका प्रवति सहकारीमा देखिदै आएका छन् ।
सहकारी ऐन २०४८ मा गल्ती गर्ने सहकारीको दर्ता खारेजी र १५ सयसम्म जरिवाना दिनुपर्ने अवस्था छ । कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा ठगी मौलाएको सर्वविदितै छ तर सहकारीकर्मीहरु सहकारी ऐन २०४८ को मर्म नमर्नेगरी सहकारी ऐन ल्याउन लबिङ गरिरहेका छन् । उनीहरुले सहकारीलाई खुकुलो बनाउनुपर्नेमा दबाव दिदैं आएका छन् ।

सहकारीका निक्षेपकर्ता नृपेश श्रेष्ठले अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात आम निक्षेकर्तामा आशा बढेको बताउनुभयो । तर सरकारले अझै गर्नुपर्ने काम धेरै भएकाले सबै निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता सक्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको उहाँको भनाई छ । आफ्नो समस्याप्रति सहकारी अभियान चुप लागेर बसेको, आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुको साटो बिरोध गर्दै हिडेकोमा दुःखेसो पोख्नुभयो ।
सहकारीका ठगहरु खुलेयाम हिडिरहेका छन् । कमजोर कानुनका कारण सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ भने ठग सञ्चालकहरु सजिलै उम्किने गरेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ मा ठगी गर्ने सहकारीबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकै कारण सहकारीमा ठगी मौलाउँदै आएको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक
सिवाईसी र कश्मिसेरा एकीकरण हुने