अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य हुदैँ


समग्र ऐन पनि छिट्टै संशोधन हुने

-तुलसी सुवेदी-

काठमाडौं, असार २२ । सहकारीका समस्या समाधान गर्न लामो समयदेखि सहकारी अध्यादेश पारित भएको छ । अध्यादेश पारित भएसँग सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०४८ संशोधनको तयारीमा जेटेको छ ।
बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयले सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने छ । उक्त समितिले संकटमा परेका सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गरी निक्षेपकर्तालाई दामासायीका रुपमा बाड्ने छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानका अनुसार एक हप्ताभित्र अध्यादेश कार्यन्वयन गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । ‘हामी अध्यादेश अनुरुपक कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो । अध्यादेशले खासगरी समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र कसुर गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कारवाही गर्नेे उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपी मन्त्रालयले उक्त कामसँगसँसगै सहकारी ऐन २०४८ पनि संशोधन गर्न जुटेको छ । करिब २४ वर्षदेखि संशोधन हुन नसकेको सहकारी ऐन २०४८ पनि छिट्टै संशोधन हुने भएको छ । सहसचिव प्रधानका अनुसार अध्यादेशो आदेशसँगै सहकारीको विकासका लागि ऐनको पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
‘समग्र सहकारीको ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेशसँगै ऐनको बारेमा मन्त्रालयले व्यापक गृहकार्य अघि बढाएको छ, ऐन ल्याउनमा ढिला नगर्नका लागि हामीले अध्यादेशसँगै छलफल चलाएका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
सहकारीबाट अर्बौ रकम डुबेपनि सरकारको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन् । हालै अध्यादेश जारी भएपनि त्यसअनुरुप कामकारवाही हुने र पीडित निक्षेपकर्ताले न्याय पाउनेमा अझै आशंका रहेको एक निक्षेपकर्ताले बताए । निक्षेपकर्ता सिर्जना शर्मा तिवारीका अनुसार अध्यादेश परित हुनु सकारात्मक भएपनि त्यसअनुरुप काम गर्न सरकार उद्वत नभएको उहाँको भनाई थियो ।
सहकारी अभियान्ताहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका कारण सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति बनाउन नसकेको सहकारीपीडित बताउँछन् ।
सहकारीबाट १२ हजार बढी निक्षेपकर्ताको १३ अर्ब डुबेको छ । त्यसम्ये केहीले मात्र आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाएपनि ११ हजार बढीले निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गर्ने भनेतापनि अझैसम्म उक्त ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन् ।
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थाको छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुरुप सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो ।
उक्त ऐनमा गौरीबहादुर कार्काीले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तय गरिएको छ । अधिकारसम्पन्न सहकारी समस्या समाधान समिति र ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कडा सजायको व्यवस्था थपिएका छन् ।तर सो व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ । सहकारीको उत्थान र विकासका लागि सिंगो सहकारी ऐन नै संशोधन गर्न सहकारी अभियान्ताहरुले तीर्व दबाब दिएपछि सरकार नयाँ ऐन संशोधन गर्न वाध्य भएको हो ।
सहकारीमा एकपछि अर्को समस्या आउनेक्रम रोकिएको छैन् । गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले १ सय ३० सहकारी संकटमा देखिएका थिए । पछिल्ला समयमा अन्य सहकारीमा पनि समस्या बढीरहेका छन् । अध्यादेशले संकठमा परेका सबै सहकारीको समस्या समाधान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
ेअधिकांश सहकारीमा साझा समस्या देखिएका छन् । सहकारी सिद्वान्तअनुरुप नचल्नु, बिना धितो लगानी गर्नु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु, निक्षेपकर्ताको निक्षेप आफ्नो सम्पतिअनुरुप ठान्नेलगायतका प्रवति सहकारीमा देखिदै आएका छन् ।
सहकारी ऐन २०४८ मा गल्ती गर्ने सहकारीको दर्ता खारेजी र १५ सयसम्म जरिवाना दिनुपर्ने अवस्था छ । कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा ठगी मौलाएको सर्वविदितै छ तर सहकारीकर्मीहरु सहकारी ऐन २०४८ को मर्म नमर्नेगरी सहकारी ऐन ल्याउन लबिङ गरिरहेका छन् । उनीहरुले सहकारीलाई खुकुलो बनाउनुपर्नेमा दबाव दिदैं आएका छन् ।

सहकारीका निक्षेपकर्ता नृपेश श्रेष्ठले अध्यादेश स्वीकृत भएपश्चात आम निक्षेकर्तामा आशा बढेको बताउनुभयो । तर सरकारले अझै गर्नुपर्ने काम धेरै भएकाले सबै निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता सक्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको उहाँको भनाई छ । आफ्नो समस्याप्रति सहकारी अभियान चुप लागेर बसेको, आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुको साटो बिरोध गर्दै हिडेकोमा दुःखेसो पोख्नुभयो ।
सहकारीका ठगहरु खुलेयाम हिडिरहेका छन् । कमजोर कानुनका कारण सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ भने ठग सञ्चालकहरु सजिलै उम्किने गरेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ मा ठगी गर्ने सहकारीबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकै कारण सहकारीमा ठगी मौलाउँदै आएको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

मकवानपुरमा सहकारी लक्षित बार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण तालिम सम्पन्न
कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण दाखिला सम्बन्धी अभिमुखिकरण सम्पन्न
हरिवन नगरपालिकामा सहकारी सचेतीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
घोराहीमा साकोसहरुका लागि वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण तालिम सञ्चालन