सहकारीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम


काठमाडौं, असार २४ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सहकारीमैत्री देखिएको छ । सहकारीको विकासका लागि विगतका अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै सहकारीको विकासका लागि सहकारी विभागको क्षमता अभिवृद्वि गरिने भएको छ ।
सरकारले एक परिवार एक सहकारी सदस्यको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । अहिले सहकारीप्रति जनामानसको आकर्षण बढ्दो क्रममा छ । त्यसै अनुरुप सहकारीको विकासका लागि एकै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ । सहकारी विभागले सहकारी एकीकरण कार्यविधि तयार पारेको छ । तर पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । त्यस्तै सरकारले बचत तथा ऋण सुरक्षण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुरक्षण कोष बनाउने तयारी गरेपनि त्यसले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन् । अब आउँदो वर्षदेखि बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसका सहकारी बचत सुरक्षण कोष र सहकारी ऋण लगानी सुरक्षण कोषको तयारी सरकारको छ ।
सरकारले सहकारीमार्फत उत्पादन वृद्वि गर्न उत्पादनशील सहकारीलाई विेशष प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । उत्पादक सहकारीको विकासलाई प्रोत्साहन दिई देशको व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । उत्पादनमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर हुन अधिकतमरुपमा सहकारीको उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । सहकारीमार्फत उत्पादन वृद्वि गर्न सरकारले सामूहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै सहकारी साझेदारीमार्फत आर्थिक उत्पादनमा टेवा पु¥याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला, गरीब, सीमान्तकृत, भूमिहीन तथा पिछडिएका समुदायलाई सहकारी व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जनको कार्यमा लगाउँन सरकार सहकारी साझेदारीमा कृषि उत्पादनमा जोड दिइने छ ।
फलफूल, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन जस्ता उद्योगहरुको स्थापना र संचालन गर्ने सहकारीलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सहकारी, सरका र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

रामकोट साकोसको कार्यकुशलता तथा सिकाई व्यवस्थापन कार्यशाला सम्पन्न
रणनीति योजना तर्जुमा तालिम सम्पन्न
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक
सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार सरकारको