बजेटले लघु, घरेलुलाई सम्वोधन गरेन–महासंघ


काठमाडौं, साउन १ । २०७२/७३ को बजेटले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिन नसकेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ । विनासकारी भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु अत्यधिक मात्रामा क्षतिग्रस्त भएका भएपनि त्यस्ता उद्योगहरुको विषयमा बजेटले कुनै सम्वोधन नगरेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधानद्वारा विहिवार जारी विज्ञप्तिमा उद्योगहरुका लागि आगामी दिनमा अपनाउने कार्यदिशाका बारेमा बजेटमा कतै उल्लेख नहुनुले समस्त लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुमा निराशा छाएको छ ।
महिला उद्यमशिलता विकास कोषलाई आगामी आ.व. मा थप १० जिल्लामा विस्तार गर्ने उल्लेख हुनु सकारात्मक भएतापनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र विकासका लागि स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषमा बजेट थप गरी बृहत्तर कोषका रुपमा विकास गर्न महासंघले दिएको सुझावप्रति बजेटले संवोधन गर्न सकेको छैन । १५ प्रतिशतसम्म महङ्गो भएतापनि स्वदेशी वस्तु नै सार्वजनिक निकायहरुले खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु बजेटको राम्रो पक्ष हो तर यसको नियमनको लागि प्रभावकारी र सशक्त संयन्त्र बनाउन जरुरी रहेको महासंघका अध्यक्ष प्रधानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बजेटले आगामी बर्षमा ६ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ तर यसमा नीजि क्षेत्रको कस्तो भूमिका रहन्छ भन्ने विषयमा बजेट मौन छ । सरकार–नीजि साझेदारको अवधारणालाई बजेटमा खासै महत्व दिइएको पाइएन । रुग्ण उद्योग पहिचानका लागि मापदण्ड परिमार्जन पुनरुत्थानका लागि सहुलियत र सुविधा उपलव्ध गराइने उल्लेख भएकोमा यसको सराहना गर्न सकिन्छ । तर विगतमा रुग्ण उद्योग पुर्नस्थापना गर्दा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई भन्दा ठूला उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिइएको दृष्टान्त रहेको हुंदा यो बजेट कार्यान्वयनका क्रममा रुग्ण लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी पुर्नस्थापना कार्य अगाडी बढाइनु पर्दछ । नेपाली कला र संस्कृति झल्किने परम्परागत उद्योगहरुको विकास गर्न युवा उद्यमशिलताको विकास गरिनेछ भन्नुको सट्टा लघु तथा घरेलु उद्यम मार्फत युवा उद्यमशिलताको विकास गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको भए औद्योगिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्थ्यो ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गत वर्षको भन्दा उद्योग मन्त्रालयको बजेट बढोत्तरी भएको (४ अर्व ९३ करोड पुगेको) भएतापनि समग्र औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि यो अपुग देखिन्छ । अझै सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । बैशाख १२ गतेको भुकम्पले उद्यम व्यवसायमा पारेको क्षतिको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत बजेटमा उद्यम व्यवसायको विमा सम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्नेमा सो नभएको । भूकम्प पिडित विशेष आवास सुविधा आयो तर उद्यम व्यवसाय राहत केही देखिएन ।
त्यस्तै गाविसमा छुट्याइएको बजेटमध्ये ३० प्रतिशत उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धनमा खर्चिनु पर्नेछ । औद्योगिक नीति २०६७ बमोजिम औद्योगिक व्यवसाय ऐन अविलम्व आउनु प¥यो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

रामकोट साकोसको कार्यकुशलता तथा सिकाई व्यवस्थापन कार्यशाला सम्पन्न
रणनीति योजना तर्जुमा तालिम सम्पन्न
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक
सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार सरकारको