कालोसूचीमा पर्दै सहकारी


काठमाडौं, साउन १८ । सिद्वान्तअनुरुप नचल्ने सहकारीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । लगातार दुई वर्षसम्म सम्र्पकमा नआउने सहकारीलाई सहकारी विभागले कारवाही गर्दै आएको छ ।
विभिन्न डिभिजन सहकारी कार्यालयले खारेजीको सूचना गरेपश्चात सम्र्पकमा नआउने सहकारीको दर्ता खारेजसम्म गर्ने गरेको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनकुटाले पछिल्लो समयमा कोशीका ६६ सहकारी संस्थालाई सहकारी कालोसूचीमा राखेको छ ।
कोशीका धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुरको कार्य क्षेत्र सम्हालेको डिभिजन कार्यालयमा हाल ७ सय ५२ सहकारी संस्था दर्ता छन् । पछिल्लो एक वर्षमा ३६ सहकारी दर्ता भए । जसमध्ये ६२ प्रतिशतले मात्र पूर्वस्वीकृतिका लागि प्रक्रियामा गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ६२ प्रतिशत सहकारीहरुले मात्र पूर्वस्वीकृतिको लागि सम्पर्कमा आएको डिभिजन प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सहकारीलाई आउँदो असोज महिनासम्म साधारणसभा गरी सम्पर्कमा आउने मौका दिने गर्दछ । असोजभित्र सम्पर्कमा आएकालाई पुनः पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गरी लेखापरीक्षकको नियुक्ती लिन लिनुपर्छ ।
कोशी पहाडी जिल्लामा दृग्ध, कृषि र बचत तथा ऋण सहकारीतर्फ आकर्षण बढेको जनाइएको छ । धनकुटामा दुई सय ९४, भोजपुरमा एक सय ७४, तेह्रथुममा एक सय ५९ र संखुवासभामा एक सय २५ सहकारी संस्था रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि सात सय १६ मध्ये चार सय २२ ले मात्र पूर्वस्वीकृति लगेका थिए । दुई आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण नगर्ने, लेखा परीक्षण र सम्पर्कमा नआउने संस्थाहरु निष्क्रिय अर्थात् कालोसूचीमा पर्ने डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
निष्क्रिय सूचीमा पर्ने संस्थाहरुलाई सचेत गराइएको र आगामी असोजभित्र सम्पर्कमा नआए खारेजी प्रक्रियामा लगिने तयारी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।यसैगरी नियमानुसार कार्य नगर्ने एक सय ४९ सहकारीलाई जरिवाना गराइएको छ ।
कार्यालयले सहकारी कारवाहीलगायतबाट १ लाख ५७ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक