कालोसूचीमा पर्दै सहकारी


काठमाडौं, साउन १८ । सिद्वान्तअनुरुप नचल्ने सहकारीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । लगातार दुई वर्षसम्म सम्र्पकमा नआउने सहकारीलाई सहकारी विभागले कारवाही गर्दै आएको छ ।
विभिन्न डिभिजन सहकारी कार्यालयले खारेजीको सूचना गरेपश्चात सम्र्पकमा नआउने सहकारीको दर्ता खारेजसम्म गर्ने गरेको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनकुटाले पछिल्लो समयमा कोशीका ६६ सहकारी संस्थालाई सहकारी कालोसूचीमा राखेको छ ।
कोशीका धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुरको कार्य क्षेत्र सम्हालेको डिभिजन कार्यालयमा हाल ७ सय ५२ सहकारी संस्था दर्ता छन् । पछिल्लो एक वर्षमा ३६ सहकारी दर्ता भए । जसमध्ये ६२ प्रतिशतले मात्र पूर्वस्वीकृतिका लागि प्रक्रियामा गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ६२ प्रतिशत सहकारीहरुले मात्र पूर्वस्वीकृतिको लागि सम्पर्कमा आएको डिभिजन प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सहकारीलाई आउँदो असोज महिनासम्म साधारणसभा गरी सम्पर्कमा आउने मौका दिने गर्दछ । असोजभित्र सम्पर्कमा आएकालाई पुनः पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गरी लेखापरीक्षकको नियुक्ती लिन लिनुपर्छ ।
कोशी पहाडी जिल्लामा दृग्ध, कृषि र बचत तथा ऋण सहकारीतर्फ आकर्षण बढेको जनाइएको छ । धनकुटामा दुई सय ९४, भोजपुरमा एक सय ७४, तेह्रथुममा एक सय ५९ र संखुवासभामा एक सय २५ सहकारी संस्था रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि सात सय १६ मध्ये चार सय २२ ले मात्र पूर्वस्वीकृति लगेका थिए । दुई आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण नगर्ने, लेखा परीक्षण र सम्पर्कमा नआउने संस्थाहरु निष्क्रिय अर्थात् कालोसूचीमा पर्ने डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
निष्क्रिय सूचीमा पर्ने संस्थाहरुलाई सचेत गराइएको र आगामी असोजभित्र सम्पर्कमा नआए खारेजी प्रक्रियामा लगिने तयारी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।यसैगरी नियमानुसार कार्य नगर्ने एक सय ४९ सहकारीलाई जरिवाना गराइएको छ ।
कार्यालयले सहकारी कारवाहीलगायतबाट १ लाख ५७ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

नवलपुरमा कोपोमिस दाखिला तथा भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न
सुनसरीमा साकोसहरुबीच असल सिकाई आदान प्रदान
धनुषामा साकोसहरुका लागि वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट निर्माण तालिम सञ्चालन
सदस्य सम्बन्ध व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न