संविधानपछि कृषि क्रान्ति: उपप्रधानमन्त्री सिंह


काठमाडौं, साउन २१ । उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधानपछि कृषि क्रान्ती हुने बताएका छन् ।

बल्खु तरकारी बजारको नयाँ भवनको उद्घाटन गर्र्दै सिंहले संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । संविधानपश्चात कृषिको विकास पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने उनले आश्वासन दिए । कृषिको विकास बिना देश उभो नलाग्ने भन्दै उप–प्रधानमन्त्री सिंहले कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि कृषिमा परनिर्भरता बढ्नु दुःखद भएको उनको भनाई थियो । ‘कृषि उत्पादन बढाउन जरुरी छ, कम्तीमा कृषि प्रधान देशमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ’ उनले भने ।

3tarkari
सरकारले यस्ता तरकारी बजारको विकासमा सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्वता व्यक्त गरे । ‘हामी संबिधान निर्माण क्रममा छौं, केही समयभित्र संबिधान जारी हुनेछ’ उनले भने ।
सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न आफूहरु गृहकार्यमा जुटेको उनले जानकारी दिए । सबैलाई मान्य हुने अग्रगामी संविधान निर्माण हुनेछ, संविधान जारी भएपश्चात सबैले संविधानमा अपनत्व महशुस गर्ने छन्’ उनले भने ।
उप–प्रधानमन्त्री सिंहले कृषि प्रणालीमा युवालाई आकर्षित गर्न सरकारले आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । बेरोजगारको समस्याका कारण अहिले दैनिक १५ सय बढी युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका छन्, उनीहरुलाई कृषिमा आकर्षित गरिनुपर्छ’ उनले भने ।
बल्खु कृषि तथा तरकारी बजार समितिका निर्देशक मोहन बस्नेतले बजारको बिस्तारले तरकारीको क्षेत्रमा थप रचनात्मक काम भएको बताए । उनले नयाँ भवन निर्माण भएसँगै १ सय ५ जना व्यवसायीले थप स्टल राख्न पाएको जानकारी दिए । यसअघि ३ सय व्यवसायीले स्टल राखेका थिए ।

2tarkari

नयाँ भवनमा सोलार जडान गरिएको छ । लोडसेडिङले समस्या ल्याएपछि बजारमा सोलार प्रयोग गरिएको हो । त्यस्तै सरसफाई गर्न पनि नयाँ प्रविधि अपनाइएको छ । जसले गर्दा फोहोर दुर्गन्धित हुदैँन भने कम्पोष्ट मल पनि बिक्री गर्न सकिन्छ ।

6tarakari2tarkari1tarkari5tarkari


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

मकवानपुरमा सहकारी लक्षित बार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण तालिम सम्पन्न
कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण दाखिला सम्बन्धी अभिमुखिकरण सम्पन्न
हरिवन नगरपालिकामा सहकारी सचेतीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
घोराहीमा साकोसहरुका लागि वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण तालिम सञ्चालन