सहकारीको ऋण उठाउने कानूनी आधार बलियो


सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो कर्जा जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित ‘सहकारीमा ऋण असुली र यसका उपायहरू’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अन्तर्क्रियामा सहभागी विभिन्न सहकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरूले सहकारीबाट गरिएको कर्जा लगानी उठाउन परेका समस्याहरू र सोको लागि गरिएका उपायहरूबारे आ-आफ्नो अनुभव व्यक्त गरे । विशेष गरी बिना धितोमा गरिएका लगानीहरू उठाउने आधार नभएर जोखिममा पर्ने, कर्जा सूचनाको अभावमा ऋणमा दोहोरोपना हुने लगायतका समस्या भोग्नु परेको सहभागीहरू बताए । सहकारी संस्थाको ऋण असुल गर्ने प्रक्रियामा जाँदा सरकारी निकायको सहयोग कमै मात्र पाईने गरिएको तर त्यहि कुरामा बैंकहरूले भने पर्याप्त मात्रामा सहयोग पाउने गरेको गुनासो व्यक्त गरे । सहभागीहरूले सहकारी संस्थाले सदस्य केन्द्रित व्यवसाय गर्ने भएका कारणले सदस्यबाट ऋण असुल गर्ने कुरामा प्रारम्भिक चरणमा केहि लचकता देखाइने र कानूनी प्रक्रियामा तत्काल नजाने भएकाले अटेर गरेर ऋण नतिर्ने प्रबृति हावि भएको बताए ।CEO-2

कार्यक्रममा सहकारी प्रशिक्षक चन्द्र बहादुर ठकुरीले सहकारी संस्थाले नीति नियम भित्र रहेर गरेको लगानी असुल उपर गर्नका लागि स्पष्ट व्यवस्था भएको र सरकारी वक्यौता पछिको अग्राधिकार नै सहकारीको ऋण तथा वक्यौताको भएको कारणले ऋण असुलीका लागि कानूनी रूपमा सहकारी संस्था कमजोर नरहेको बताए । ‘सहकारी ऐनको दफा ३९ मा त्यो व्यवस्था छ ।’, ठकुरीले भने, ‘नियमसंगत गरिएको ऋण लगानी उठेन भने कार्वाहीको लागि डिभिजन सहकारी कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई लेखिदिन सक्छ ।’ कर्जा असुली गर्न नसके त्यो आधारबाट व्यक्तिको सम्पत्ति खोजी गरी असुलउपर गराउन सकिने सुझाव ठकुरीले दिए । ठकुरीले सहभागीहरूलाई हालसम्म गरिएका गल्तिहरूलाई सुधार गर्ने र अब ऋण लगानी गर्दा जोखिम पक्षलाई हेरेर मात्र लगानी गर्न सुझाए । १५ वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको उक्त कार्यक्रम क्रिएटिङ इफेक्टिभ अर्गनाईजेशन (CEO) ले आयोजना गरेको हो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

इन्द्रस्थानको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर