२०४८ को ऐनको स्पिरिटलाई छाड्नु हुँदैनः बास्कोटा


नेपालमा सहकारीको विकास बढेको छ । तर संख्यात्मक रुपमा बृद्धि भए पनि गुणात्मक रुपमा विकास हुन सकेको छैन । सहकारीको विकासका लागि अब सहकारी मर्जरको आवश्यकता भैसकेको छ । अहिलेको सहकारी ऐन संसोधनको प्रक्रियामा पनि छ । यसै विषयमा राष्ट्रिय सहकारी संघका पूर्व अध्यक्ष दिपक वास्कोटासँग सहकारी नेपाल डटकमले गरिएको कुराकानी ।

तपाईँले अग्रसरता लिएर बनाउनु भएको सहकारी ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने चर्चा चलेको छ, नयाँ ऐनको आवश्यक्ता किन परेको हो ?
सहकारी ऐन २०४८ को संशोधन क्रम चै निकै वर्ष देखि प्रारम्भ भएको हो । यसलाई एउटा ठूलो चिन्तासँग लागि राखेको छु । हुन त हरेक स्टेकहोल्डरका आफ्नाआफ्नै दृष्टिकोँणहरू चिन्ताहरू होलान् । २०४८ को ऐन जुन ढंगबाट सुरुवात भयो अव पनि त्यहि स्पिरिटमा यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा म लागेको छु । अहिलेका कानूनवेत्ताहरू र सरकारका नीति निर्माताहरूले, मैले दोषारोपण गरेको होईन, त्यो स्पिरिटलाई पक्रन सकेको छैनन । त्यो स्पिरिट भनेको के हो भने, अरू ऐनकानूनमा जसरी अपराधलाई कार्वाही गरेर नियन्त्रण गर्ने र सुधार गर्ने भन्ने जुन प्रकृया र प्रबृत्ति हुन्छ, यस ऐनमा के कुरालाई बढि महत्व दिएको छ भने मानिसलाई रियलाईजेशन गराउने, सुधार गर्ने, त्यसका लागि तालिम दिने र त्यसैको माध्यमबाट गल्ति, कमजोरी र अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने मान्यता राखिएको छ । विचमा सहकारीमा केहि विकृति पनि आए, सहकारीका नाममा बदमासी गर्ने मान्छेहरूले पनि यसलाई दुरूपयोग गरे, यसका आधारमा सरकारमा बस्ने मान्छेहरूलाई दण्ड सजाय बाहेक अरू कुराले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा छैन ।

अबको ऐन कस्तो बन्नु पर्ला त ?
अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ र त्यहाँ तीन तिरबाट ऐनको इन्पुटहरू गएको छ, एउटा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डबाट, राष्ट्रिय सहकारी संघबाट र सहकारी मन्त्रालयबाट । यी तीनथरी विचारहरूलाई समेटेर मन्त्रालयले एउटा अध्यादेश पठायो । वास्तवमा त्यो अध्यादेश अत्यन्तै कामै नलाग्ने थियो । त्यसको हामीले विरोध पनि गर्‍यौँ र त्यसलाई रोक्यौँ । फेरी ऐनको जुन मस्यौदा तयार भएको छ मन्त्रालयमा मैले त्यो पनि हेरेँ, त्यसमा रहेका कतिपय सानातिना असहमतिका विषयमा मेरो कुनै अब्जेक्सन छैन । त्यसमा मिलाउनुपर्ने कुरा के छ भने, अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको संख्या अधिक छ । यसलाई नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय संघ नेफ्सकुन छ , त्यसमा सबै संस्था आबद्ध पनि भएका छैनन् । कि त नेफ्सकूनको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्‍यो र त्यसैमा सबै बचत तथा ऋण संस्थालाई आबद्ध गराएर त्यसै मार्फत सबै संस्थाको अनुगमनलगायतका कार्य गर्नुपर्‍यो । होइन भने जुन विषयमा काम गर्ने हो जस्तै कृषिमा काम गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीका लागि अलग्गै एग्रीकल्चर सेभिङ क्रेडिट यूनियन, सहरी क्षेत्रका सहकारीका लागि अर्बन कोअपरेटिभ युनियन छुट्टै बनाउने, बैङ्किङ कारोबार गर्नेका लागि बैङ्किङ क्रेडिट युनियन बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा सम्बन्धित विषयको मात्र केन्द्रिय संघ हुने भएकोले उनीहरूले संघमा आबद्ध संस्थाको अनुगमन गर्न सक्छन्, सम्बन्धित विषमा सहकारीहरूलाई शिक्षा, तालिम मार्फत सुदृढ र शसक्तीकरण गर्न सक्छन् । प्रारम्भिक संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि अहिले मस्यौदा भएको ऐन मौन रहेको छ ।

अहिलेको ऐनमा एकमात्र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अवधारणा तपाईहरूले नै राख्नुभयो, अहिले त्यसमा पनि तपाईँको आपत्ति हो ?
त्यो बैँकको परिकल्पना पनि हामीले यो किसिमले गरेको होइनौँ । राष्ट्रिय सहकारी बैँक संघिय ढाँचामा जानुपर्छ र त्यसका लागि अब बन्ने ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । जसरी प्रारम्भिक संस्था, जिल्ला स्तरीय संघ र केन्द्रिय स्तरका संघहरू छन् त्यसै अनुरूपको संरचना सहकारी बैंकको पनि हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले तल्लो क्षेत्रका बैंकहरू खोल्नका लागि स्वीकृति दिने, नियमन र अनुगमन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सहकारी बैँकलाई त्यस किसिमको कार्य गर्न पाउने स्वीकृति दिने र विधिविधान तोकिदिने गर्नुपर्छ अर्को ऐन नबनेसम्म । यि सबै व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिन जरूरी छ । हामीले सहकारी बैंकको परिकल्पना नेदरल्याण्डको राबो बैंकको संरचनालाई हेरेर गरेका हौँ । सहकारी बैंकले शाखा प्रशाखा खोलेर कमर्शियल बैंकले जस्तो किसिमले काम गरेको छ, त्यो पूर्णतस् गलत छ ।

ऐन बनाउने कुरामा अभियान र राज्यका बिचमा संस्थाहरूको अनुगमनको कुरालाई लिएर असहमति छ भन्छन् नि ?
राज्यले सहकारीका प्रारम्भिक संस्थालाई अनुगमन गर्न पनि सम्भव छैन । फेरी त्यति स्रोतसाधन खर्चेर अनुगमन गर्नुको सट्टा त्यसलाई सहकारीको विकासमा खर्च गरे राम्रो हुन्छ । त्यसको अर्थ सहकारीलाई अनुगमन नै गरिनुहुन्न भन्ने होईन । सहकारी संस्थालाई सम्बन्धित संघले नै अनुगमन गर्ने, ठिक नभएकालाई ठिक बाटोमा जान निर्देशित गर्ने काम गर्नुपर्छ , त्यसका लागि संघहरूलाई सक्षम बनाउने कार्यमा बरू राज्यले लगानी गर्नु ठिक हुन्छ । यसो गर्दा सहकारीको अनुगमन र विकासको कार्यक्रम सँगसँगै लागु हुन्छ ।

तपाईको विचारमा ४८ को ऐन संशोधन गर्न ठिक हो कि नयाँ ऐन बनाउन ?
अहिले सहकारी ऐन नयाँ बनाउने कि पुरानैलाई संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा पनि बहस भईरहेको छ । नयाँ ऐन भन्दा पनि पुरानै ऐनलाई आवश्यक दफाहरू थपेर संशोधन गरे हुन्छ । त्यस ऐनले जुन स्पिरिट लिएको छ नयाँ ऐन बनाउँदा त्यो भन्दा बाहिर जान सक्छ । आज छुट्टै ऐनको आवश्यक्ता महशुस गरिएका विषयहरूका लागि छुट्टाछुट्टै परिच्छेद थप गर्न सकिन्छ । जस्तो कि बचत तथा ऋण, सहकारी बैंकलगायतका विभिन्न कुरामा वृहद् रूपमा नै यहि ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिले सहरका कतिपय ठूला सहकारीहरू सहकारीको मूल्यमान्यतामा चल्न सकेका छैनन् र उनीहरूलाई सहकारी स्वरूपमा ढाल्न निकै कठिनाई देखिन्छ, यसका लागि के व्यवस्था गर्न सकिएला ?
अहिले सहकारी संस्थाहरू विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा सदस्य बाहिर कारोबार गर्ने प्रबृति देखिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरूले यसैगरी काम गरिरहनु सहकारीको हितमा छैन । ती संस्थालाई सुधार गरेर सहकारी मूल्यमान्यता अनुरुप चल्ने बाटो तर्फ लैजाने प्रयास गर्नु पर्छ र यदि त्यो गर्न नसक्ने संस्थाहरूलाई अन्य ढंगले व्यवस्थित गर्न जरूरी छ । त्यो मोडलमा चलेका सहकारीमा पनि थुप्रै पूँजी लगानी भएको छ, तीनिहरूले पनि अर्थतन्त्रमा एककिसिमले योगदान पुर्‍याईरहेका छन् । व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा धेरै मान्छेको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था छ, व्यस्थित गर्न सकेमा त्यस्ता संस्थाले पनि आर्थिक विकासमा राम्रो योगदान पुर्‍याउन सक्छन्, यसलाई पनि ऐनले संवोधन गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न मोडलका कोअपरेटिभ बैंकिङ मोडलमा तिनलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर उनीहरूको धारणा पनि बुझेर उचित मोडलमा त्यस्ता संस्थालाई लैजानु पर्छ ।

अव सहकारीको संघिय स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ ?
अहिले मुलुक संघिय संरचनामा जाँदै छ । यो अवस्थामा हिजो हामीले अभ्यास गरेको जिल्ला र केन्द्रिय स्तरको संघको संरचना भन्दा फरक संरचना पनि हुन सक्छ । अब सहकारी अभियानको संघिय संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा पनि बृहद् छलफल गरेर उपयुक्त संरचनात्मक व्यवस्था रोज्न आवश्यक छ । यस अवस्थामा जसरी सरकारी निकायबाट मात्र ऐन ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसले फेरी पनि सहकारी अभियानको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न नसक्ला कि भन्ने मेरो आशंका हो ।

सहकारी मर्जरको विषयमा तपाईको धारणा के छ ?
अहिले सहकारी संस्थाहरूको संख्या बढि भयो भन्ने सबैले महशुस गरेको कुरा हो । संख्या घटाउन पनि आवश्यक छ । हामीले सहकारी ऐन २०४८ बनाईरहँदा सहकारी संस्थाहरूको संख्या यति बिधि बढ्ला र मर्जरमा जानुपर्ला भन्ने अनुमान त गरिएको थिएन । तर पनि हामीले जापान र कोरियाको उदाहरण भने नहेरेको होईनौँ । त्यहाँकै अध्ययन गरेर हामीले एकिकरण सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राखेका छौँ । यसले बृहद रूपमा मर्जरका कुरालाई सम्बोधन गर्न नसकेपनि दुई वा सो भन्दा बढि संस्थालाई एकिकरण हुन कानूनी रूपमा बाटो दिएको छ । यसै ऐनको अधिनमा रहेर नै विभागले एकिकरण सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेर मर्जरमा जान चाहने संस्थाहरूको मर्ज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्थाले मात्र हुँदैन, मर्जरमा जाने संस्थालाई के सुविधा दिने त्यो राज्यले तय गर्नु पर्छ । अहिले फोर्स मर्जरको पनि कुरा उठेको छ । एकै चोटी त्यो रूपमा पनि जानु हुँदैन, सबभन्दा पहिला त मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू, विधिविधानहरू ऐनमा नै छुट्टै परिच्छेद बनाएर राखिनुपर्छ । सहकारी कुनै एक व्यक्तिको हुँदैन । सयौँ हजारौँ सदस्यको हुन्छ सहकारी, अनि सहकारी कुनै कारणले लिक्विडेसनमा जाँदा दायित्व भुक्तान गरेर बाँकी रहेको सम्पत्ति सरकारकै हुन्छ । तसर्थ यसमा कुनै व्यक्तीको निहित स्वार्थ रहनै हुँदैन, त्यस्तो स्वार्थ नरहेपछि एउटै समुदायमा रहेका दुई वा बढि संस्था एक हुनलाई आपत्ति नै छैन । राज्यले मर्जरको नीति र योजना बनाएर लागु गर्दा त्यो समय भित्र तोकेको संख्यामा झर्न सकेन भने त्यतिबेला अर्को उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर मर्जरलाई सुरुमा ऐच्छिक नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

इन्द्रस्थानको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर