सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न आवश्यक छ


लामो समयदेखि नेपालले हालै संबिधान पाएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ ले पनि सहकारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालको अन्तरिम संबिधानले पनि सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेपनि सहकारी सबल खम्बाका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन् । यसै सन्र्दभमा सहकारीको सममायकि विषयमा नेकपा एमालेका सहकारी विभाग प्रमुख पशुपति चौलागाईसँग हाम्रा सम्बाददाता तुलसी सुवेदीले गर्नुभएको कुराकानी । (स) ।
सहकारीबाट आर्थिक विकास कसरी संभव हुन्छ ?
सहकारी आर्थिक विकासका लागि राज्यले स्वीकार गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिमा समाविष्ट गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संबिधान एवम् अहिलेकै संबिधान २०७२ले पनि तीनखम्बे नीतिमा सहकारी पनि एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा अहिले हेर्दा राष्ट्रले समाजवाद अर्थतन्त्र स्वीकार गरेको अवस्था छ । यो राजनीतिक दलको साझा संकल्प पनि हो । अहिले सहकारीले करिब ४ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिएको छ भने करिब १८ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्रमा योगदान पुगेको छ । ४५ लाख सहकारीमा संगठित भएका छन् । झण्डै २ बढीले सहकारीमा प्रत्यक्ष, एंव अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । नेपालको ग्रामीण तहमा पनि सहकारी खुलेका छन् । आजभोली गाउँका महिला कहाँ जानुुहुन्छ भन्दा गर्वसाथ कसहकारीको कार्यक्रममा जान लागेको जवाफ दिन्छन् । बौद्विक वर्ग मानिने हेडमास्टर र एउटा सामान्य गृहणी महिला पनि एउटै सहकारीको सदस्य हुन सक्छन् । नेता, सभासद्, र सामान्य परिवारको मान्छे पनि सहकारीमा रहन सक्छन् । कारोबारमा केही घटीबढी भएपनि भोटिङ अधिकार सबैको बराबरी हुन्छ । सहकारीले राजनीति दललाई सिकाई सिकाउनुपर्छ । सहकारीले लोकतन्त्र, न्याय तथा पारदर्शीका लागि उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । खासगरी कृषि अर्थतन्त्रमा सहकारीमार्फत केही काम गर्न सकिन्छ । अहिले दिक्क लाग्दोरुपमा कृषिका अधिकांश सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारीमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । सहकारीको माध्यमबाट कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरीकन अनुदान दिनुपर्छ । कृषि अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सके मात्र अर्थतन्त्र, पर्यटन विकास र अन्तराष्ट्रिय बजार र व्यापार बिस्तार हुन सक्छ । सहकारीमार्फत अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिने सके आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यात गर्न सकिन्छ ।
सहकारी पैसाको किनबेच मात्र गर्ने गरेको पाइन्छ । कृषिमा प्रशस्त संभावना हुदाँ पनि किन सहकारी कृषिमा लगानी गर्न नसकेका होलान् ?
झण्डै ३२ हजार सहकारी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये झण्डै १३ हजार पैसाको किनबेच(बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने मात्र छन् । त्यस्तै अहिले सहकारीको व्यवस्थापकीय खर्च चुलिएको छ । व्यवस्थापक खर्च घटाउन आवश्यक छ । घरैपिच्छे सहकारीका बोर्ड देख्न पाइन्छ । सहकारीको संख्या घटाउँदै लैजान सके व्यवस्थापकीय खर्च घटाउन सकिन्छ । सहकारीले सदस्यबाट विभिन्न नाममा चर्को शुल्क लिइरहेको अवस्था छ । कसैले केरा खेती गर्न थाल्यो भने ऋण लिदाँ ब्याज, सेवाशुल्क गरी १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन थाल्छ । यसो हुदाँ त्यो ऋण लिने सदस्य कसरी उद्यमी बन्न सक्छ ?
सहकारीको संख्या घटाउनका लागि राज्यले सहकारी एकीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ तर सहकारी एकीकरणमा जान चाहिरहेका छैनन् ? संख्या घटाउनका लागि फोर्स मर्जरमै जानुपर्ने हो कि ?
मुख्यतः संस्कार मुख्य कुरा हो । सहकारीले पारदर्शीता सिकाउनुपर्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रेरित गर्नुपर्छ । सहकारीले सुशासन सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिद्वान्तअनुरुप भएतापनि केही व्यवहारिक अभ्यास हुन सकेका छैनन् । केही संस्कारमा कमी कमजोरी छन् भने केही नीति नियममा कमजोरी छन् । संबिधानमा त लेखियो तर २०४८ मा बनाएको ऐन कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । ऐन बनाउँदा २ सय सदस्य बन्न सक्छन् भन्ने परिकल्पना थियो । अहिले एउटै सहकारीको ४० हजार सदस्य बनेका छन् । हिजो ८ सय सहकारी हुँदा बनाएको ऐन अहिले ३२ हजार पुगीसकेका छन् । सहकारी नियमन गर्न ऐनमा सुधार गर्न जरुरी छ । नगरपालिकाको स्तर सामान्य छ । राज्यले काठमाडौंभित्रका सहकारीमात्र हेर्छ । त्यसलाई हेरेर सहकारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँछ । अब मर्जर गर्ने क्रममा राज्यले सहकारीलाई विशेष व्यवस्था बनाउनु पर्छ । राज्यलाई दिएको कर सहकारीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ । एउटा सहकारीले १ करोडसम्म कर तिर्छ । मेरै जिल्लाको दोलखाको जिरीमा १० सहकारी मिलेर एक सहकारी बनेको छ । जनता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको म सल्लाहकार थिए । त्यसमा ९ वटा संस्था मिलाएर हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी बनायौं । हिजो जनताको मात्र हुदाँ र अहिले हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी हुदाँ सेवाको गुणस्तरमा धेरै फरक पर्दछ । पद र स्थानले पनि मर्जरमा बाधा पु¥याएको छ । तर बिस्तारै सहकारीकर्मीहरु नै मर्जरमा जान थालिसकेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । सहकारी मर्जरका लागि सरकारले कानुनले नै प्रेरित गर्न आवश्यक छ । मर्जरमा जाने सहकारीलाई अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै अर्को समस्या सदस्य संख्याको दोहोरोपना छ । सहकारीले सदस्य चिन्दैन्,सदस्यले सहकारी चिन्दैन् । एउटै व्यक्ति अनेक सहकारीमा सदस्य बन्छ । दोहोरोपन हटाउन केन्द्रिय साकोस प्राणालीमा जान आवश्यक छ । सफ्टवेयर नै बनाएर एक ठाउँमा भएको व्यक्ति अर्को ठाउँमा सदस्य हुन नपाईने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सहकारी मन्त्रालय छ, सहकारी मन्त्री छैन् । सहकारी सचिव फेरिएको फेरिए गर्छन् । सहकारीको रजिष्ट्रार हुनु, सहसचिव तथा सचिव हुनु भनेको दण्डित हुुनु भन्ने सम्झिन्छन् । अन्त कतै नपाएर सहकारीमा आएको सम्झने कर्मचारीमा परिपाटी छ । यो आन्दोलन अब अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि पुग्दै छ । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रिय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक एशियाली ऋण महासंघको सदस्य भइसकेका छन् । त्यस्तै केही प्ररम्भीक सहकारीले एक्सेस ब्राण्डसमेत पाइसकेका छन् । संबिधानले सहकारीलाई संरक्षण गरेको छ । अब त्यो स्पिरिटमा ऐन बनाउनुपर्नेछ । ऐन ड्राफ्ट भएपनि धेरै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो गरिएमा सहकारी नियमन गर्न सकिन्छ ।
तर सहकारी ऐन संशोधन गर्ने भनिएको धेरै भयो । अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन्, के समस्या छ ऐन संशोधन गर्न ?
ऐन नेपाल सरकारले ल्याउने हो । ऐन दुई किसिमले ल्याइन्छ । संसदले ल्याउन पाउदैन् । एउटा ऐन सरकारी बिधेयकको रुपमा आउँछ भने अर्को गैर सरकारी बिधेयकको रुपमा आउँछ । सरकारले निर्णय नगरीकन बाहिरबाट आउँछ त्यो पास हुन कठिन हुन्छ । किनकी सरकारले अपनत्व स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले विधयेकको रुपमा ऐन ल्याएकै छैन् । त्यसकारणले सहकारी सरकारको प्राथमिकतामा परेन । सहकारी मन्त्री नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्दा विशेष प्राथमिकता दिएजस्तो देखिएला तर प्रधानमन्त्रीलाई नै मेरो मातहतमा सहकारी मन्त्रालय छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ । त्यसकारण सहकारी राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको प्रस्टै देखिन्छ । ऐनलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण सहकारी ऐन निर्माणमा ढिलाई भएको हो । ऐन ल्याउनका लागि सहकारीकर्मी, सहकारी अभियानका मान्छेहरु, सभासद्हरु, राजनीतिक पार्टीहरुले घच्घच्याइरहेका छौं । अब ऐेन छिट्टै आउँला ।
सहकारीमा चरम राजनीति हावी भयो भन्ने सुनिन्छ । पछिल्लो समयमा सहकारीकै नाममा एलाईन्स पनि गठन भएको छ । भोली अन्य पार्टीहरुले पनि त्यसरी सहकारीको नाममा भातृसंगठन बनाउन थाले भने सहकारी अभियान कता जाला ?
सहकारीमा राजनीति गर्न हुदैँन् । सहकारीमा राजनीति गर्न हुदैँन भन्ने त होइन् । राजनीति सबैमा घुस्छ । पत्रपत्रिका, विद्यालय, वनलगायतमा राजनीति प्रवेश गर्छ नै । सरकारले सहकारीलाई गाइड गर्न सक्छ तर राजनीतिले सहकारीलाई गाईड गर्नुहुदैँन् । सहकारीलाई स्वतन्त्र र व्यवसायिक संस्था बनाउनुपर्छ । सहकारी सामाजिक योगदानसँगै व्यवसायिक धर्म मूल मर्म हो । राजनीतिले व्यवसायलाई डिस्र्टब गर्नु भएन । त्यसकारण सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई व्यवसायिक तथा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । सदस्यले सहकारीकै कारण व्यवसायिक सफल बन्न सके भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने सहकारी राजनीतिभन्दा टाढा रहन्छ । अहिले सहकारीमा राजनीति अलि बढी भएकै हो । किनभने स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन् । तर सहकारीकै नाममा पार्टीको भातृसंगठन बनाउनु उचित होइन् । उहाँहरुले शुरुमा डेमोक्रेटिक कोअपरेटर्स एलाईन्स बनाउनुभयो । पछि डेमोक्रेटिक हटाएर नेशनल कोअपरेटर्स एलाईन्स बनाउनुभयो । त्यो तरिका आवश्यक थिएन् । किनभने विभिन्न केन्द्रिय संघहरु छन् नि । केन्द्रिय संघहरुमार्फत नै आफ्ना कार्यक्रम लैजानुपथ्र्याै ।
सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था हो भन्दै कतिपयले सहकारी नियमनको पनि बिरोध गर्दछन् । तर सहकारीमा विकृति दिनप्रतिदिन बढीरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सकारीको नियमन कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला ?
सरकारले सहकारीलाई हस्तक्षेप गरेको छैन् । हस्तक्षेप गर्नु पनि हुदैँन् । गलत काम गर्ने जोकोही व्यक्ति पनि राज्यको नजरमा आउनुपर्छ । सहकारीमाथि निगरानी हुनुपर्छ । अहिले ओरियन्टल सहकारी र युनिटीले धेरै सर्वसाधारणलाई दुःख दियो । राज्य छैन् भने कसरी सर्वसाधारणको अधिकार सुरक्षित हुन सक्छ ? राज्यले हस्तक्षेप गरेको छैन्, गर्ने छैन् तर कसरी निक्षेपकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । नियमन कसरी गर्ने ? म त भन्छु सहकारी प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । जसरी टेलिकमलाई नियमन गर्नको निम्ती दुरसञ्चार प्राधिकरण, हवाइजहाज नियमन गर्नको निम्ति नागरिक उड्यान प्रधिकारण गठन भएको छ । बैंक, बित्तीय संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । सहकारी बैंक, बित्तीयभन्दा भिन्न संस्था हो त्यसको निम्ती छुट्टै सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न आवश्यक छ । अब सहकारी बिकास बोर्ड तथा सहकारी विभागबाट नियमन संभव छैन् । जसले सबै सहकारीलाई सहजढंगले नियमन गर्न सकोस् । नेपालमा निजी क्षेत्रका विद्युत कम्पनी छन् नि तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियमन गर्दछ । सहकारी ऐन २०४८ ले यी कुरा बोलेको छैन् । अब बन्ने ऐनमार्फत नै सहकारी प्राधिकरण गठन गरी सहकारीको नियमन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
विभिन्न पार्टीहरुले सहकारी विभाग गठन गरेका छन् । ती पार्टीहरुले सहकारीको विकासका लागि के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, सकेका छन् ?
पार्टीहरुको भूमिका सहकारीमा लाग्नलाई जनतालाई प्रेरित गर्ने हो । सबै पार्टीहरुले संबिधानमा एक मतले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौं । अब पार्टीहरुले संबिधानमा लेखिएको आधारमा टेकेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण र विकासका निम्ति पहिलो शर्त सहकारीको माध्यमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो । त्यसका लागि पार्टीले सहकारी खोल्ने होइन् । सहकारीमा लाग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्पेरित गर्नुपर्दछ । समाजवाद निर्माणका निम्ति कुन राजनीतिक पार्टीले सहकारीको कस्तो कुरा उठायो भनेर चुनावमा जाने वातावरण बनोस् । सहकारीको निम्ति कसले कुरा उठायो भन्ने जनताले मूल्यांकन गर्न सकुन् । नेकपा एमालेले यस विषयमा निक्कै सचेतनापूर्वक कुरा उठायो । म स्मरण गराउँ भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुदाँ गाउँगाउँमा सहकरी, घरघरमा रोजगारी भन्ने मिठो नारा ल्याएर आयौं । त्यसलाई बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा परिमार्जन गरेर गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भन्नुभयो । त्यसको अर्थ के हुन्छ । भकारीको अर्थ के हुन्छ, त्यतातर्फ नजाउँ । हामीले खोजेको स्प्रिट हो । सहकारीमार्फत घरघरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । दलले आफ्ना घोषणापत्रमा लैजानुपर्छ । हाम्रो पार्टी नेकपा एमालले अरु कसैमा नभएको अवस्थामा पनि सहकारी विभाग गठन गरेर सहकारीको विकासका लागि, सहकारीमा लागेका मान्छेलाई उत्पेरित गर्नका निम्ति अगाडि बढीरहेको छ । त्यसकारण सबै राजनीनितिक दलले सहकारीमा लाग्न जनतालाई अभिपे्ररित गर्नुपर्छ । सहकारी व्यवस्थित गर्न ध्यान दिनुपर्छ । जो सरकारमा बसेको बेलामा सहकारीमार्फत अर्थतन्त्र विकास गर्न अनुदान दिने, सहकारीमैत्री ऐन, नियम बनाइदिने, सहकारीमैत्री वातावरण बनाइदिने काम राजनीतिक पार्टीको भूमिका हुन्छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

को–को परे कांग्रेसको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागमा ?
‘बिपी चिन्तन र सहकारी’ विषयक विमर्श सम्पन्न
उपासना सहकारीद्वारा एएके खाद्य उद्योगको उद्घाटन सम्पन्न
“संकट अघि र पछिको सहकारी भुमिका”