चुहावट नियन्त्रण गर्दै सहकारी


काठमाडौँ, विद्युत उत्पादानमा खासै योगदान दिन नसकेपनि सहकारीले विद्युत चुहावटमा योगदान दिन थालेका छन् । विद्युत सहकारीले विद्युतको व्यवस्थापनमा जोड दिदैं विद्युत चुहावट नियमन्त्रणमा पनि जोड दिएका हुन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्तालाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने र नीति निर्माण तहमा समेत सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण गर्न नसकेका स्थानमा सहकारीका माध्यमबाट वितरण गरिएका स्थानमा चुहावट कम हुने गरेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा हाल २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने र न्यून बिन्दुमा झार्ने बताइरहेपनि उल्लेख्य प्रगति भने हुन सकेको छैन ।
महासङ्घका अनुसार मुलुकका ५१ जिल्लाका २५७ सामुदायिक संस्थाले विद्युतीकरणको काम गरिरहेका छन् । कुल तीन लाख ५० हजार घर परिवारमा सामुदायिक विद्युतीकरणबाट सेवा पु¥याइएको छ भने करिब एक लाख ५० हजार घरपरिवारलाई विद्युत् सेवा पु¥याउन नयाँ आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । सामुदायिक संस्थाका माध्यमबाट एक हजार ४०० जनाले रोजगारी पाएको र दुई हजार ८०० सामाजिक अगुवा स्वयम्सेवकका रुपमा कार्यरत रहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा कुटानीपिसानी, कुखुरापालन तथा कृषि उत्पादन, प्रशोधनजस्ता उद्यम व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले प्राकृतिक स्रोत तथा साधनलाई राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक उन्नतिका लागि सहकारी संस्था नै लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि सहकारी संस्थाले गरिरहेको सकारात्मक प्रयत्नलाई थप गति दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, नेकपा(एमाले)का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्र सङ्कटमा परेका बेला जलविद्युत्को उत्पादन, विकास र विस्तारबाटै आत्मनिर्भर हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरिरहेका सामुदायिक सहकारी उत्पादनतर्फ पनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका नेता डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सामुदायिक सहकारी संस्थाले आफँैले नै विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ग्रामीण विद्युतीकरणलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले ६० प्रतिशतभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा विद्युत्को पहुँच नभएको अवस्थामा सहकारीको अवधारणाबाट अगाडि बढ्दा मात्रै सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्राधिकरणले २० प्रतिशतमात्रै सहकारी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा पनि प्राधिकरणलाई नाफा नै हुने उल्लेख गरे । पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्न तत्काल ठूला आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसमा सहकारी संस्थाको भूमिका पनि अहम हुने धारणा व्यक्त गरे । ज्ञवालीले तत्काल विद्युत् ऐन संशोधन गर्न आग्रह गर्दै चोरी नियन्त्रण गर्न पनि सहकारी संस्थाको भूमिका प्रभावकारी हुने समेत बताए । त्यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न समस्या भोगेर पनि सेवा प्रदान गरिरहेका सामुदायिक सहकारीको क्षमता वृद्धिमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

इन्द्रस्थानको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर