ऐन पश्चात सहकारीका समस्या अन्त्य हुन्छ– सचिव अधिकारी


ऐनका कारण सहकारीमा क्षति नपुग्ने दाबी

काठमाडौं, माघ ६ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रससाद अधिकारीले नयाँ सहकारी ऐन २०७२ पश्चात सहकारीका सबै समस्या समाधान हुने बताएका छन् ।
सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाकोे आयोजना तथा सहकारी नेपालको प्रस्तुती ‘सहकारी मेच’मा बोल्दै सचिव अधिकारीले सहकारी ऐन २०७२ छिट्टै मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको बताए । कानुन मन्त्रालयबाट सुझावसहित आएको भन्दै सचिव अधिकारीले भने– ‘मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर आएपछि कडाईका साथ ऐन लागु गरिने छ ।’
सचिव अधिकारीले सहकारी अभियानसँग सदस्यता र कार्यक्षेत्र, बचत र शेयरको अनुपात, सञ्चालक कार्यकारी, एक व्यक्ती एक भन्दा अन्य सहकारीमा बस्न पाइने या नपाइने लगायतका कुरामा अभियानको विमती रहेपनि ऐन जारी हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
ऐन, नियम फितलो भएका कारण सहकारीमा समस्या आएको भन्दै सचिव अधिकारीले नयाँ ऐन पश्चात पल्र्स मनिटरिड माध्यमबाट अनुगमन प्रभावकारी बनाइने बताए । ऐनले सहकारीलाई क्षती नभई हित गर्ने भएकाले सहकारी आन्दोलतले ऐनको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको उनको भनाई थियो ।
राष्ट्रबैंकको नियम पनि सहकारीले नमान्ने, सहकारी व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन बनाउन खोज्दा पनि बिरोध गर्नुले सहकारीका केही व्यक्तिको स्वार्थ हाबी भएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
सहकारीले कम्पनीजस्तो एवम् बैंक तथा बित्तीय संस्गनअनुरुपमा सञ्चालन गरेकाले सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको बताए । कम्तीमा पाँच वर्षका अवधि दिएर ऐनको व्यवस्थाअनुरुप सहकारी सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । ऐन बनेपछि छिट्टै नियमावली बनाएर सहकारी ऐन कार्यान्वयन गरिने उनको भनाई थियो ।
अधिकांंश सहकारी आफ्नो मूल्य, मान्यता, सिद्वान्तविपरित सञ्चालन भएकाले सहकारीको समस्या जटिल बन्दै गएको सचिव अधिकारीले बताए । ‘अहिले सञ्चालन भएका केही सहकारी र निजी क्षेत्रमा भिन्नता नै आउन सकेन ।’ उनले भने । नाम बहुउद्देश्यीय र काम बचत तथा ऋणको गर्नेलाई बचतमै रुपान्तरण गर्न सकिने उनले बताए ।
अहिलेको ऐनमा गल्ती गर्नेलाई  १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरीवानतले सहकारीमा विकृति बढेकाले नयाँ ऐनमा ७ वर्षसम्म कैद तथा बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिएको उनले बताए ।
समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइएपनि अभियानको अवरोधका कारण संसदमा छलफल हुन नसकेपनि ती प्रावधान ऐनमा हुबहु राखिएको सचिव अधिकारीले भने । गौरीबहादुर आयोगको सुझावअनुसार नै  व्यवस्थापन समिति बनाएर सहकारीका समस्या समाधान गरिने उनले बताए ।
सचिव अधिकारीले नयाँ ऐन पारित भएपश्चात सहकारीले शेयरमा लगानी गर्न नपाएपनि सहकारी–सहकारी मिलेर उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने बताए । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरेर सहकारी व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न पहल थालिने उनले बताए ।
सचिव अधिकारीले राष्ट्रिय सहकारी नीति कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य थालिएको बताए । नीति कार्यान्वयका लागि कानुन र कार्यक्रम बनाउन लागिएको जानकारी दिदैँ भने अब छिट्टै नीति कार्यान्वयनमा आउने छ ।
सचिव अधिकारीले कम्तीमा ७० जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको बताए ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

इन्द्रस्थानको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर