सहकारीमा अंकुश लगाईदै


काठमाडौं १९ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०७२ मार्फत सहकारीलाई अंकुश लगाउन खोजेको छ । सहकारी ऐन अत्यावश्यक भएपनि सहकारी नियन्त्रण बनाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन । सहकारी ऐन २०४८ समयसापेक्ष नभएको सबै सरोकारवाला एक महत भएपनि मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदाप्रति सहकरीकर्मी रुष्ट छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा केही सहकारीकर्मीको मनोमानी छ । एकदुुई जना कार्यकारीले सहकारीमा ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् । सहकारीमा अहिले ऐनमार्फत कडाई गर्न लागिएको छ । मन्त्रालयले एक व्यक्ति एक सहकारी भन्दा अरुमा बस्न नपाइने नियम ल्याउन लागेको छ ।
एकैजना व्यक्ति धेरैवटा सहकारी संस्थामा सदस्य हुँदा वित्तीय अपराध बढेको निश्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले एक व्यक्ति एम सहकारीको अबवधारणा ल्याएको हो । तर फरक प्रकृतिका सहकारीमा भने बस्ने पाइने प्रावधान यथावत छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदामा सहकारी क्षेत्रका विकृति विसङ्गति रोक्न कडा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताब गर्दै १० दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ऐनको मस्यौदा पठाइएको छ ।
‘कुनै पनि व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकमात्र संस्थाको सदस्य बन्न सक्नेछ,’ मस्यौदाको परिच्छेद दफा ३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ (‘तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नु पर्नेछ ।’
सहकारी ऐन २०४८ मा सहकारी संस्थाको सदस्य बन्न कानूनी बन्देज नभएका कारण एकै व्यक्ति धेरैवटा सहकारीको सदस्य बन्दै आएका थिए । एकै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर फरार भएका सयौं उजुरीहरु पर्ने गरेका थिए ।
गाँउपालिका क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र रहेको संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले कम्तीमा ३० जना सदस्यको सहभागितामा गठन गर्न सकिने नियम बनाउन लागिएको छ ।
ऐनमा विगो बराबर जरिवाना र ७ वर्षसम्म जेल सजायँको व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरिएको छ । सहकारी ऐन २०४८ मा सहकारीका ठगलाई १५ सय देखि ५ हजार रुपैयाँमात्रै जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ सहकारी ऐनमा बिगो बराबर जरिवाना र अधिकतम ७ वर्षसम्म जेल सजायँको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले नेपालमा रहेका ३३ हजार सहकारीमध्ये १३ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । आवश्यक अनुगमन नहुँदा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु संस्थाहरुमा अनेकौं विसंगति देखिएका छन् ।
कुल १ सय ३० वटा सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गठी गरेको भन्दै सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आयोगमा उजुरी परेको थियो ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

इन्द्रस्थानको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर