यसरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ


खेम पाठक

हाम्रो नेपालमा कृषिको अवस्था नाजुक छ । धेरै मुलुकबाट कृषिजन्य वस्तु किनेर ल्याएर खानुपर्ने अवस्था छ । चारपाँच वर्षको सरकारी रेकर्ड हेर्दा ८० देशबाट २ सय २९ वटा कृषिको वस्तु किनेर खाएको अवस्था छ । २०६४ सालमा कृषिमा ८९ अर्बको कृषिजन्य वस्तु किनेर खाएका थियौं भने अहिले १ सय अर्बको किनेर खाएका छौं । कृषिजन्य वस्तु आयात गर्ने भोलम बढेको छ । सरकारले मात्र होइन कृषिमा सरोकार राख्ने सबैले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ध्यान दिनुपर्छ र किसानले पनि उक्त अभियानलाई साथ दिनुपर्छ । कृषिजन्य वस्तुलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सिंहदरबारमा बसेर नीति बनाउनु हुदैँन । तल एउटा समस्या छ, नीति अर्को बन्ने परिपाटीले कृषिमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन् । विशेषगरी किसानको भावना अनुसार कार्यक्रम बन्न सक्यो भने सफल हुन्छ । अहिलेको सन्र्दभमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा पाँचवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कृषिमा, बीउ, मल,पूँजी, प्रोसेसिङ र मार्केटिङलगायतमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
बीउ ः बीउ अहिले महत्वपूर्ण ढंगले आएको छ । तरकारी, फलफूल र अन्नको मात्र नभई पशुका लागि पनि महत्वपूर्ण हुदैँ आएको छ । पशुको ब्रिड केन्द्र खोल्नुपर्छ । ब्रिडकेन्द्र सरकारले मात्र खोल्न सक्दैन । किसानलाई पायक पर्ने स्थानमा साझेदारीमा गाउँगाउँसम्म ब्रिडकेन्द्र खोल्न आवश्यक छ । नेपालको विभिन्न भागमा आफ्नै किसिमले पनि शुरु गर्न थालेका छन् । उदाहरणको रुपमा धादिङको ज्यामरुममा एकजना किसनाले ब्रिडकेन्द्र बनाएका छन् । उक्त बाख्राका ब्रिडकेन्द्र हेर्दा आधुनिक र प्रभावकारी ठहरिएको छ । विभिन्न जातका बाख्रा हेरेर ति किसानले ब्रिडकेन्द्र बनाएका हुन् । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा अरु किसानले पनि बाख्रा, बंगुर, भैँसीको ब्रिड केन्द्र बनाउन आवश्यक छ । सरकारले पनि तयार गर्नुपर्छ । किसाले पनि गर्छ भने सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । अर्को हाईब्रिडको कुरो छ । अर्को वर्षलाई काम नलाग्ने हाईब्रिड विभिन्न जातका बीउले देशले दुर्भाग्य ल्याउँछ । हाईब्रिडको संस्कारले पूराना बीउहरु लोप हुदैँ गएका छन् । हाईब्रिडमा जाँदा कुनै दिन भारतले अहिले नाकाबन्दी गरेजस्तै चित्त नबुझेर कुनै देशले बीउमा नाकाबन्दी गरिदियो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण हाईब्रिड भन्दा पनि किसानले बीउ उत्पादन गर्छ भने प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि झापाको महारानीखोलामा एक सहकारीमार्फत जग्गा प्लटिङ गरेर खेती शुरु गरिएको छ । धान, तरकारी, घाँसको बीउ निकाल्ने तयारी भएको छ । ४९ जना मिलेर सहकारीमार्फत बीउ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको छ तर त्यो बीउ अनुदान पाउन सकेन भने उनीहरुमा उत्साह हुदैँन । बजारमा पु¥याउन समस्या छ । बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई टेक्नोलोजी उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारी म्यानपावर टेक्निकलसहित उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसानलाई बीउ, सिड चाहियो । उसलाई पनि अनुदान चाहियो । अरुले मात्र अनुदान पाउनुभएन । हाम्रै किसानले पनि बीउ उत्पादन गर्न सक्छन् । किबीको बेर्ना, अनारको बेर्ना किसान आफैले उत्पादन गर्न थालेका छन् । उनीहरुले करौडको अनार बेच्न सक्छौं भन्न थालेका छन् । नार्कका कृषि वैज्ञानिक निराश हुनुहुुन्छ । उहाँहरुको मानसिकताबाट नेपालको कृषि प्रणाली उभो लाग्दैन । नयाँ कुरा ल्याउन भ्रमण आवश्यक छ तर त्यहा त्यस्तो छैन् । दरबन्दी पनि पूरा छैन् । गएपनि धेरै बस्दैन । त्यस्तो समस्या देखिएको छ ।
पूँजी ः पूँजीको पहुँच शहरमा छ । काम गर्ने अवसर गाउँमा छ । किसानलाई पूँजीको अभाव छ । सुलभरुपमा किसानलाई पूँजी पु¥याउनुपर्छ । सरकारले कृषिमा लगानी गर भनेपनि कतिपय बैंकहले कृषिमा लगानी गर्दैनन । गाउँमा धितो कमजोर छ । ती किसान बैंकमा आउँदैन । पैसा छुट्टाएर मात्र हुदैँन, फ्रिज हुन्छ । कृषिमा पूँजी अभाव भएकै कारण कृषिमा किसानले काम गर्न पाएका छैनन् । कृषि विकास बैंक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर कृषि भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । नाम कृषि बिकास बैंक भएपनि कृषिमा जानुपर्छ भन्ने अनिवार्य पनि छैन । कृषिमा लगानी पनि गरेको छैन् । उक्त बैंकको भर प¥यो भने त ठूलो समस्या हुन्छ । अहिले साना किसान बैंकले लगानी गर्दैछ । चारपाँच वर्ष भयो साना किसान बैंकले लगानी गरेको । यसपाली नाकाबन्दीका बेला साना किसानले पालेका खसीबोकाले दशैंमा पुग्यो । मासुमा बिस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै छौं । हिजो कुखुरामा आत्मनिर्भर थियौं । अब तीन वर्षमा दूधमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । सरकारले पनि उक्त योजना ल्याएको छ । सरकारसँग मिलेर साना किसान बैंकले दूधमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि काम थालिसकेको छ । सबभन्दा धेरै किसान तराई क्षेत्रमा छन् । दुईदेखि तीन वर्षभित्रमा माछामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । यसरी कृषिका एउटा–एउटा क्षेत्रमा फोकस गर्दै जान सकियो भने कृषिमा छिट्टै आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । सरकार आफै कुदेर मात्र संभव छैन् । भरपर्दो साझेदारी संस्था खोजेर कार्यान्वयन गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छन् । सरकारको कार्यक्रम त हेरिहाल्यौ नि । सरकारको काम त असारमा मात्र शुरु हुन्छ । बिल, भरपाई बनाउनेलगायतका काम असारमा मात्रै हुने गरेका छन्, यस्तो प्रवृतिले कृषिमा उभो लाग्न सकिदैँन । हिउँदमा अधिकतम काम भएको हुनुपथ्र्यो तर अहिले केही पनि काम भएको छैन् ।
प्रोसेसिङ र मार्केटिङः अहिले प्रोसेसिङ र मार्केटिङ पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । किसानले उत्पादन गरेपनि बेच्ने ठाउँ छैन् । उसको कमाई अरुले खाने भएपछि अहिले ती किसान धमाधम विदेश लागिरहेका छन् । नेपालमा काम गर्ने किसान नभएका होइनन् । राम्रो किसानहरु छन् । मेरो घर धादिङ हो । धादिङका १५÷१६ वटा गाविसले काठमाडौं पाल्ने तरकारी खेती गर्छन् । तर ती किसानको बजार खोई । हामीले सरकारसँग बजारका लागि जग्गा मागेका छौं, उपलब्ध गराउन सकेको छैन् । किसानले दोको बिसानउे ठाउँ छैन् । यहाँको उत्पादनको बजार व्यवस्थपन हुन सकेको छैन् । बाहिरबाट कहिले पठाउँछ, कहिले पठाउँदैन । यो हिसाबले हुदैँन् । बजारको कुरा हुनुप¥यो । प्रोसेसिङको कुरा हुनुप¥यो, कोल्ड स्टोरको, भण्डारको कुरा हुनुपर्छ । जुनार, सुन्तला पाक्यो सिद्विहाल्यो । उताबाट भारतले दाउ हेर्छ नेपाली बजारमा कहिले सुन्तला र जुनार पाइन छाड्छ र पठाउन पाइन्छ भन्दै दाउ हेरेर यहाँ अभाव भएको चिज पठाउँछ । । अफ सिजनमा भारतका सुन्तला, र जुनार छ्याप्छ्याप्ती आउँछन् । खोई हाम्रो भण्डार ? कोल्ड स्टोर ? जतिमा व्यापारीले किनिदियो त्यतीमा छोडेर हिड्नुपर्ने अवस्था छ । उसले कसरी अझै अरु सुन्तला र जुनारका बोट बढाउन सक्छ । यहाँ मार्केटको कुनै ग्यारेन्टी छैन् । यस्तो मुलुक छ । मार्केट र प्रोसेसिङका लागि सरकारले अनिवार्य काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सिचाई ः अर्को महत्वपूर्ण कुरा सिचाई हो । तल खोलामा पानी बग्छ, माथिका खेत बाझै हुने अवस्था छ । विभिन्न सिचाई सिष्टमबाट सिचाई प्रबन्ध मिलाउन सक्ने हो भने अफ सिजनमा भारतबाट केही चिज पनि ल्याउनुपदैन । नेपालको उत्पादनले पाँचछ महिना ठेग्छ । जब हिउँद लाग्छ, पानी हुदैँन, तब भारतबाट कृषिखाद्यन्न प्रशस्त आयात हुन्छ । सरकारले सिचाईका लागि तराईमा थोपा सिचाई, इजरायलको जस्तो प्रविधि भित्र्यउनुपर्छ । सिचाईका लागि चाहिने विभिन्न यन्त्र,मेशिन खरिद गरेर नेपालमा जतिबेला पनि हराभरा बनाउन सक्छौं । यसो हुन सके कृषिजन्य कुनै पनि खाद्यसामाग्री बाहिरबाट ल्याउनुपर्दैन । खोई, सरकारले यस्तो सोच बनाउन सकेको ? सरकारले बजेट बनाईहाल्यो, कार्यक्रम राखिहाल्यो भने पनि प्रभावकारी हुदैँन । यस्ता काम गर्नका लागि भरपर्दो साझेदारी संस्था खोज्न आवश्यक छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ । सरकार, किसान एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन । किसान आफैले गर्ने,नसकेको खण्डमा मात्र सरकारले सहयोग गर्ने गर्नुपर्छ । थोपा सिचाई आयोजना बिस्तार गर्न सकिन्छ । टनेलको खेती गर्न सकियो भने धेरै आम्दानी हुन्छ । यसले थोरै लागतमा पनि धेरै आम्दानी लिन सकिन्छ । सिचाई गर्न पनि समस्या हुदैँन । तर टनेल बनाउने प्रविधि किसानलाई थाहा छ्र्रैन् ।
प्रमाणीकरण ः कृषि उत्पादन बिक्री गर्न प्रमाणीकरण पनि अत्यावश्यक छ । जथाभावी मल, विषादीले नेपालको उर्वराशक्ती नाश भयो । बिग्रेको माटो सल्टाउने एउटा मात्र उपाय गोबर हो । पशु पालेर गोबर प्रयोग गर्न सकियो भने माटो पनि राम्रो हुन्छ, उत्पादन पनि अग्र्यानिक हुन्छ । तर अग्र्यानिक हो भनेर प्रमाणित गर्ने सिष्टम नेपालमा छैन् । यसरी भद्रगोल भएको स्थितीमा नेपालको कृषिप्रणाली अघि बढेर जादैँन । अर्को एउटा डरलाग्दो कुरा के आयो भने जहाँजहाँ खेतीयोग्य जमिन छ, प्लटिङ गरेर घरघडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने परिपाटी बढ्यो । अरु मुलुकमा कुन जग्गामा के के खेती गर्ने भन्ने कुरा तय हुन्छ । भारतमा कृषकलाई पशुको गोटाका आधारमा अनुदान दिइन्छ । यहाँ अनुदान होइन ऋणसमेत पाउन सक्दैन । अब सरकारले खण्डीकरण गर्ने कुरा रोक्नुपर्छ । यदी खण्डीकरण रोकेन भने झन नाजुक हुने अवस्था छ । खेती हुने जमिन छुट्टाउनुपर्छ । पछि सरकारले चाहेर पनि आत्मनिर्भर हुन खोजेपनि, निर्यात गर्न खोजेपनि अहिले सोचिएन भने भोली संकटको दिन आउन सक्छ ।
यदी यी कुरामा व्यवस्थित गर्ने हो भने साच्चै नै डराउनुपर्ने अवस्था छैन् । सरकार दुर्तगतीमा अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । किसानले साथ दिनुपर्छ । बढीमा १० वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । कुनै दिन १६ अर्बको मासु आयात हुन्थ्यो भने अहिले मासु नआएपनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छौं । त्यस्तै दूधमा, अन्नबाली लगायतमा छिट्टै नै आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । सरकारले सर्वलुलभ कर्जाको उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषिका सबै काम गर्न सुलभ कर्जाको व्यवस्था हुन सक्यो भने पनि किसान प्रेरित हुन सक्छन् । सबै शीर्षकमा पूँजीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनुदान नै होइन, सुलभ कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कसैले फार्म राख्छ भने सरकारले प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिमा प्रोत्साहन दिने प्रविधि र प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डुब्लिेकट बीउ छिर्न दिनु भएन । एउटै किसिमको सुविधा हुनुपर्छ । कम्पनीले अनुदान पाउने र किसानले नपाउने हुनुहुदैँन । यसरी पूँजी, प्रविधि, बीउ, मल, सिचाईको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब बिना यान्त्रीकरण कृषिमा प्रगती हाशिल गर्न सकिदैन । त्यस्तै ढुवानीको कुरा छ, कृषि सडकका कुरा छन् । यी व्यवस्था गर्न सक्यो भने कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ । माहोल हामी तयार गर्न सक्छौं, सरकारले किसानलाई उत्साहित बनाउन सक्नुपर्छ ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर
सहकारी अभियन्ता उद्धव सापकोटालाई पुत्री शोक