राजनीतिक संगठन बनाउँदा समस्या आउँछ–चौलागाई


काठमाडौं, वैशाख ६ । नेकपा एमालेका सहकारी विभाग प्रमुख पशुपती चौलागाईले सहकारीका नाममा राजनीतिक संगठन बनाउदाँमा सहकारीमा सम्हाल्न नसकिने समस्या आउने बताएका छन् ।
सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाको आयोजना एवम् सहकारी नेपालको प्रस्तुती ‘सहकारी मेच’ मा बोल्दै चौलागाईले सहकारी क्षेत्रमा विधिवतरुपमा विचारको विभाजन हुदाँ विकराल समस्या आउन सक्ने बताएका हुन् । राजनीतिक आस्थाबेगर कोही नहुने भएपनि सहकारीका नाममा संगठित भातृ संगठन बनाउँदा ३३ हजार सहकारीमै फाटो आउन सक्ने बताए ।
नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य समेत रहेका चौलागाईले नेपालको प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेसले नेशनल कोअपरेर्टर्स एलाईन्स गठन गरेर सहकारीमा विभाजनको विजारोपण गरेको आरोप लगाए । ‘राजनीतिमा लाग्ने व्यक्ति सहकारीमा लाग्नु हुन्न भन्ने होइन तर भातृसंगठन बनाएर जाँदा सहकारीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन’ उनले भने ।
चौलागाईले सहकारीमा जटिलता थपिने भन्दै एमालेले भातृ संगठन नबनाएको र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो गर्न नहुने बताए । ‘मेरो सल्लाह छ, राजनीतिक संगठन बनाउने ठाउँ अरु नै छन्, कांग्रेसले सहकारीका नाममा भातृसंगठन बनाएर सहकारी आन्दोलनमा बिभाजनको विजारोपण नगरोस ।’ उनले भने ।
संसदसमेत रहेका चौलागाईले सहकारीको विकसका लागि सहकारी विकास प्राधिकरण आवश्यक भएको बताए । ‘सहकारीको विकास र नियमनका लागि यतिखेर प्राधिकरणको अपरिहार्य भइसकेको छ, त्यसका लागि लाग्नुपर्ने बेला भएको छ’ उनले भने ।
सहकारी ऐन २०४८ समयसापेक्ष परिवर्तन हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै चौलागाईले भने–‘प्रस्तावित ऐन केही संशोधन भएर छिट्टै आउने छ ।’ प्रस्तावित ऐनमा सहकारी अभियानले सहकारी नियन्त्रणमुखी भएको भन्ने र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीले बदमास गरेका छन्, त्यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यध छ भन्ने बहस चलिरहेकाले ऐन विचाराधिन अवस्थामा छ’ उनले भने । प्रस्तावित ऐन संसदमा आइपुगे संशोधनसहित छिट्टै पारित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रस्तावित ऐनका अधिकांश सकारात्मक प्रावधान रहेपनि केही अभियानको विमतीलाई समायोजन गरेर टुंगोमा पुग्न सकिने उनले बताए । ‘सहकारीलाई कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादनमा जोडेर लैजाने खालको सहकारीमैत्री ऐन आउने छ’ उनले भने । राज्यले बेलैमा अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा केही सहकारीमा समस्या आएको उनले बताए ।
सहकारी विभाग प्रमुख चौलागाईले सहकारी क्षेत्रमा राज्यको लगानीमा प्राथमिकता हुन नसकेका कारण पनि सहकारी पछि परेको बताए । ‘सहकारीका ३८ जिल्लामा मात्र कार्यालय छन्, यसले नियमन लगायत विविध काम गर्न समेत समस्या परेको छ’ उनले भने । सहकारीमार्फत कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गर्न सके मात्र देश आत्मनिर्भर हुन सक्ने उनले बताए ।
सहकारीले सदस्य नचिन्ने र सदस्यले सहकारी नचिन्ने समस्या बढ्दै गएको संकेत गर्दै चौलागाईले भने–‘सरकारले विभिन्न प्रोत्साहन दिएर सहकारी मर्जर अभियानमा जानुपर्छ ।’
राज्यले दिने अनुदान पनि निक्कै कम भएको र सहकारीलाई अनुदान लिन गाईको बाघको दूध दुहनजस्तो कठिन भएको बताए । ‘सहकारी सुपथ पसलको जस्तो अनुदान बाडेर सहकारी फस्टाउन सक्दैन, उत्पादनमैत्री सहकारीलाई अनुदान दिनुपर्छ ।’ उनले भने ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको रकमसमेत सरकारले सहकारी भन्दा बैंकमार्फत वितरणमा ध्यान दिएकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

प्रोबेसन कार्यक्रम अन्तर्गत गौरीशंकर क्लष्टरमा आबद्ध साकोसहरुबीच असल सिकाई आदान प्रदान
कैलालीको बर्दगोरियामा सहकारी व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन
नवलपुरमा कोपोमिस दाखिला तथा भाखा नाघेको ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न
सुनसरीमा साकोसहरुबीच असल सिकाई आदान प्रदान