राजनीतिक संगठन बनाउँदा समस्या आउँछ–चौलागाई


काठमाडौं, वैशाख ६ । नेकपा एमालेका सहकारी विभाग प्रमुख पशुपती चौलागाईले सहकारीका नाममा राजनीतिक संगठन बनाउदाँमा सहकारीमा सम्हाल्न नसकिने समस्या आउने बताएका छन् ।
सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाको आयोजना एवम् सहकारी नेपालको प्रस्तुती ‘सहकारी मेच’ मा बोल्दै चौलागाईले सहकारी क्षेत्रमा विधिवतरुपमा विचारको विभाजन हुदाँ विकराल समस्या आउन सक्ने बताएका हुन् । राजनीतिक आस्थाबेगर कोही नहुने भएपनि सहकारीका नाममा संगठित भातृ संगठन बनाउँदा ३३ हजार सहकारीमै फाटो आउन सक्ने बताए ।
नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य समेत रहेका चौलागाईले नेपालको प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेसले नेशनल कोअपरेर्टर्स एलाईन्स गठन गरेर सहकारीमा विभाजनको विजारोपण गरेको आरोप लगाए । ‘राजनीतिमा लाग्ने व्यक्ति सहकारीमा लाग्नु हुन्न भन्ने होइन तर भातृसंगठन बनाएर जाँदा सहकारीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन’ उनले भने ।
चौलागाईले सहकारीमा जटिलता थपिने भन्दै एमालेले भातृ संगठन नबनाएको र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो गर्न नहुने बताए । ‘मेरो सल्लाह छ, राजनीतिक संगठन बनाउने ठाउँ अरु नै छन्, कांग्रेसले सहकारीका नाममा भातृसंगठन बनाएर सहकारी आन्दोलनमा बिभाजनको विजारोपण नगरोस ।’ उनले भने ।
संसदसमेत रहेका चौलागाईले सहकारीको विकसका लागि सहकारी विकास प्राधिकरण आवश्यक भएको बताए । ‘सहकारीको विकास र नियमनका लागि यतिखेर प्राधिकरणको अपरिहार्य भइसकेको छ, त्यसका लागि लाग्नुपर्ने बेला भएको छ’ उनले भने ।
सहकारी ऐन २०४८ समयसापेक्ष परिवर्तन हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै चौलागाईले भने–‘प्रस्तावित ऐन केही संशोधन भएर छिट्टै आउने छ ।’ प्रस्तावित ऐनमा सहकारी अभियानले सहकारी नियन्त्रणमुखी भएको भन्ने र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीले बदमास गरेका छन्, त्यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यध छ भन्ने बहस चलिरहेकाले ऐन विचाराधिन अवस्थामा छ’ उनले भने । प्रस्तावित ऐन संसदमा आइपुगे संशोधनसहित छिट्टै पारित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रस्तावित ऐनका अधिकांश सकारात्मक प्रावधान रहेपनि केही अभियानको विमतीलाई समायोजन गरेर टुंगोमा पुग्न सकिने उनले बताए । ‘सहकारीलाई कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादनमा जोडेर लैजाने खालको सहकारीमैत्री ऐन आउने छ’ उनले भने । राज्यले बेलैमा अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा केही सहकारीमा समस्या आएको उनले बताए ।
सहकारी विभाग प्रमुख चौलागाईले सहकारी क्षेत्रमा राज्यको लगानीमा प्राथमिकता हुन नसकेका कारण पनि सहकारी पछि परेको बताए । ‘सहकारीका ३८ जिल्लामा मात्र कार्यालय छन्, यसले नियमन लगायत विविध काम गर्न समेत समस्या परेको छ’ उनले भने । सहकारीमार्फत कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गर्न सके मात्र देश आत्मनिर्भर हुन सक्ने उनले बताए ।
सहकारीले सदस्य नचिन्ने र सदस्यले सहकारी नचिन्ने समस्या बढ्दै गएको संकेत गर्दै चौलागाईले भने–‘सरकारले विभिन्न प्रोत्साहन दिएर सहकारी मर्जर अभियानमा जानुपर्छ ।’
राज्यले दिने अनुदान पनि निक्कै कम भएको र सहकारीलाई अनुदान लिन गाईको बाघको दूध दुहनजस्तो कठिन भएको बताए । ‘सहकारी सुपथ पसलको जस्तो अनुदान बाडेर सहकारी फस्टाउन सक्दैन, उत्पादनमैत्री सहकारीलाई अनुदान दिनुपर्छ ।’ उनले भने ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको रकमसमेत सरकारले सहकारी भन्दा बैंकमार्फत वितरणमा ध्यान दिएकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

इन्द्रस्थानको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न
बागमती प्रदेश सहकारी संघ ठोस कार्यक्रम सहित सक्रिय हुने
आइसीए एपीको क्षेत्रीय सभा सम्पन्न
भक्तपुर बचत संघको आमदानी दोब्बर